आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ठाकरेंचे 'आरे'ला 'का रे'? पदभार स्वीकारल्याचे पाहिल्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंचा धडाका, वृक्षतोडीला विरोधच

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • वैभव गमावून कोणतीही विकासकामे नकोत....

मुंबई - वृक्षतोडीमुळे गाजलेल्या आरे' कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी हा पहिला निर्णय घेतल्याचे मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्य शासनाचा कोणत्याही विकासकामांना विरोध नाही, परंतु वैभव गमावून विकासकामे होणार नाहीत. आरे कॉलनीतील शेकडो वृक्ष एका रात्रीत तोडण्यात आले, हे आम्हाला मान्य नाही. यापुढील काळात आरेतील एकही पान आम्ही तोडू देणार नाही. मेट्रोच्या कारशेडच्या कामाचा पूर्णपणे आढावा घेऊन त्याबाबतीतला पुढील निर्णय घेतला जाईल.

... निवेदन देण्यासाठी आलो आहे असेच वाटत होते

मंत्रालयात मी यापूर्वी दोन-तीन वेळा आलो असेन. त्या वेळी कामासाठी आलो होतो. आज जेव्हा मंत्रालयात आलो तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी आलो आहे, असेच वाटत होते. मुख्यमंत्री म्हणून मला रुळायला थोडा वेळ लागेल, अशा शब्दांत ठाकरे यांनी मंत्रालयातील आपल्या पहिल्या दिवसाच्या कामाकाजाबाबत भावना व्यक्त केल्या. या वेळी आमदार आदित्य ठाकरे आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

फडणवीस यांची टीका

मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देणे दुर्दैवी आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत सरकार गंभीर नाही. शेवटी हानी मुंबईकरांचीच. जपानच्या जायकाने अत्यल्प व्याजदराने १५ हजार कोटींचे कर्ज यासाठी दिले होते. अशा निर्णयांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भविष्यात गुंतवणूकदार पुढे येणार नाहीत. प्रकल्प आणखी रेंगाळतील, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली.

उद्धव ठाकरे म्हणाले....

शिवसेनाप्रमुखांपासून पत्रकार संघाशी जे ऋणानुबंध आहेत ते अजून दृढ होतील. तेव्हाही महागाई, टंचाई, भ्रष्टाचार हे मुद्दे होते, आजही तेच आहेत. आम्हाला त्यांचा सामना करायचा आहे.

प्रकरण काय?

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीत २७०० हून अधिक वृक्ष तोडण्याची परवानगी मुंबई हायकोर्टाने दिली होती. पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधानंतर यावर सुप्रीम कोर्टाने वृक्षतोड थांबवण्याचे आदेश दिले. मात्र, तोवर शेकडो वृक्षांची कत्तल झाली होती. या वृक्षतोडीला शिवसेनेने तेव्हा सत्तेत असूनही विरोध केला होता.

मी सचिवांना सांगितले, हे सर्वांचे सरकार आहे. जनतेशी नम्रपणे वागले पाहिजे. जनतेच्या पैशातून योजनांवर खर्च होतो. तो करताना हा करदात्याचा पैसा आहे हे लक्षात ठेवून उधळपट्टी होणार नाही याकडे लक्ष द्या.

बातम्या आणखी आहेत...