Home | Editorial | Columns | Column article about Civil rights

नागरी अधिकारांची ऐशी की तैशी!

संजय सोनवणी | Update - Aug 14, 2018, 09:12 AM IST

उत्सवात वेळोवेळी धोक्याची पातळी ओलांडणाऱ्या ध्वनी पातळीमुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते हे सारे जाणतात.

  • Column article about Civil rights

    उत्सवात वेळोवेळी धोक्याची पातळी ओलांडणाऱ्या ध्वनी पातळीमुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते हे सारे जाणतात. परंतु धर्मवादी पक्ष व संघटना संस्कृतीच्याच नावाखाली या मर्यादा ओलांडतात..नव्हे, नागरिकांनी त्या ओलांडाव्यात, अशी जाहीर वक्तव्ये करतात. नव्हे, तसे घडवून आणण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात, पण स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हेच नेते वेगळी भूमिका घेतात.


    कायद्याचे रक्षण कायद्याने नव्हे, तर कायदा पाळणाऱ्या सुज्ञ नागरिकांमुळे होते. कायद्याचा सन्मान करण्याची आवश्यकता यासाठी असते की तसे केल्याखेरीज समाजात सुव्यवस्था राहू शकत नाही. नागरी अधिकारांचे जतनही त्याशिवाय होणार नाही. भारतीय नागरिक आपल्या अनेक नागरी अधिकारांना जाणतही नाहीत. वर्षानुवर्षे जे चालत आलेय म्हणजे ते तसेच असणार, असा त्यांचा ग्रह होऊन जातो. किंवा जे होतेय ते आपल्या नियमित जगण्यात विनाकारण अडथळा आणणारे आहे हे जाणवले, त्रागा करून घेतला तरी त्यावर उपाय काय, कोणाकडे दाद मागायची हेच त्याला समजत नाही. एक साधे उदाहरण म्हणजे फुटपाथ हे चालण्यासाठी असतात. पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता-फिरता यावे हा त्यांचा उद्देश असतो. पण बव्हंशी फुटपाथ या मुळात चालण्यालायक बनवलेले नसतात. बहुतेक फुटपाथ अवैध रीतीने फेरीवाले, पथारीवाल्यांकडून अडवले गेलेले असतात. फुटपाथींचा बाजार बनून जातो. मग मुख्य रस्त्यावरूनच जीव मुठीत धरून चालणे नागरिकांना भाग पडते. हे त्याच्या नागरी आणि जीविताच्या अधिकाराचे उल्लंघन नाही काय? त्याची चिंता कोणी केली आहे? पण नियमभंग करणाऱ्यांचीच जेव्हा संख्या मोठी असते, एक समान स्वार्थ असलेल्यांचा समूह बनलेला असतो तेव्हा नागरिकांचे नागरी अधिकार सर्रास उल्लंघले जाणार हे उघड आहे. आणि शासकीय व्यवस्थाही अनेकदा या समूहांनाच शरण जात असल्याने नागरी अधिकार वाऱ्यावर उधळले जाणार हे उघडच आहे. यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे प्रयोजनच धूसर होऊन जाते. छोट्या-छोट्या उदाहरणांवरूनच आपल्या स्वातंत्र्याची महत्ता किती घटलेली आहे हे आपल्या लक्षात येईल.


