Home | Editorial | Columns | column article about appointment of governors

स्वपक्षीय राज्यपालांच्या नियुक्त्या पूर्ण!

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Sep 05, 2018, 08:36 AM IST

पद्मनाभजींनी राजभवनात पाऊल टाकल्या टाकल्या पहिली सुरुवात काय केली असेल तर त्यांनी तिथले कर्मचारी, सरकारी अधिकारी

  • column article about appointment of governors

    पद्मनाभजींनी राजभवनात पाऊल टाकल्या टाकल्या पहिली सुरुवात काय केली असेल तर त्यांनी तिथले कर्मचारी, सरकारी अधिकारी यांना राजभवनाच्या दरबार हॉलचे दरवाजे खुले करून टाकले. एकेका कर्मचाऱ्याला स्वतंत्रपणे बोलावून, त्याची विचारपूस करून, त्याच्याबरोबर एक कप चहा पिऊन पद्मनाभजींनी कृत्रिम अंतरेच दूर करून टाकली.


    ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबई मराठी पत्रकार संघानं नागालँडचे राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य यांच्या वार्तालापाचं आयोजन केलं होतं. वार्तालापापूर्वी काही निवडक लोकांबरोबर चहापान आणि नंतर गप्पा असं त्या कार्यक्रमाचं स्वरूप होतं. वयाची ८६ वर्षं ओलांडलेले पद्मनाभजी नागालँडसारख्या सुदूर पर्वती प्रदेशात, निसर्गरम्य राजभवनात आलिशान सुखसुविधांत मस्त राहतात अशी कुणाची कल्पना असेल तर ती त्यांनी सर्वप्रथम दूर केली पाहिजे. पद्मनाभजींनी राजभवनात पाऊल टाकल्या टाकल्या पहिली सुरुवात काय केली असेल तर त्यांनी तिथले कर्मचारी, सरकारी अधिकारी यांना राजभवनाच्या दरबार हॉलचे दरवाजे खुले करून टाकले. एकेका कर्मचाऱ्याला स्वतंत्रपणे बोलावून, त्याची विचारपूस करून, त्याच्याबरोबर एक कप चहा पिऊन पद्मनाभजींनी कृत्रिम अंतरेच दूर करून टाकली. आजवरचे कुणीच राज्यपाल त्या हस्तिदंती मनोऱ्यातून फारसे बाहेर पडलेले नव्हते. कार्यक्रमांच्या निमित्ताने पद्मनाभजींनी नागा जनतेत मिसळणे तर सुरू केलेच, पण दर महिन्यातून एकदा अति-ग्रामीण भागात फिरणं आणि तिथल्या जनतेचे प्रश्न तिथे जाऊन जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणं हा एक वेगळाच पायंडा त्यांनी पडला.


    पद्मनाभजींना हे सारं जमलं त्याचं मुख्य कारण त्यांचा नागालँडशी आणि पूर्वोत्तर भारताशी गेल्या ५०-५५ वर्षांचा असलेला संबंध. पद्मनाभजी या भागात सर्वप्रथम आले ते ६२ च्या युद्धानंतर. 'इंडियन डॉग्ज गो बॅक'च्या घोषणांच्या वातावरणात. ख्रिश्चनीकरणाला प्रारंभ होऊन पन्नासेक वर्षे झालेली होती, धर्माच्या आधारावर वेगळेपणाची बीजे मुरवायला आधीच प्रारंभ झालेला होता. त्यात फुटीरतेची बीजे रोवण्याचा नवा उद्योग चीननं सुरू केला होता. आणि भारत सरकार तर ज्या जमिनीवर गवताचं पातही उगवत नाही ती जमीन भारतात राहिली काय आणि गेली काय अशी भावना बोलत होतं. पद्मनाभजी तेव्हा सर्वप्रथम इथं आले, कुठलीही नकारात्मक भाषा वापरायची नाही, प्रेमाची भाषा वापरायची आणि माणसांची मनं जोडून अपेक्षित बदल घडवायचे हे पन्नास-साठ वर्षांचं उद्दिष्ट समोर ठेवूनच त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले होते, असा तो काळ होता. पद्मनाभजींच्या मनातली प्रामाणिकता बहुधा संबंधितांच्या लक्षात आली होती आणि " यह लंबी रेस का घोडा है " हे त्यांनीही जाणलं होतं. त्यांच्या या प्रयत्नात प्रारंभीच्या काळात अभाविप, मग संघ, त्यानंतर भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. या प्रवासात त्यांना त्या सर्वांपेक्षा खरी आणि मनापासून साथ कुणी दिली असेल, तर ती कवितावहिनींनी.


    पद्मनाभजींचा जन्म ८ ऑक्टोबर १९३१ चा. म्हणजे पुढल्याच महिन्यात ते वयाची ८७ वर्षे पूर्ण करून नव्वदीच्या उंबरठ्यावर उभे ठाकलेले असतील. नागालँडचे राज्यपाल म्हणून त्यांची नियुक्ती प्रणब मुखर्जी यांनी केली ती १४ जुलै २०१४ रोजी. त्यांचा उत्साह, त्यांची बांधिलकी याचा जवळून परिचय असल्यानेच बहुधा १२ डिसेंबर २०१४ ला त्यांच्याकडे आसामच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. १७ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत त्यांनी ती जबाबदारी सांभाळली. त्याच काळात म्हणजे २१ जुलै २०१४ ते १९ मे २०१५ याकाळात त्रिपुराची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्याकडे राहिली. पंतप्रधान पूर्वोत्तर भारताच्या प्रवासात असताना सहज गप्पांत, दिवसभराच्या कामाचं स्वरूप त्यांनी पद्मनाभजींकडून जाणून घेतलं आणि अरुणाचल प्रदेशाचीही अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवून टाकली.


    पूर्वोत्तर भारताविषयी बोलताना पद्मनाभजी भरभरून बोलत असतात, इथल्या शिक्षकांनी, डॉक्टरांनी, तिथे आलं पाहिजे, आपल्या आयुष्यातली दोन-पाच वर्षं त्या भागाच्या विकासासाठी दिली पाहिजेत, असं आवाहन ते करत असतात. आठही पूर्वोत्तर राज्यं हात जोडून तुम्हाला निमंत्रण देत आहेत असं सांगताना ते नमस्ते या शब्दाच्या इंग्रजी स्पेलिंगचा आधार घेतात. यातला 'एन' असतो नागालँडचा, 'ए' असतो अरुणाचल प्रदेशाचा, 'एम' असतो मेघालयाचा, मणिपूरचा आणि मिझोरामचा, दुसऱ्यांदा येणारा स्पेलिंगमधला 'ए' असतो आसामचा, 'एस' असतो सिक्कीमचा, 'टी' असतो त्रिपुराचा आणि शेवटचा 'ई' असतो सर्वांना मिळून संबोधल्या जाणाऱ्या ईस्टर्न स्टेट्सचा म्हणजे पूर्वोत्तर भारताचा.


    पूर्वोत्तर भारतात असलेल्या आठही राज्यांत विकासाचे आणि शांततेचे वारे वाहू लागले आहेत याचा उल्लेख स्वाभाविकपणेच पद्मनाभजींच्या बोलण्यातून आला. दिमापुर हे नागालँडमधलं मोठं शहर, रेल्वेनं उर्वरित भारताशी जोडलं गेलेलं. तर कोहिमा ही नागालँडची राजधानी. या दोन शहरांमधलं अंतर अवघं ७० किलोमीटरचं. पण ते कापायला पूर्वी चार चार तास लागायचे, अनेकदा आंदोलक, अतिरेकी यांच्यामुळे हा महामार्ग बंद असायचा. गेल्या चार वर्षांत त्याचे प्रमाण तर कमी झालेलेच आहे, पण दिमापूर-कोहिमा महामार्ग चार पदरी होतो आहे, वीस लाखांच्या लोकसंख्येला पाच विद्यापीठे आहेत. ज्या असंतोषाचा आणि अतिरेकवादाचा उल्लेख वर केला, तो संपवण्याच्या दृष्टीने सुरू केलेले प्रयत्न आता अंतिम टप्प्यात आले आहेत. कुणी कल्पनाही केली नव्हती इतक्या झपाट्यानं नागालँडमध्ये भाजप सत्तेत आला आहे. पद्मनाभजींची सहा दशकांची तपश्चर्या या कामी फळाला आली आहे.


