नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; अमित शाह म्हणाले - ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी हे आणले

नवी दिल्ली - लोकसभेसोबत राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजूरी मिळाली.विधेयकाच्या बाजुने 125 तर विरोधात 105 सदस्यांनी मतदान केले. याअगोदर राज्यसभेत या विधेयकावरून तब्बल 8 तास वाद सुरु होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी दुपारी वरच्या सभागृहात विधेयक मांडले होते. दरम्यान, शिवसेनेने मतदानाआधीच राज्यसभेतून सभा त्याग केला. 




सोमवार (9 डिसेंबर)रोजी या विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळाली होती. या विधेयकावर खालच्या सभागृहात 14 तास चर्चा झाल्यानंतर रात्री 12.04 वाजता मतदान घेण्यात आले होते. त्यावेळी विधेयकच्या बाजूने 311 आणि विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले होते. 
 

ईशान्येकडील 2 खासदारांचेही या विधेयकाविरूद्ध मतदान

राज्यसभेत एकूण 240 खासदार आहेत, तर 5 जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत एकूण 245 जागांवर बहुमताचा आकडा 121 आहे. 245 पैकी 125 खासदार आधीपासूनच या विधेयकाचे समर्थन करीत होते, तर 113 खासदारांनी विरोध दर्शविला होता. तर 2 खासदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. बुधवारी राज्यसभेत भाजप - 83, बीजेडी-7, अन्ना द्रमुक-11, जदयू-6, नामित- 4, अकाली दल- 3, व अन्य- 11 खासदारांनी विधेयकाला समर्थन दिले. तर काँग्रेस-46, टीएमसी-13, सपा-9, वामदल-6, डीएमके-5, टीआरएस-6, बसपा-4 आणि अन्य-21 सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. ईशान्येकडील 2 खासदारांनीही या विधेयकाविरूद्ध मतदान केले.




तत्पूर्वी अमित शाह म्हणाले होते की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये 6-6 धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याचा उल्लेख आहे. त्याचे कौतुक कुणी करत नाही आणि केवळ मुस्लिम का नाहीत असे विचारले जाते. 


राज्यसभेत विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर एकानंतर एक सर्वांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. विधेयकात पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानच्या अल्पसंख्याकांचा विचार करण्यात आला आहे. या देशांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य आहेत त्यामुळे, त्याचा उल्लेख यामध्ये करण्यात आलेला नाही असे स्पष्टीकरण गृहमंत्र्यांनी दिले. तुमची धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या केवळ मुस्लिम आणि आमची व्याख्या व्यापक आहे असेही ते पुढे म्हणाले.


देशातील मुस्लिमांनी कुणालाही घाबरू नये त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेत बुधवारी स्पष्ट केले. राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्यांनी सभागृहात सर्वांना यासंदर्भात खात्री करून दिली. काही लोक चुकीची माहिती देऊन भारतातील मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असेही अमित शहा म्हणाले आहेत. दरम्यान, राज्यसभेत अमित शहा विधेयकाची प्रस्तावना मांडत असताना विरोधकांनी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा सभापतींच्या आदेशांवरून राज्यसभेचे थेट प्रक्षेपण तात्पुरते थांबवण्यात आले होते.

नेमके काय म्हणाले अमित शहा?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबद्दल देशातील मुस्लिमांमध्ये गैरसमज आणि चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. मी त्यांना खात्री करून देऊ इच्छितो की ते भारतीय नागरिक आहेत आणि नेहमीच भारतीय राहतील. त्यांच्यावर कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा भारतीय मुस्लिमांशी संबंध कसा असू शकतो असा सवाल देखील अमित शहांनी केला. यानंतर विधेयकावर बोलताना, शेजारील देशांमध्ये धार्मिक आधारावर ज्यांना यातना दिल्या जात आहेत त्याच लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. विरोधक यात मुस्लिमांसोबत भेदभाव होत आहे असे आरोप करत आहेत. पाकिस्तानातील मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व कसे देता येईल अशा प्रश्न त्यांनी विरोधकांना विचारला आहे.

मोदींवर गांधीजी नाराज तर सरदार पटेल क्रोधित होतील -काँग्रेस

काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा म्हणाले, "आमच्या धर्मात आम्ही पुनरजन्मावर विश्वास ठेवतो. पुनरजन्म घेऊन आपण आपल्या पूर्वजांना भेटतो अशी आस्था आहे. अशात सरदार वल्लभभाई पटेल मोदींना भेटले तर ते निश्चितच क्रोधित होतील. महात्मा गांधी मोदींना भेटल्यावर दुखी होतील. परंतु, सरदार पटेल क्रोधितच होतील." नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक महात्मा गांधींच्या चष्म्यातून पाहा. घाई करू नका असा सल्ला देखील शर्मा यांनी दिला.


तात्पुरत्या स्थगितीनंतर राज्यसभेचे कामकाज 12 वाजता पुन्हा सुरू करण्यात आले. लोकसभेत मंजुरीनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जात आहे. परंतु, दिवसाची सुरुवात होताच सभागृहात या मुद्द्यावर गदारोळ निर्माण झाला. विरोधी पक्षांचा आक्रोष पाहता राज्यसभा सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब केले होते.


लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेने 24 तासांत आपली भूमिका बदलली. आता या विधेयकावरून अनेक शंका आहेत. त्या दूर होत नाही तोपर्यंत राज्यसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही. तसेच मानवतेला कोणताही धर्म नसतो असे शिवसेना खासदार संजय राउत यांनी सभागृहात जाण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारा राजकीय पक्ष पाकिस्तानची भाषा करत आहेत असे टीकास्त्र पीएम मोदींनी सोडले आहेत.