Home | Editorial | Columns | column article about Airliner expanses in Andaman

अंदमानमध्ये हवाई तळांचा विस्तार

पराग पुरोहित | Update - Aug 25, 2018, 07:38 AM IST

कार निकोबारवरील तळ, मलाक्काची सामुद्रधुनी आणि त्यापलीकडे दक्षिण चीन सागरातील सुरक्षा व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

  • column article about Airliner expanses in Andaman

    कार निकोबारवरील तळ, मलाक्काची सामुद्रधुनी आणि त्यापलीकडे दक्षिण चीन सागरातील सुरक्षा व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. अंदमान-निकोबारमधील हवाई तळांच्या आधुनिकीकरणामुळे तसेच तेथे लढाऊ विमाने तैनात केल्यामुळे हिंदी महासागराच्या पूर्वेकडून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करणे शक्य होणार आहे.


    केंद्र सरकारने अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहावर हवाई दलाच्या तळांचा विस्तार करून तेथे लढाऊ विमाने आणि अन्य महत्त्वाची साधनसामग्री तैनात करण्याची योजना आखली आहे. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून भारताच्या सुरक्षेला वाढत असलेल्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. यासंबंधीची सूचना अलीकडेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांकडून केंद्र सरकारला केली गेली होती. भारताची सुरक्षा आणि सामरिक हितांचे संरक्षण या दृष्टीने अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे तेथे करण्यात येणारी लढाऊ विमानांची कायमस्वरूपी तैनातीही महत्त्वाची ठरणार आहे.


    शीतयुद्धानंतरच्या काळात भारताने 'पूर्वेकडे पाहा' धोरण स्वीकारले. या धोरणाच्या माध्यमातून भारताचे आग्नेय तसेच पूर्व आशियाई देशांबरोबरचे संबंध अधिक व्यापक बनत गेले. परिणामी भारताला या क्षेत्रातील आपल्या राष्ट्रहितांच्या संरक्षणासाठी अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहावरील आपली संरक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता भासू लागली. एकीकडे भारताने या क्षेत्रांमधील देशांशी 'राजनया'च्या (डिप्लोमसी) विविध साधनांचा आधार घेत आग्नेय तसेच पूर्वेकडील देशांशी व्यूहात्मक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. मात्र, त्याच वेळी गरज असेल तेव्हा या क्षेत्रात आपल्या सैन्यदलांना त्वरित पोहोचता यावे आणि हिंदी महासागरातील आपला प्रभाव कायम टिकवता यावा या उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहावर संरक्षण संसाधनांच्या निर्मितीची योजना आखली होती. त्या योजनेचा एक भाग म्हणून नौदलाच्या नेतृत्वाखाली येथे नौदल, हवाई दल, भूदल आणि तटरक्षक दल यांची एकीकृत 'अंदमान-निकोबार कमांड' स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर तेथील हवाई आणि नाविक तळांच्या विस्तारावरही अंमलबजावणी सुरू होणार होती. मात्र, २००४मध्ये आलेल्या सुनामीमध्ये कार निकोबार येथील हवाई तळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्यानंतर या तळांच्या आधुनिकीकरणाचा, विस्ताराचा विचार मागे पडला. अंदमान आणि निकोबार बेटांचा भाग भूकंपप्रवण असल्याने तेथे सतत भूकंप होत असतात. ही नैसर्गिक परिस्थिती विचारात घेऊन तेथील तळ सहायक तळ म्हणून विकसित करून त्याऐवजी मुख्य भूमीवरील हवाई तळांकडे अंदमान आणि निकोबार बेटांना हवाई सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मात्र, आता हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील झपाट्याने बदलत असलेल्या सुरक्षाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तेथे लढाऊ विमाने तैनात करण्याचा विचार पुन्हा चर्चेत आला आहे.


    मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेकडील मुखाजवळ वसलेल्या अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहाचे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही सामुद्रधुनी सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील असल्यामुळे या द्वीपसमूहाची सुरक्षा हासुद्धा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. हिंदी आणि प्रशांत महासागरांना जोडणारा महत्त्वाचा आणि जवळचा जलमार्ग मलाक्काच्या चिंचोळ्या सामुद्रधुनीतून जात असल्याने अन्य देशांसाठीही हे क्षेत्र सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरत आहे. भारताचा आग्नेय तसेच पूर्व आशियाई देशांशी होणारा व्यापार याच जलमार्गाद्वारे चालतो. भारताने 'आसियान' संघटनेबरोबर मुक्त व्यापार करार केल्यापासून दोन्ही बाजूंदरम्यान आयात-निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आज भारताच्या एकूण आयातीमध्ये एकट्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतील जलमार्गाद्वारे होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण ४० टक्के आहे. असे असले तरी सध्या कार निकोबार बेटावरील हवाई तळाचा हवाई दलाकडून मर्यादित स्वरूपात वापर होत आहे. मात्र, बदलत्या भू-सामरिक परिस्थितीत नैसर्गिक आव्हाने स्वीकारून या तळाचा विस्तार करणे अतिशय आवश्यक बनले आहे. म्हणूनच या नव्या योजनेत कार निकोबारवरील तळाबरोबरच या द्वीपसमूहातील अन्य काही हवाई तळांच्याही विकासाच्या योजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे. मलाक्काची सामुद्रधुनी आणि त्यापलीकडे दक्षिण चीन सागरातील सुरक्षा व्यवस्थेत हे तळ महत्त्वाची भूमिका बजावतील. अंदमान-निकोबारमधील हवाई तळांच्या आधुनिकीकरणामुळे तसेच तेथे लढाऊ विमाने तैनात केल्यामुळे हिंदी महासागराच्या पूर्वेकडून निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करणे शक्य होणार आहे.


