आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मिझो ब्रू शरणार्थींचा प्रश्न ऐरणीवर...

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

येत्या डिसेंबर-जानेवारीमध्ये मिझोरम राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्यात. कर्करोगात भारतात अग्रभागी असणाऱ्या मिझोरममध्ये आरोग्य आणि गरिबीचा प्रश्न तर आहेच. त्यातच ब्रू शरणार्थींच्या पुनर्वसनातील अडथळे हादेखील मोठा पेच आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या निमित्ताने मिझोरममध्ये प्रवेश करू पाहणाऱ्या भाजपची वाट दिसते तितकी सोपी नाही. 


येत्या डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी सर्वात आधी होणारी निवडणूक मिझोरमची. येत्या १५ डिसेंबर २०१८ ला मिझोरम विधानसभेची मुदत संपते आहे, म्हणजे त्याआधी निवडणुका पार पडून १५ डिसेंबरला नवी विधानसभा अस्तित्वात येईल. मिझोरममध्ये सध्या सरकार आहे काँग्रेस पक्षाचे. ४० सदस्यांच्या मिझोरम विधानसभेत काँग्रेस पक्षाचे सदस्य आहेत ३४, मिझो नॅशनल फ्रंटचे ५ आणि मिझोरम पीपल्स कॉन्फरन्सचा अवघा एक. पूर्वोत्तर भारताच्या अन्य राज्यांत शिरकाव केलेल्या वा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला मिझोरममध्ये औषधाइतकेही स्थान नाही. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा केंद्रात सत्तेत येऊ पाहणाऱ्या आणि पूर्वोत्तर भारतातील २५ पैकी वीस-बावीस लोकसभा मतदारसंघ पदरात पडून घेण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला त्यामुळेच मिझोरममध्ये शिरकाव हवा आहे. 


सुमारे दोन दशकांपूर्वी मिझोरममध्ये जो जातीय हिंसाचार घडला त्यात काही हजारांच्या संख्येत असलेली ब्रू हिंदू कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांनी नाइलाजाने शेजारच्या त्रिपुरा राज्यात कांचनपूरमध्ये आश्रय घेतला. घरादाराला मुकलेली ही कुटुंबे गेली २२-२३ वर्षे तिथेच राहत होती. आम्हाला पुन्हा एकदा मिझोरममध्ये सुस्थापित करा, अशी मागणी त्यांच्याकडून बऱ्याच वर्षांपासून केली जात होती. विस्थापित झालेल्या आणि त्रिपुरात जाऊन राहिलेल्या हिंदू ब्रू कुटुंबांना मिझोरममध्ये आणून पुन्हा सुस्थापित करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न फेब्रुवारी २०१५ पासून सुरू होते, ते त्याचमुळे. 


जुलै २०१८ मध्ये केंद्र सरकारचे गृह खाते, मिझोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार आणि मिझोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम यांच्यात बोलणी होऊन ३० सप्टेंबर २०१८ पूर्वी एकूण ५४०७ कुटुंबांतील ३२ हजार विस्थापितांना पुनर्वसित करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुनर्वसन छावण्या बंद करण्यात येतील, अशी घोषणाही केंद्र सरकारने केली होती, परंतु सप्टेंबर निम्मा उलटूनही अद्याप पुनर्वसनाचीच प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. पुनर्वसन कारवाई सुरू न होण्यासाठी जे कारण दिलं जात आहे ते आहे विस्थापितांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या अवास्तव मागण्यांचे. 

पुनर्वसित कुटुंबांना एकरकमी ४ लाख रुपये देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली होती. अट एकच होती, पुनर्वसित झाल्यानंतर एक महिन्याने हे चार लाख रुपये त्या कुटुंबाच्या कुटुंबप्रमुखाच्या नावे बँक खात्यात मुदत ठेव प्रकारात जमा केले जातील, त्यानंतर किमान तीन वर्षे त्या कुटुंबाला मिझोरममध्ये वास्तव्य केल्याचे सिद्ध करावे लागेल आणि ते सिद्ध झाल्यानंतर मुदत ठेव खात्यात जे पैसे जमा झाले असतील त्यातून दरमहा पाच हजार रुपये खर्चासाठी त्या कुटुंबाला मिळतील. पुढील दोन वर्षे या प्रकारे त्या कुटुंबाला पैसे मिळत राहतील. त्याशिवाय घर बांधण्यासाठी म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला दीड लाख रुपये दिले जातील, ही रक्कमही तीन हप्त्यांत दिली जाईल. या शरणार्थींना त्रिपुरातून उचलून मिझोरममधील नियोजित जागी नेण्यासाठी जो प्रवास खर्च येईल तो केंद्र सरकारचे गृह खाते करेल. ठरल्याप्रमाणे पुनर्वसन पॅकेजचे पैसे प्रत्येक शरणार्थी कुटुंबाला मिळताहेत की नाही याची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकार एका सुसूत्रीकरण समितीची स्थापना करेल. 


पण इतकी चांगली ऑफर देऊनही ब्रू शरणार्थी समाधानी आहेत असे दिसत नाही. दर दिवसागणिक त्यांच्याकडून नवनव्या मागण्या पुढे केल्या जात आहेत. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारचे गृह खाते, मिझोरम व त्रिपुरा राज्य सरकार आणि मिझोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम यांच्यात बोलणी होऊन समझोत्याचे पॅकेज जाहीर झाले होते. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात फोरमने हे पॅकेज उधळून लावले होते आणि प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकर जमीन सरकारने दिली पाहिजे, वाड्या-वस्त्या आणि गावांचे क्लस्टर घोषित करून विकास योजना जाहीर केली पाहिजे, ब्रू नागरिकांच्या भाषेचे आणि संस्कृतीचे जतन व संवर्धन होईल याची काळजी घेतली पाहिजे, ब्रू हिंदूंच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलाची नियुक्ती केली पाहिजे आणि आर्थिक विकासासाठी एरिया डेव्हलपमेंट कौन्सिल गठीत केली पाहिजे, अशा आणखी मागण्या त्यांनी पुढे केल्या होत्या. 


