Climate Emergency / हवामान बदलाचे संकट : पॅरिसमध्ये क्लायमेट इमर्जन्सीची घाेषणा, तीन वर्षांत १५ देशांतील ७२२ शहरांचा निर्णय

क्लायमेट चेंजवर परिषदेच्या यजमान शहरातच आणीबाणी ; अमेरिकेत डेमाेक्रॅटिक खासदारांकडून आणीबाणीचा प्रस्ताव मंजूर 
 

दिव्य मराठी नेटवर्क

Jul 11,2019 10:45:00 AM IST

पॅरिस - फ्रान्सची राजधानी पॅरिने मंगळवारी क्लायमेट इमर्जन्सीची घाेषणा केली. पॅरिसमध्ये २०१५ मध्ये हवामान बदलासंबंधीचा एेतिहासिक करार झाला हाेता. पर्यावरणाचे प्रभारी उपमहापाैर सिलिया ब्लाॅएल म्हणाले, पॅरिसनेदेखील इतर शहरांप्रमाणेच हवामान बदल आणीबाणी जाहीर करण्याचे ठरवले आहे. २०१५ च्या कराराच्या उद्दिष्टांचे पालन करणे गरजेचे आहे, यावर त्यांनी भर दिला. पॅरिसमध्ये क्लायमेट अॅकॅडमी स्थापन केली जाणार आहे. या अकादमीच्या माध्यमातून तरुणांना, जनतेला योग्य शिक्षण देणे व त्यांच्यात जागृती निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. त्याशिवाय पर्यावरण सुधारणा आंदोलनास अमेरिकेतून पाठिंबा आहे. डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या सहा खासदारांनी व इतर लोकप्रतिनिधींनी क्लायमेट इमर्जन्सीचा प्रस्ताव मांडला. हवामान बदल आणीबाणी जाहीर करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे. या समस्येवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडेदेखील कानाडोळा करू. पर्यावरण अतिशय वाईट स्थितीत आहे. त्याचा थेट परिणाम आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य व सुरक्षेवर झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारत : देशात प्रदूषण अतिशय कमी : पर्यावरण मंत्री
जुलैच्या सुरुवातीला पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी राज्यसभेत पर्यावरणासंबंधी आणीबाणी जाहीर करण्यासारखी स्थिती नाही, असे सांगितले होते. अशी घोषणा करणाऱ्या देशांच्या तुलनेत भारतातील प्रदूषण सध्या अतिशय कमी आहे. हवामान बदलासंबंधीचे सरकारचे उद्दिष्ट निश्चित आहेत. पॅरिस करारातील मसुद्यावर विचार केला जात आहे. जागतिक पातळीवर प्रदूषणाच्या समस्येवर भारताचे योगदान नगण्य आहे. परंतु त्याच्या निवारणार्थ आपण काम करू इच्छितो.

जगभरात- ७ हजार महाविद्यालयांत आणीबाणी

> ऑस्ट्रेलियातून सुरुवात

ऑस्ट्रेलियाच्या डेरेबिन शहराने २०१६ मध्ये पहिल्यांदा क्लायमेट इमर्जन्सी जाहीर केली होती. १५ देशांतील ७२२ शहरांतून घोषित केली. ७ हजार महाविद्यालये, विद्यापीठांनीदेखील अशी घोषणा आधीच केली आहे. ऑस्ट्रेलियातील २६ लहान शहरांनी आणीबाणी लागू केली.

> ब्रिटन : जगातील पहिला देश
इमर्जन्सी जाहीर करणारा ब्रिटन पहिला देश ठरला. याचवर्षी मे महिन्यात ब्रिटनने ही घोषणा केली होती. त्यासाठी स्थानिक लेबर पार्टीने दबाव वाढवला होता. पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी संसदेत अर्धनग्न निदर्शने केली होती. त्याच्या दोन आठवड्यांनंतर १० हजार समर्थकांनी निदर्शने केली.

आयर्लंड : दुसरा देश बनला
ब्रिटननंतर क्लायमेट इमर्जन्सी घोषित करणारा आयर्लंड जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला. आयरिश ग्रीन पार्टीचे नेते व संसदेत प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर त्याचे इमॉन रॉयलने ऐतिहासिक निर्णय म्हटले. प्रस्ताव मतदानाविना पारित झाला होता.

फ्रान्स : संसदेत चर्चा
देशाच्या संसदेत या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. नवीन प्रस्तावानुसार २०५० पर्यंत देशातील कार्बन न्यूट्रल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तीन वर्षांत कोळशावरील वीज केंद्र करणे व २०३५ पर्यंत आण्विक ‌वीजनिर्मिती वाढवणे, असे उद्दिष्ट निश्चित केले.

X
COMMENT