    मानवी सन्मान जपण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीसहितचे व्यक्तिस्वातंत्र्य, शोषण न होऊ देण्याचे स्वातंत्र्य असे अनेक मानवी अधिकार राज्यघटनेने आम्हाला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, शांततामय आंदोलनासाठी एकत्र जमा होण्याचा, आपल्या मागण्या मांडण्याचा मूलभूत अधिकारही दिलेला आहे. अशी आंदोलने करताना अन्य नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांत बाधा येणार नाही अशाच पद्धतीने आंदोलने करण्याची पूर्वअट यात आहे. परंतु आम्ही अलीकडचे देशभरची विविध मागण्यांवरून झालेली आंदोलने पाहिली तर त्यात बंद, हिंसा, जाळपोळ, सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांची नासधूस याचा उद्रेक झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल. जाट आंदोलनांबाबत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने आंदोलकांनी 'रास्ता रोको' करून नागरिकांच्या मुक्तपणे हिंडू-फिरू शकण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणली असल्याचे म्हटले होते. आपली मागणी मांडण्याचा संवैधानिक मूलभूत अधिकार जसा कोणत्याही समाजाला, संघटनेला आहे तसाच शांततेने निर्धोक जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकारही प्रत्येक नागरिकाला आहे हे विसरले जाते. त्यांना अकारण वेठीला धरले जाते.


    महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने आंदोलकांनी आपली केस न्यायप्रविष्ट असताना आणि त्यावर गांभीर्याने सुनावणी चालू असताना आत्महत्या ते हिंसा अशी टोकाची पावले उचलू नयेत, असे आवाहन केले होते. या आवाहनाचे काय झाले हे आपल्याला माहीतच आहे. बंद झालाच. जाळपोळ झालीच. त्यात शांततेने आणि निर्वेध जगण्याचे, व्यवसाय करण्याचे आणि निर्धोक सामाजिक स्थिती राहील या हमीसह नागरी अधिकारांचे अशा आंदोलनांमुळे काय होते हा एक चिंतनीय प्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे आणि आम्हा सर्वांनाच त्यावर गांभीर्याने विचार करत उद्या आमचा देश कसा असायला हवा हे ठरवावे लागणार आहे. कारण मूठभरांचे पण एकजुटीचे स्वातंत्र्य, बहुसंख्य पण विखुरलेल्या जनतेचे स्वातंत्र्य डावावर लावणार असेल तर आपल्या स्वातंत्र्याच्या व्याख्याच आपल्याला बदलाव्या लागतील. ते आपल्याला सुजाण नागरिक म्हणून चालणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे.


    किंबहुना आमच्या स्वातंत्र्याचे अर्थ सोयीने लावले जातात हेही अनेक उदाहरणांवरून आपल्या लक्षात येईल. मनुष्य उत्सवप्रिय आहे हे वास्तव आहे. कोणताही उत्सव माणसे जोडणारा, एकत्र आणत सुखद वातावरणात साजरा होणारा असला तर त्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक महत्त्वही अधिक वाढते. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा प्राण आहे. पण या उत्सवात वेळोवेळी धोक्याची पातळी ओलांडणाऱ्या ध्वनी पातळीमुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते हे सारे जाणतात. किंबहुना अधिकाधिक किती ध्वनी पातळी सुसह्य असू शकेल हे लक्षात घेऊन ध्वनी पातळीवर मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. परंतु धर्मवादी पक्ष व संघटना संस्कृतीच्याच नावाखाली या मर्यादा ओलांडतात..नव्हे, नागरिकांनी त्या ओलांडाव्यात अशी जाहीर वक्तव्ये करतात. नव्हे, तसे घडवून आणण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात, पण स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा हेच नेते वेगळी भूमिका घेतात.


    उदाहरणार्थ गेल्या डिसेंबरमध्येच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महाबळेश्वर येथे गेले होते तेव्हाची ही घटना. ते उतरले होते त्या स्थानापासून जवळच असलेल्या एका हॉटेलात एक लग्नाची पार्टी साजरी करण्यात येत होती. आवाजाची वाढती पातळी त्रासदायक झाल्यानंतर काही शिवसैनिकांनी हॉटेलवाल्यांना सांगून पाहायचा प्रयत्न केला. तरीही कोणी ऐकत नाही हे लक्षात आल्यावर मग पर्यावरणमंत्र्यांना फोन गेला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पोलिस खात्याची चक्रे मग वेगात फिरली. हॉटेल चालकावर गुन्हाही दाखल झाला आणि हॉटेलचा वीजपुरवठाही बंद करण्यात आला. हॉटेल बंद पडले. ध्वनी पातळी धोक्याच्या पातळीवर नेणे हा गुन्हाच आहे, यात शंकाच नाही.