ब्रू शरणार्थींच्या काही मागण्या अवास्तव आहेत, त्या कुठल्याच सरकारला पुऱ्या करता येणाऱ्या नाहीत, असे गृह खात्याने म्हटले आहे. गेली २१-२२ वर्षे या शरणार्थींना ज्या हलाखीच्या स्थितीत दिवस काढावे लागले आहेत ते पाहता त्यांच्या मागण्या किरकोळ वाटू शकतात, परंतु इतक्या मोठ्या संख्येसाठी अशा उपाययोजना करणे शक्यप्राय नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या २०-२२ वर्षांत या शरणार्थींना साधे पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळू शकलेले नाही, त्यांच्या घरांना मलमूत्रविसर्जनाची सुविधा नाही, मुलांना शालेय शिक्षणाच्या किमान सुविधा नाहीत आणि किमान आरोग्य सुविधादेखील नाहीत. हे ३२ हजार शरणार्थी सहा छावण्यांमध्ये राहत होते आणि त्यांच्यात ६० टक्के हिंदू होते, अशी माहिती चौमुखी चर्चेतून पुढे आली आहे. 


केंद्रात सरकार आहे हिंदुत्ववादी पक्षाचे, त्रिपुरात सरकार आहे त्याच पक्षाचे आणि या हिंदू सत्ता विस्थापितांना सुस्थापित करून मिझोरममधील सत्ता समीकरणे बदलून निवडणुकीचा मार्ग सुकर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असा विरोधी सूर भाजपविरोधी पक्षांनी लावला आहे, तर विस्थापितांना आधार देणे सरकारचे कामच आहे, त्याला धार्मिक रंग चढवून विरोधक अकारण जातीय भावना पुन्हा एकदा भडकावू पाहत आहेत, अशी टीका भाजपने केली आहे. 


ऐझवाल ही मिझोरमची राजधानी. तिथे जायचे तर लिंगपुई विमानतळ गाठावा लागतो. विमानतळ ते ऐझवाल हे अंतर जेमतेम सतरा-अठरा किलोमीटरचे. रस्ता तर खराब आहेच, पण चढ-उतार आणि रस्त्यांची अरुंदता हे अंतर आणखी मोठे असल्याचा आभास निर्माण करते. एवढ्या अंतराला तासभर तर सहज लागतो. जागोजागी कोसळणाऱ्या दरडी, त्यामुळे रस्ते बंद. त्यामुळेही असेल कदाचित, पण ऐझवाल शहराला वाहतुकीची शिस्त लाभली आहे. दुचाकी वाहनेही रांगेत प्रवास करतात आणि दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे भोंगे वाजतच नाहीत. 


मिझोरममध्ये मातृसत्ताकसारखी स्थिती आहे. सरकारी कार्यालये, दुकाने, सगळीकडे महिला राज पाहायला मिळते. शिक्षण-क्रीडा-चरितार्थ-संगोपन या सगळ्यांचीच जबाबदारी महिला सांभाळतात. पण इथल्या अनुदानी संस्कृतीपायी इथे मद्याचे विविध ब्रँड अत्यल्प दरात उपलब्ध असतात. लिंगपुई विमानतळावरच ऐझवालमधल्या मसाज सेंटर्सची माहिती देणारी पत्रके उपलब्ध असतात. ही मसाज सेंटर्स म्हणजे शरीरविक्रीची केंद्रे आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नसते. त्याचाही परिणाम असेल कदाचित, पण त्यामुळे कर्करोगाची अखिल भारतीय राजधानी म्हणून मिझोरम ओळखला जातो. 
२०१५ ते २०१७ या तीन वर्षांच्या काळात मिझोरममध्ये ४७६४ नव्या कर्करुग्णांची नोंद झाली. त्यातल्या २२५४ महिला, तर २५०८ पुरुष. कर्करोगाविषयीचा जो ताजा अहवाल सरकारी यंत्रणांनी प्रसृत केला आहे त्यानुसार २०१५-१६ या वर्षात कर्करोगाने १६७२ जणांना मृत्यू आला. हा मृत्युदर देशभरात सर्वाधिक मानला जातो. मिझोरम सरकारनं ऐझवालमध्ये कर्करोगावर उपचार करणारं रुग्णालय सुरू केलं आहे, परंतु त्याचे परिणाम दिसायला काही वर्षं जावी लागणार आहेत. 


मिझोरमची २० टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगणारी, तिला हे उपचार परवडावेत यासाठी सरकार अर्थसाहाय्य देतं आहे, पण खर्चाचे आकडे पाहता ही मदत अपुरी ठरते आहे. २०-२२ वर्षांनंतर पुनर्वसित होण्यासाठी मिझोरममध्ये येणाऱ्या ब्रू नागरिकांना दिले जाणारे चार लाख कुठे आणि जिवाच्या सुरक्षेसाठी दिले जाणारे तुटपुंजे अर्थसाहाय्य कुठे? मिझोरममध्ये सत्ता काबीज करू इच्छिणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला या आणि अशा प्रश्नांचा मुकाबला प्राधान्याने करावा लागणार आहे. 

- सुधीर जोगळेकर, ज्येष्ठ पत्रकार 
sumajo51@gmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...