आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चेहरा बदल; गोंधळ कायम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘हिं दू राष्ट्र’ अशी असलेली आपली पूर्वीची ओळख पूर्णपणे पुसून नेपाळने आता स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही राष्ट्र म्हणून घोषित केले आहे. तशी तरतूद असलेली नवी राज्यघटना २० सप्टेंबरपासून लागू झाल्याची घोषणा नेपाळच्या संसदेचे अध्यक्ष रामबरन यादव यांनी केली. नेपाळने आता हिंदू राष्ट्र राहिले नाही याचे विलक्षण दु:ख भारतातील रा. स्व. संघ परिवाराला तर होणारच आहे. त्याचबरोबर नेपाळ धर्मनिरपेक्ष वगैरे झाल्यामुळे पुरोगामी म्हणवणाऱ्या शक्तींच्या छावण्यांतही आनंदाचे चीत्कार उमटले असतीलच. मात्र डावे, पुरोगामी असो वा उजवे, या दोन्ही विचारसरणीच्या लोकांनी नेपाळमधील नव्या बदलांबाबत आपली नेहमीची पठडीची भूमिका घ्यायची काडीमात्र आवश्यकता नाही. नेपाळमधील अनेक पक्षांनी संसदेत व रस्त्यांवर इतके राजकीय गोंधळ घातले आहेत की त्यामुळे नवी राज्यघटना अस्तित्वात येण्यात प्रचंड अडचणी येत होत्या. आताही नव्या राज्यघटनेला विरोध करणारे शहाणे नेपाळमध्ये निपजले आहेतच. नेपाळ धर्मनिरपेक्षतावादी झाले तरी तेथे खरीखुरी लोकशाही अस्तित्वात येण्याची अजिबात चिन्हे नाहीत. नेपाळमधील राजेशाही व सरकारविरोधात माओवादी नेते पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड यांनी जो संघर्ष केला त्यातून कालांतराने प्रचंडच सत्तेवर आले. परंतु त्यांचा प्रभाव २००९ नंतर टिकू शकला नाही. प्रचंड हे चीनच्या प्रभावाखाली काम करत होते हे वारंवार सिद्ध झाले. भारताचा नेपाळमधील प्रभाव कमी करण्यासाठी चीनने गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देणे सुरू केले. भारताच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांबाबत चीनने हे धोरण अवलंबवले आहे. नेपाळमध्ये झालेल्या भूकंपात भारताने तातडीने मदतकार्य करून चीनला अप्रत्यक्ष शह दिला होता. नेपाळमधून सक्रिय असलेल्या दहशतवादी शक्तींना पाकिस्तान, चीनची फूस असते. त्यांना रोखण्यासाठी भारताने पावले उचलण्याबरोबरच नेपाळ हा सदैव भारताचा मित्र कसा राहील यासाठीही दीर्घ धोरण राबवणे आवश्यक आहे. नेपाळ व भारत सीमेवर घडामोडींकडेही तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल.