आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आचारसंहिता : महापौरांकडून पालन; मेकअपचे बाॅक्स वाटल्याने प्रणिती शिंदेंविरुद्ध तक्रार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली | महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी २१ ऑक्टाेबरला एकाच टप्प्यात मतदान हाेत आहे, तर २४ ऑक्टाेबर राेजी मतमाेजणी हाेऊन निकाल जाहीर हाेईल. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुनील अराेरा यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. कर्नाटकमधील १५, उत्तर प्रदेशातील ११, केरळच्या ५, आसाम, गुजरात, पंजाब व बिहारच्या प्रत्येकी ४, सिक्कीमच्या ३, राजस्थान, तामिळनाडू  आणि हिमाचल प्रदेशच्या प्रत्येकी २, मध्य प्रदेश, मेघालय, पुदुच्चेरी आणि ओडिशाच्या प्रत्येकी एका विधानसभा मतदारसंघातही पाेटनिवडणूक २१ ऑक्टोबर रोजीच होणार आहे.
 

स्वत: रिक्षा चालवत गाठले घर
पुणे | आचारसंहितेची घोषणा होताच पिंपरी चिंचवडचे महापौर राहुल जाधव यांनी सरकारी वाहन जमा केले आणि स्वत: रिक्षा चालवत घरी गेले. जाधव हे राजकारणात येण्यापूर्वी रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करत असत.
 

मेकअपचे बाॅक्स वाटले; प्रणिती शिंदेंविरुद्ध तक्रार
साेलापूर | शनिवारी दुपारी साडेबाराला आचारसंहिता लागली अन‌् एक तासाच्या आत साेलापुरातील काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांच्याविराेधात तक्रार दाखल झाली. झाेपडपट्टीतील मतदारांना त्यांचे कार्यकर्ते मेकअप बाॅक्स वाटताना माकपच्या कार्यकर्त्यांनी पकडले. त्यामुळे प्रणितीविराेधात आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांचे प्रतिस्पर्धी माकपचे नेते, माजी आ. नरसय्या आडम यांनी केली आहे. त्यावर सखाेल चाैकशीनंतर कारवाईचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले .  या मेकअप बॉक्समधील वस्तूंवर प्रणिती यांचे फाेटाे आहेत.   दरम्यान, मी सणांच्या दिवसांत महिलांना नेहमीच या वस्तू देते. त्यामागे महिलांप्रती कृतज्ञतेची भावना असते. अजुन या निवडणुकीसाठी माझी उमेदवारीच जाहीर नाही तर आचारसंहिता भंग कसा हाेईल, असे स्पष्टीकरण प्रणिती  शिंदे यांनी दिले.
 

आचारसंहिता लागू
> सरकार, राजकीय पक्ष व आपल्यावर काय परिणाम
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्या नवीन सरकार सत्तेत येईपर्यंत लांबणीवर. आधीच जाहीर आणि शुभारंभ झालेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम नाही.
 
> सरकारी जाहिराती बंद
सरकारी खर्चाने सरकारी उपलब्धींच्या मुद्रित, टीव्ही,रेडिओ व वेब जाहिराती बंद. नवी घोषणा, उद््घाटने, लोकार्पण, कामांचा शुभारंभही करता येणार नाही.

> मंत्री-अधिकाऱ्यांवर बंधने
राज्य सरकारचे मंत्री व इतर प्राधिकारी स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदाने-रकमा मंजूर करू शकणार नाहीत.

> नैसर्गिक आपत्तीसाठी मदत 
दुष्काळ, पूर, रोगराई, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांसाठीच्या उपाययोजनांसाठी सरकारकडून साहाय्य मिळत राहील.

> धार्मिक स्थळी प्रचार नाही
उमेदवार धार्मिक स्थळी वा कार्यक्रमांत जाऊ शकतील. मात्र त्यांना तेथे आपला निवडणूक प्रचार करता येणार नाही. 
 

सोशल मीडिया : प्रमाणपत्र सक्ती
फेसबुक, ट्विटर, व्हाॅट्सअॅप, युट्यूब आदींवर प्रचार साहित्य पोस्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. ते नसल्यास सोशल मीडियावर प्रचारास बंदी असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.