Home | Editorial | Columns | column article about Caste Validity Certificate

प्रासंगिक : पडताळणी यंत्रणा सक्षम करा

सचिन काटे | Update - Aug 25, 2018, 07:49 AM IST

मुदतीत म्हणजे सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या कोल्हापुरातील १९ नगरसेवकांना दिलासा देण्यास

  • column article about Caste Validity Certificate

    मुदतीत म्हणजे सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या कोल्हापुरातील १९ नगरसेवकांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द धोक्यात आले आहे. हा प्रश्न सार्वत्रिक आहे. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षित जागांवर निवडून आल्यावर सहा महिन्यांत जे जे लोकप्रतिनिधी वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत देऊ शकले नाहीत, त्यांच्यावरही टांगती तलवार आहे. राज्यात २७ महानगरपालिका, ३६४ नगरपालिका, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. या सगळ्या ठिकाणच्या एकूण लोकप्रतिनिधींची संख्या ४० लाखांच्या घरात आहे. यापैकी ९ हजारांवर लोकप्रतिनिधींना मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते ते न झाल्यास त्यांच्या पदावर टांगती तलवार राहणार आहे. ही आकडेवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडील आहे. प्रत्यक्षात आकडा मोठा असू शकतो.
    यासंदर्भात आमची चूक नाही, जात पडताळणी समिती आम्हाला वेळेवर प्रमाणपत्र देत नाही, असा आक्षेप लोकप्रतिनिधी नोंदवतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पदे धोक्यात आल्यामुळे या विषयावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. यावर काही पर्याय असू शकतो का, याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. जातवैधता प्रमाणपत्राला का विलंब होतो याच्या कारणांची जंत्री मोठी आहे. अशा अनेक कारणांचा आधार घेत सोयीची पळवाट काढत दिवस पुढे ढकलत न्यायचे अनेक प्रकार यापूर्वी समोर आलेले आहेत. पडताळणी यंत्रणेला प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशिष्ट मुदत बंधनकारक करणे आणि त्यांच्या अडचणी सोडवून पारदर्शक यंत्रणा उभारल्याशिवाय प्रश्न मिटणार नाही.
    राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये सगळ्या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी नियमाप्रमाणे जागांचे आरक्षण आहे. या आरक्षित जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना उमेदवारी अर्जासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असते. पण जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाही ही तक्रार आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्राऐवजी हमीपत्र घेण्याची सवलत देण्यात आली. निवडणूक जिंकल्यावर सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी सादर करण्यास मुभा मिळाली. या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ते सादर न केल्यास सदस्यत्व रद्द होईल, अशी तरतूद आहे.


    लोकप्रतिनिधींनी निवडणूक लढवली, ते निवडून आले; पण मुदतीत प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत त्यामुळे त्यांचे पद धोक्यात आले. यातील अनेक सदस्यांना मुदत संपत आल्यानंतर किंवा संपत असतानाच वैधता प्रमाणपत्र मिळाले. पण मुदत संपण्यापूर्वी ते दाखल करू न शकल्यामुळे त्यांचे आता काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे संघटित लोकप्रतिनिधी आता शासनाला साकडे घालणार असून त्यावर मार्ग काढण्याची विनंती करणार आहेत. याच विषयासंदर्भात दाखल झालेल्या वेगवेगळ्या याचिकांची नुकतीच एकत्रित सुनावणी झाली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. तेथे सगळ्या याचिका फेटाळल्या गेल्या आणि वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आतच देणे बंधनकारक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.


    अशा प्रकरणात नियमानुसार अशा जागांवर पोटनिवडणूक घेण्याच पर्याय आहे. या वेळी हे उमेदवार पुन्हा निवडणूक लढवू शकतात. या सगळ्या प्रकारात लोकप्रतिनिधी जात पडताळणी समितीला दोष देतात. शासनाने त्यांच्या कार्यपद्धतीत हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. प्रमाणपत्र वेळेत द्यावे यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. जात पडताळणी कार्यालयांच्या अकार्यक्षमतेमुळे यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. तसेच प्रमाणपत्र मुदतीत देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी संबंधित लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यांनी पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. ते मिळत नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईही व्हायला हवी. यापुढे लोकप्रतिनिधींनीच सावधानता बाळगावी असा सल्लाही दिला जातो. असे प्रमाणपत्र फक्त निवडणूकच नाही तर शिक्षण, नोकरी अशा ठिकाणीही लागते. तेथेही अशा प्रकारचे प्रश्न निर्माण होतात. अनेक विद्यार्थी आणि नोकरदारांना त्याचा फटका बसलेला आहे. जातीचा दाखला देणाऱ्या आणि पडताळणी करणाऱ्या दोन्ही यंत्रणा सरकारच्याच आहेत, मग प्रमाणपत्राला आठ दिवस आणि पडताळणीला एवढा काळ का, असा कळीचा प्रश्न निर्माण होतो. व्यवस्थेतील या अडचणींचा फायदा घेत वेळकाढूपणा करणाऱ्यांचीही संख्या कमी नाही. त्यांच्यावरही जरब बसवण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारल्याशिवाय असे प्रश्न मिटणार नाहीत.
    - सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला

Trending