आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Citizenship Amendment Bill On Narendra Modi Government For Parliament Winter Session 2019

पंतप्रधान मोदींची सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थिती, शिवसेना आता संसदेत विरोधी बाकावर बसणार  

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी - Divya Marathi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली - 18 नोव्हेंबर ते 13 डिसेंबर दरम्यान संसदेचे हिवाळी अधिवेशन पार पडणार आहे. राज्यात मुख्यमंत्रीपदासाठी एनडीएपासून वेगळी झालेली शिवसेना आता विरोधी बाकावर बसणार आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि अनिल देसाई यांच्यासाठी राज्यसभेतील बैठक व्यवस्था बदलण्यात येणार असल्याचे शनिवारी सुत्रांनी सांगितले. अधिवेशनापूर्वी शिवसेना एनडीएच्या कोणत्याही बैठकीत भाग घेणार नसल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. या दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हजेरी लावली.




या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार गैर-मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकासह अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर करणार आहे. नागरिकत्व कायद्यात बदल करून बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून धार्मिक छळानंतर भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारशी या बिगर मुस्लिमांना कायमचे नागरिकत्व देण्याची सरकारचा मानस आहे. 

 

विरोधकांचा या नागरिकत्व विधेयकाला विरोध

मोदी सरकारने मागील कार्यकाळात देखील संसदेत नागरिकत्व विधेयक सादर केले होते. मात्र विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे ते पुढे जाऊ शकले नाही. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक धार्मिक भेदभाव करणार असल्याचे सांगत टीका केली होती. हे विधेयक जानेवारी महिन्यात लोकसभेत मंजूर झाले होते. मात्र राज्यसभेत त्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. आसाम आणि इतर ईशान्य राज्यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला होता आणि अनेक शहरांमध्ये निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. 

 

भारतात 6 वर्षे निवास केलेल्यांनाही मिळणार नागरिकत्व

नागरिकत्व विधेयकाद्वारे 1955 च्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल. यात, नागरिकांना 12 वर्षे ऐवजी सहा वर्षे भारतात घालविल्यानंतर आणि योग्य कागदपत्रांशिवायच भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास राज्यांतील सांस्कृतिक, भाषिक आणि पारंपारिक वारसा संपेल यामुळे ईशान्य लोकांचा या विधेयकाला विरोध आहे. तर आसाम करारानुसार 1971 च्या आधी आलेल्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती.

बातम्या आणखी आहेत...