आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचरा समस्या निवारणावर मी समाधानी : मुख्यमंत्री

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- पाच महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने कचरा समस्या सोडवण्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रम महापालिकेला दिला. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल हायकोर्टाने मनपाला वारंवार फटकारले. तरीही कचरा समस्या सोडवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांबद्दल मी समाधानी आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (१० ऑक्टोबर) महापालिकेला पावती दिली. कचरा समस्येचा निपटारा करण्यासाठी स्वत: खास पाठवलेल्या डॉ. निपुण विनायक यांची पाठराखण करणे हाच मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश असावा, अशी चर्चा मनपा वर्तुळात होती. दरम्यान, १२५ कोटींची रस्ता कामे १८ टक्के वाढीव दराने केलेली चालणार नाही, असे म्हणत मनपाच्या कारभाऱ्यांची कोंडी केली. शिवाय समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी ठेकेदार कंपनीसोबत मनपाला करार करावाच लागेल, असेही स्पष्ट केले. 


औरंगाबाद जिल्हा आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले, कचरा समस्या निवारणासाठी चांगले काम सुरू आहे. दोन प्रकल्पांचे काम लवकरच सुरू होतेय आणि दोन प्रकल्पांच्या निविदा अंतिम टप्प्यात आहेत. आतापर्यंत चांगले काम झाले असून येत्या काही दिवसांत अन्य प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर ही समस्या संपेल, असा दावा त्यांनी केला. शहरात अजूनहीकोठेही कचरा टाकला जातोय, अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. सिडको एन-६ येथील ख्रिश्चन स्मशानभूमीत कचरा टाकला जात असल्याची तक्रार बुधवारी समोर आली. तेव्हा तिकडे मुख्यमंत्री कामाबद्दल समाधान व्यक्त करत होते याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले. 


रस्त्यांचे काम लांबणार 
१२५ कोटींच्या रस्ता कामांच्या निविदा अंतिम झाल्याचे बुधवारी सकाळी मनपा प्रशासनाने सांगितले. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी तर भूमिपूजनाची तयारी केली होती. पण दुपारी मुख्यमंत्र्यांनीच ठाम भूमिका घेतल्याने ठेकेदारांशी पुन्हा वाटाघाटी कराव्या लागतील किंवा नव्याने निविदा प्रक्रिया करावी लागेल. दोन्ही पर्याय स्वीकारले गेले नाही तर आ. इम्तियाज जलील यांच्या मागणीनुसार कामे सा.बां. विभागाकडे सोपवण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. 


तांत्रिक बाबी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून तपासा 
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ठेकेदार कंपनीला पाइपसह काही साहित्यात बदल करावयाचा आहे. यासह इतर तांत्रिक बाबी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) कडून तपासून घ्या. कर्ज प्रकरणासाठी तारण ठेवायच्या जागांविषयी नॅशनल हायवे अॅथॉरेटीच्या नियमाप्रमाणे कार्यवाही करा. करार व भागीदारीत बदलाच्या कायदेशीर बाबी तपासून घ्या. 


'समांतर': हस्तक्षेपास नकार 
समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी शासनाने ठेकेदार कंपनीशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घ्यावा ही महापौरांची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळली. सरकारचा प्रतिनिधीही मदतीला देणार नाही. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून तुम्ही ठरवा, असे सांगत काहीसा अंगलट येणारा चेंडूही त्यांनी मनपा आढावा बैठकीत टोलावून लावला. कराराप्रमाणे कंपनीने काम केले नाही तर तो कन्टेम्ट समजण्यात यावा, असेही सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचे त्यांनी सूचित केले. त्यामुळे समांतरची पुढील बोलणी आता महापौर व आयुक्तांनाच करावी लागतील. 

बातम्या आणखी आहेत...