नागरिकत्व कायद्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष पेटण्याची चिन्हे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून विरोधी सूर

मुंबई - देशभर विरोध होत असतानाच मोदी सरकारकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा औपचारिकरित्या लागू करण्यात आला आहे. परंतु या कायद्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. कारण राज्यात सीएए कायदा लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे वक्तव्य मंत्री नितीन राऊत यांनी केले आहे. नितीन राऊतांसह छगन भुजबळ यांनीही महाराष्ट्रात सीएए संदर्भात निर्णय होणार नाही असे म्हटले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. 

सीएएवरून राज्य आणि केंद्रात संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

शुक्रवारपासून (10 जानेवारी) देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने तशी अधिसूचना देखील जारी केली आहे. मात्र भाजप व्यतिरिक्त अनेक विरोधी पक्षांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्रातही शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडीने विरोध केला आहे. याबाबत बोलताना मंत्री नितीन राऊत यांनी केंद्राला जी भूमिका घ्यायची आहे ती घ्यावी, मात्र काँग्रेस स्वतःची भूमिका मांडत राहील. तर राष्ट्रवादीचे भुजबळ यांनी राऊत यांच्या सुरात सूर मिसळत सीएएला विरोध केला आहे. सीएएबाबत कोर्टात विषय प्रलंबित असल्याने राज्यात या संदर्भात निर्णय होणार नाही. तसेच भाजप व्यतिरिक्त अन्य विरोधी पक्षांचा या कायद्याला विरोध असल्याचे भुजबळ म्हणाले. असे असले तरी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेकडून मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही.