आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भीमा कोरेगाव व 'सत्य'शोधन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

१ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव, वढू, सणसवाडी आणि त्यानंतर संपूर्ण राज्यभर उसळलेला हिंसाचार, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर उपस्थित झालेले प्रश्नचिन्ह या अनुषंगाने राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आणि निवृत्त मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. भीमा कोरेगावची घटना का घडली, त्यास कोण जबाबदार होते, त्यात पोलिसांची भूमिका काय होती याची सखोल चौकशी करून भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी शिफारस करणे असा या चौकशी समितीचा उद्देश. समितीच्या जाहीर आवाहनानुसार राज्यभरातून दाखल झालेल्या ४९३ प्रतिज्ञापत्रांचा आकडा या घटनेच्या व्याप्तीवर प्रकाश टाकणारा आहे. या प्रकरणासंदर्भातील साक्षी लांबण्याचे कारण म्हणजे १ जानेवारी २०१८ च्या घटनेच्या चौकशीसाठी स्थापन झालेल्या या आयोगाने १ जानेवारी १८१८ च्या घटनांची खोदाई सुरू केली. तत्कालीन ब्रिटिश विरुद्ध पेशवे लढाई, त्यानंतर बांधण्यात आलेला विजय स्तंभ, वढू गावात सोळाशेमध्ये बांधण्यात आलेली संभाजी महाराजांची समाधी, त्याशेजारी असलेले गोविंद गोपाळ गायकवाड यांचे स्मारक येथपासून आयोगाने साक्षी नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ही चौकशी २०१८ च्या घटनेची होत आहे की १८१८ सालच्या घटनेची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी मुंबईतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कल्याणकारी मंडळाच्या सदस्यांच्या तीन साक्षी होत्या. आयोगासमोर पोलिसांची बाजू मांडणारे सरकारी वकील, संशयित आरोपी मिलिंद एकबोटे यांचे ख्यातकीर्त वकील, पहिला सत्यशोधक अहवाल जाहीर करणाऱ्या विवेक विचार मंचाचे वकील असे तीन वकील विरुद्ध स्वत:चा वकीलही नसलेली, सामान्य गृहिणी असलेली एकाकी पीडित साक्षीदार असे अत्यंत विसंगत चित्र दिसले. ही साक्ष सुरू असताना, या घटनेतील संशयित आरोपी आणि जामिनावर बाहेर असलेले समस्त हिंदू आघाडीचे मिलिंद एकबोटे यांच्या उपस्थितीस आक्षेप घेणारेही कुणी पीडितांच्या बाजूने नव्हते हे विशेष. भीमा कोरेगाव घटनेचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी हिंदुत्ववादी विचारांच्या संघटनांप्रमाणे आघाडीवर असलेल्या आंबेडकरवादी पक्षांनी, संघटनांनी आणि पुढाऱ्यांनी या आयोगापुढे जाणाऱ्या साक्षीदारांना कायदेशीर पाठबळ पुरवणे, मानसिक आधार देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तीनही दिवस त्यांनी पीडित साक्षीदारांना वाऱ्यावर सोडून विरोधकांनी दिलेल्या भक्कम वकिलांचा सामना करण्यासाठी, सरकारी पक्षाच्या उलटतपासणीस तोंड देण्यासाठी एकाकी सोडण्यात आले. मुळात भीमा कोरेगाव घटनेतील हिंसाचाराचे बळी ठरलेले पीडित राज्यभर विखुरलेले असताना आयोगाने फक्त पुणे आणि मुंबईत सुनावणी ठेवल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील पीडितांनी त्यावर बहिष्कार टाकला. त्यातही पुण्या-मुंबईचे जे साक्षीदार उपस्थित होत आहेत त्यांच्या मनातही अस्वस्थतेची भावना बळावत आहे. त्यात बुद्धिस्ट म्हणजे काय? महार आणि चांभार हे आंतरजातीय कसे? गळ्यात मडके आणि कमरेला झाडू बांधावा लागला म्हणजे काय? यासारखे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 


त्यामुळे हा आयोग सामाजिक तेढ कमी करण्यासाठी आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तिसरा मुद्दा आहे तो स्वयंघोषित सत्यशोधन समित्यांचा. विवेक विचार मंच या संस्थेने एप्रिलमध्ये या घटनेबद्दलचा सत्यशोधन अहवाल प्रसिद्ध करून भीमा कोरेगाव हिंसाचार डाव्या नक्षलवादी विचारांनी घडवल्याचे मत मांडले. ऑगस्टमध्ये पुणे पोलिसांनी देशभर केलेले अटकसत्र आणि शहरी नक्षलवादाची थिअरी विवेक विचार मंचाच्या सत्यशोधन अहवालाशी मिळतीजुळती आहे. त्यानंतर दुसऱ्या एका सत्यशोधन अहवालाची बातमी प्रसारित झाली. त्यात हिंदुत्ववादी विचारसरणींच्या शक्तींमुळे हा हिंसाचार झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यात कोल्हापूर पोलिस महानिरीक्षकांचा दाखला देण्यात आल्याने, आपण अशी कोणतीही सत्यशोधन समिती नेमला नसल्याचे राज्य सरकारला काही तासांतच जाहीर करावे लागले. तिसऱ्या एका स्वयंघोषित सत्यशोधन समितीने त्यांचे प्रतिज्ञापत्र आयोगापुढे सादर केले. त्याशिवाय या घटनेशी अर्थाअर्थी कोणताही संबंध नसलेल्या, पण राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या चौथ्याच व्यक्तींनीही यात घुसखोरी केली. त्यामुळे साक्षी-पुराव्यांमधील विचारसरण्यांचे राजकारण बाजूला सारून, या सर्व तथाकथित सत्यशोधन समित्यांचे पुरावे तपासून आरोपी, पीडितांच्या साक्षी, उलटतपासण्या याचे दिव्य पार पाडून नेमक्या घटनेच्या 'सत्या' पर्यंत पोहोचण्याची कसरत आयोगाला करावी लागणार आहे. 
- दीप्ती राऊत 

बातम्या आणखी आहेत...