    ऑगस्ट २०१८ मध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सात राज्यांच्या राज्यपालांच्या नियुक्त्या-फेरनियुक्त्यांची घोषणा केली आणि त्यांच्या स्वतःच्या नियुक्तीला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच सर्वच्या सर्व राज्यांमध्ये मोदी सरकारला जवळ असणारे राज्यपाल नियुक्त करण्याची आपल्यावरील जबाबदारी एका अर्थानं हातावेगळी केली. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात करण्यात आलेल्या या फेरबदलांमध्ये एकूण सात राज्यांचे राज्यपाल बदलण्यात आले, त्यात तीन राज्यपाल पूर्वोत्तर राज्यांचे होते हे उल्लेखनीय. मेघालयात असलेल्या गंगाप्रसाद यांना सिक्कीमला पाठवण्यात आलं, तर त्रिपुरातल्या तथागत रॉय यांना मेघालयाचा कार्यभार देण्यात आला. कप्तानसिंह सोळंकी इतके दिवस हरियाणाचे राज्यपाल होते, त्यांच्याकडे त्रिपुराचा कार्यभार देण्यात आला. सत्यपाल मलिक बिहारचे राज्यपाल होते, त्यांना तिथून उचलून जम्मू-काश्मीरला पाठवण्यात आलं. उत्तर प्रदेश भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालजी टंडन यांना मलिक यांच्या जागी बिहारचा कार्यभार देण्यात आला, तर सत्यदेव नारायण आर्य यांना हरियाणाचे नवे राज्यपाल म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. बेबी राणी मौर्य यांच्याकडे आता उत्तराखंडचे राज्यपालपद देण्यात आले आहे.


    त्यामुळे आता आंध्रप्रदेश- ई.एस.एल.नरसिंहन, अरुणाचल प्रदेश- बी.डी.मिश्र, आसाम- जगदीश मुखी, बिहार- लालजी टंडन, छत्तीसगड- आनंदीबेन पटेल (अतिरिक्त कार्यभार), गोवा- मृदुला सिन्हा, गुजरात- ओमप्रकाश कोहली, हरियाणा- सत्यदेव नारायण आर्य, हिमाचल प्रदेश- आचार्य देव व्रत, जम्मू काश्मीर- सत्यपाल मलिक, झारखंड- द्रौपदी मुर्मू, कर्नाटक- वजुभाई वाला, केरळ- पी. सदाशिवम, मध्यप्रदेश- आनंदीबेन पटेल, महाराष्ट्र- चि. विद्यासागर राव, मणिपूर- नजमा हेपतुल्ला, मेघालय- तथागत रॉय, मिझोराम- कुम्मनम राजशेखरन, नागालँड- पद्मनाभ आचार्य, उदिशा- गणेशी लाल, पंजाब- व्ही. पी. सिंग बदनोर, राजस्थान- कल्याण सिंग, सिक्कीम- गंगाप्रसाद, तामिळनाडू- बनवारीलाल पुरोहित, तेलंगण- ई.एस.एल.नरसिंहन (अतिरिक्त कार्यभार), त्रिपुरा- कप्तानसिंह सोळंकी, उत्तर प्रदेश- राम नाईक, उत्तराखंड- बेबी राणी मौर्य आणि पश्चिम बंगाल- केसरीनाथ त्रिपाठी.


    या राज्यपालामधले सर्वाधिक जुने, मोदी सरकार सत्तारूढ होण्याआधी नियुक्त झालेले आणि अजूनही राज्यपालपदी असलेले ई. एस. एल. नरसिंहन हे एकमेव. त्यांची नियुक्ती २८ डिसेंबर २००९ ची. त्यानंतरच्या राज्यपालामधले १४ सालात नियुक्त झालेले १०, १५ सालात नियुक्त झालेले २, १६ सालात नियुक्त झालेले २, १७ सालात नियुक्त झालेले ३ आणि १८ सालात नियुक्त झालेले तब्बल ११ असे एकूण २९. १४ सालात नियुक्त झालेल्या आणि अजूनही आपल्या पदावर कायम असलेल्या या दहा राज्यपालांमध्ये समावेश आहे, गोव्याच्या मृदुला सिन्हा, गुजरातचे ओमप्रकाश कोहली, कर्नाटकचे वजुभाई वाला, केरळचे पी. सदाशिवम, महाराष्ट्राचे चि. विद्यासागर राव, नागालँडचे पद्मनाभ आचार्य, राजस्थानचे कल्याण सिंग, तेलंगणाचे ई.एस.एल.नरसिंहन, उत्तर प्रदेशचे राम नाईक आणि पश्चिम बंगालचे केसरीनाथ त्रिपाठी यांचा. यातल्या गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, नागालँड आणि उत्तर प्रदेशात भाजपचीच सरकारे आहेत, त्यामुळे तिथल्या राज्यपालांचे काम तसे सोपे होते. पण कर्नाटक, केरळ, तेलंगण आणि पश्चिम बंगालची स्थिती तशी नव्हती. तिथली सरकारे विरोधी पक्षांची होती आणि आजही आहेत. त्या-त्या सरकारांचा विश्वास जपत हे राज्यपाल कार्यरत आहेत हीच मोदी सरकारसाठी जमेची बाजू आहे.

    - सुधीर जोगळेकर (ज्येष्ठ पत्रकार)
    sumajo51@gmail.com

Trending