    शिवसेना पक्षप्रमुखांनी आपले नागरी स्वातंत्र्य जपले हे चांगलेच झाले, पण जॉर्ज ऑर्वेलच्या प्रसिद्ध उक्तीनुसारच जायचे तर 'भारतात सारे स्वतंत्र आहेत, पण काहींचे स्वातंत्र्य इतरांपेक्षा जास्त आहे!' कारण 'यंदाही बिनधास्त गणेशोत्सव धूमधडाक्यात साजरा करा!' अशी नुकतीच गर्जना करत ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांना त्यांनी 'विघ्नकर्ता' म्हणत ज्यांना गणेशोत्सव आवडत नाही त्यांनी स्मशानात जाऊन बसावे, असाही सल्ला दिला. म्हणजेच ध्वनी प्रदूषणाने इतरांना छळले तरी चालेल, नागरी अधिकाराचे उल्लंघन झाले तरी चालेल, उच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवले गेले तरी चालतील, पण स्वत:वर ती वेळ मात्र येता कामा नये! मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही आपल्या बंधूंच्या विधानाचीच पुनरुक्ती केली. मशिदीतील भोंग्यांचाही उल्लेख केला गेला. ध्वनी प्रदूषण कोणीही करो, तो सारखाच गुन्हा आहे यात वाद असण्याचे कारणच नाही. पण मशिदीतील भोंग्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी ते करतात, मग आम्हालाच विरोध का, हे प्रश्न लोकशाहीत चालतात काय, यावरही विचार व्हायला हवा. स्वातंत्र्यातीलच ही विषमता लोकशाहीत शोभते काय, याचाही गांभीर्याने विचार व्हावा.


    नवरात्र असो, दहीहंडी असो की पारंपरिक कोंबड्यांची झुंज ते बैलगाड्यांच्या शर्यती असो, उत्सव हे उत्सव न राहता पैसा, मसल पॉवर आणि राजकारणाचे आखाडे बनून राहिले होते व आहेत. मूळ स्वरूप कोठल्या कोठे हरवून गेले याची खंत समाजधुरीणांना राहिलेली नाही. घटनेनेच अभिवचन दिलेल्या जनसामान्यांच्या नागरी स्वातंत्र्याचे राजरोस अपहरण होत आहे. त्यामुळेच की काय एकमेकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणायची स्पर्धा जोमात आली आहे की काय, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. भारतीय स्वातंत्र्याचा महन्मंगल दिन निकट आला असता या वरील पार्श्वभूमीवर आम्ही सामान्य नागरिक 'स्वतंत्र' आहोत काय, घटनेने आम्हाला दिलेल्या नागरी अधिकारांचे आज काय स्थान राहिले आहे, हे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. कायदा व घटनात्मक मूल्यांना समाज नेते, राजकीय नेते, विविध संघटना ते बाहुबली पायतळी तुडवत आमच्या शांततेने आणि सौहार्दाने जगण्याचा आमचा मूलभूत अधिकार हिरावत असतील तर आम्हाला आमच्या स्वातंत्र्याबाबत फेरविचार करत त्याची पुन:प्रतिष्ठापना करण्यासाठी आमच्यातच बदल घडवावे लागतील. व्यापक सामाजिक चर्चा घडवावी लागेल. नाही तर कविवर्य नामदेव ढसाळांनी 'स्वातंत्र्य कोण गाढवीचे नाव आहे?' असा प्रश्न उद्वेगाने विचारला होता त्या प्रश्नाखालीच आम्ही चिरडून जाऊ.

    - संजय सोनवणी, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषक
    sanjaysonawani@gmail.com

Trending