आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Citizenship Amendment Act Came Into Force In The Country, The Central Government Issued A Gazette Notification

देशभर विरोध होत असतानाच मोदी सरकारकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा औपचारिकरित्या लागू

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नागरिकता संशोधन कायद्यात पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांग्लादेशमधील आश्रीतांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल

नवी दिल्ली-  काल(11 जानेवारी)पासून देशभरात नागरिकत्व संशोधन कायदा लागू झाला आहे. केंद्र सरकारने 10 जानेवारीला गजट नोटिफिकेशन (राजपत्रात प्रकाशन) जारी करुन कायदा लागू झाल्याची अधिसूचना केली. यात गृह मंत्रालयाने म्हटले की, "केंद्र सरकार जानेवारी, 2020 च्या 10 व्या दिवसी नागरिकत्व कायदा लागू झाल्याचे निश्चित करते." राजपत्रात प्रकाशित झालेले कायदे अधिकृत घोषणा मानले जातात. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या मुस्लिम वगळता इतर धर्माच्या शरणार्थींना देशाचे अधिकृत नागरिकत्व मिळणार आहे.



नागरिकत्व संशोधन कायदा काय आहे? 

नागरिकत्व संशोधन कायदा 1955 मध्ये आला. या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व घेण्यासाठी कमीत कमी 11 वर्षे भारतात राहणे अनिवार्ह होते. भारतात अवैधरित्या आलेल्या लोकांना नागरिकत्व मिळत नाही. त्यांना परत त्यांच्या देशात पाठवणे किंवा अटक करण्याचा नियम आहे. संशोधित विधेयकात अफगानिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्यक आश्रितांना (हिंदू, शिख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) भारतीय नागरिकत्व देण्याची वेळ 11 वर्षावरुन 6 वर्षावर आणली आहे. यात मुस्लिम समाजातील लोकांचा समावेश नाही.