    शीतयुद्धोत्तर काळात स्वीकारलेल्या 'पूर्वेकडे पाहा' (लूक ईस्ट) धोरणामुळे मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतूक सुरक्षितपणे आणि अविरत चालू राहणे भारताला गरजेचे वाटते. त्याच वेळी अलीकडे चिनी नौदलाच्या हिंदी महासागरात हालचाली मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. ही बदलती परिस्थिती विचारात घेऊन भारताने आता 'पूर्वेकडे कृती करा' (ॲक्ट ईस्ट) धोरण अवलंबले आहे. त्या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहावरील भक्कम लष्करी संसाधनांची उभारणी पूरक ठरणार आहे. या भागात लढाऊ विमाने तैनात केल्यामुळे मलाक्काची सामुद्रधुनी आणि त्याही पलीकडील प्रदेशांमध्ये आपल्या हवाई शक्तीचा विस्तार करणे भारताला शक्य होणार आहे. तत्कालीन हवाई दल प्रमुखांनी २०१६च्या हवाई दल दिनाच्या भाषणात असे सूचित केले होते की, आपल्या हवाई दलाच्या विमानांना भारताच्या सामरिक हितांच्या रक्षणासाठी भविष्यात मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्याही पलीकडे जावे लागेल. त्या वक्तव्याचाही संदर्भ अंदमान-निकोबार बेटांवर हवाई तळांचा विस्तार करण्याच्या सध्याच्या योजनेला आहे.


    एप्रिल २०१८मध्ये पार पडलेल्या 'गगन शक्ती' युद्धसरावांमध्ये भारतीय हवाई दलाने अंदमान-निकोबार बेटांवरील तळांवरूनही काही मोहिमा हाती घेतल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी जवळ राबवलेली मोहीम लक्षवेधक ठरली होती. आता बदलत्या सामरिक परिस्थितीत मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्याही पलीकडे जाण्यासाठी हवाई दलाला दीर्घ पल्ल्याच्या सागरी मोहिमा हाती घ्याव्या लागू शकतात. ही बाब लक्षात घेऊनच 'गगन शक्ती' सरावांच्या दरम्यान हवाई दलाच्या 'सुखोई' आणि 'जग्वार' विमानांनी दीर्घ पल्ल्याच्या सागरी मोहिमांचा सराव यशस्वीपणे पूर्ण केला, ज्याकडे चीनचेही लक्ष होतेच. सरावाच्या पहिल्या टप्प्यात 'सुखोई' विमानांनी भारताच्या मुख्य भूमीवरील अतिपूर्वेकडील हवाई तळावरून उड्डाण करून पश्चिमेला सुमारे २,५०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सागरी लक्ष्यांवर हल्ला चढवला होता आणि त्यानंतर सुमारे १,५०० किलोमीटर दूर असलेल्या दक्षिण भारतातील तळावर ती परतली होती. अन्य एका दीर्घ सागरी मोहिमेमध्ये दक्षिणेतील तळावरून उड्डाण केलेल्या 'सुखोई' आणि 'जग्वार' विमानांनी अनुक्रमे 'ब्रह्मोस' आणि 'हार्पून' या जहाजभेदी क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने सुमारे २००० किलोमीटर अंतरावरील मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ नौदलाने निश्चित केलेली लक्ष्ये अचूकपणे भेदली. या मोहिमांच्या वेळी या विमानांमध्ये हवेत उडत असतानाच इंधन भरले गेले. या वेळी हवेत उडत राहून शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत मोहिमेवर असलेल्या आपल्या विमानांमध्ये समन्वय राखणाऱ्या 'ॲवॅक्स' विमानांची मोलाची मदत झाली. अलीकडील काळात चीनच्या नौदलाचा मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून हिंदी महासागरात वावर वाढला आहे. त्यातून या भागातील सर्वात महत्त्वाची शक्ती असलेल्या भारताच्या सुरक्षेला आव्हान मिळू लागले आहे. भारताच्या दृष्टीने ही अतिशय चिंताजनक परिस्थिती असल्यामुळे हवाई दलाने सिद्ध केलेली चार हजार किलोमीटर दूरवरचे लक्ष्य भेदण्याची आपली क्षमता विशेष महत्त्वाची आहे. या दोन्ही सागरी मोहिमांमध्ये नौदलाच्या 'पी-8 आय' आणि 'मिग-29 के' या विमानांनीही सहभाग घेतला होता.


    अंदमान-निकोबारमधील हवाई तळांवर लढाऊ विमानांची तैनाती भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रहितांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. कारण या तैनातीमुळे मलाक्काची सामुद्रधुनी आणि त्या पलीकडील क्षेत्रात हवाई दलाला सतत गस्त घालणे सहज शक्य होईल. तसेच आणीबाणीच्या प्रसंगात या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीबरोबरच त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात त्वरित पोहोचणे शक्य होईल. त्याचीही चाचणी 'गगन शक्ती' सरावांच्या वेळी घेण्यात आली आहे.

    - पराग पुरोहित
    Parag12951@gmail.com

Trending