आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : 'डेड बॉल?'

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या काही वर्षांत सत्ताधाऱ्यांच्या कामकाजाची एक पद्धत रूढ झाली आहे. एखादी गोष्ट कोणत्याही कारणामुळे करता येत नसेल तर ती न्यायालयाच्या तोंडातून वदवून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. न्यायालयाने त्याबाबत सोयीचा आदेश दिलाच तर त्याकडे बोट दाखवून ती गोष्ट केली जाते किंवा दुरुस्ती होते. अर्थात हे फार मनापासून होत नसते. असाच प्रयत्न राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासंदर्भात होतो आहे. दिल्लीतील भाजपच्या एका नेत्याच्या स्वयंसेवी संस्थेने यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. अशा अनेक याचिका न्यायालयासमोर होत्या. गुन्हा सिद्ध झालेल्या पुढाऱ्यास निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवणारा कायदा आहेच. पण ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते न्यायालयात सिद्ध व्हायचे असले तरी त्यांना निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश देण्याची मागणी या जनहित याचिकांमध्ये होती. 


पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने असा आदेश देण्यास नकार दिला. हे करणे अत्यावश्यक आहे. पण त्यासाठी संसदेने कायद्यात दुरुस्ती करावी, असे न्यायपीठाने सुचवले आहे. त्याचबरोबर उमेदवारावरील गुन्हे मतदारांना माहीत होण्याच्या दृष्टीने आणखी काही निर्बंध न्यायालयाने घातले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी नेमका आदेश न देता सर्वाेच्च न्यायालयाने हा चेंडू संसदेकडे टोलावला आहे. विद्यमान संसदेकडून हा कायदा केला जाण्याची अपेक्षा निरर्थक आहे. कारण खरंच कायदा झाला तर लोकसभेमधील ३४ टक्के जागा रिकाम्या होतील. कोणत्याही पक्षाला हे परवडणारे नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या सूचनेनुसार संसदेकडून असा कायदा होणे जवळपास अशक्य आहे. निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेल्या शपथपत्राच्या आधारे 'नॅशनल इलेक्शन वॉच' या स्वयंसेवी संस्थेने खासदारांवरील दाखल गुन्ह्यांची प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी हे सिद्ध करते. 


लोकसभेच्या ५४१ पैकी १८६ (३४ %) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. २००९ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत हे प्रमाण चार टक्क्यांनी वाढले. हा वाढता कल पाहता २०१९ च्या निवडणुकीत लोकसभेमध्ये ३४ टक्क्यांपेक्षा जास्त खासदार संशयित आरोपी असतील, याची शक्यता दाट आहे. विद्यमान १८६ संशयितांमध्ये ११२ खासदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, जातीय सलोखा बिघडवण्याचे कृत्य करणे, असे त्याचे स्वरूप आहे. सर्वाधिक संशयित आरोपी खासदार अर्थातच भाजपकडे आहेत. त्यांच्या २८१ पैकी ९५ खासदारांवर गुन्हे आहेत. काँग्रेसच्या ४४ पैकी ८ खासदारांवर, तर शिवसेनेच्या १८ पैकी १५ खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. याशिवाय अन्य बहुतांश पक्षांच्या खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा लोकांकडून लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्ती करण्याची अपेक्षा ठेवणे, हे फुकाच्या गोष्टी करण्यासारखे आहे. 


पूर्वी असे म्हटले जायचे की, चोरपावलाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत आहे. आता ती स्थिती राहिली नाही. भाजप असो की काँग्रेस किंवा लहान-मोठे प्रादेशिक पक्ष, सर्वांनीच मनाची व जनाची लाज न बाळगता गुन्हेगारांना सुस्वागतम् करत दरवाजे उघडे केले आहेत. त्यांना सन्मानाने आत घेत उमेदवारी दिली जाते. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीला हा रोग आहे आणि आता कशाचीच लाज न बाळगता सर्वच पक्षांतील नेते त्याचे समर्थन करतात. गुन्हेगारांना सुधारण्याचा मार्ग असे म्हणत नितीन गडकरींसारखे मोठे नेतेही त्याचे खुले समर्थन करतात. 'गुन्हेगारांच्या गळ्यात मणिहार आणि वर्षानुवर्षे पक्षांशी प्रामाणिक असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या गळ्यात धोंडा' ही पद्धत आता रूढ झाली आहे. 


संसद आणि न्यायालय काही करण्यास असमर्थ असेल तर सर्वात मोठ्या जनतेच्या न्यायालयात दुरुस्ती व्हायला हवी. गुन्हेगारांची मनगटशाही आणि धनदांडगाई यामुळे ते शक्य नाही. क्रिकेटच्या भाषेत ही 'डेड बॉल'सारखी स्थिती आहे. 

 

कमालीच्या दिरंगाईने चालणारी न्यायप्रक्रिया ही अशा गुन्हेगार खासदार-आमदारांचा आधार असतो. तालुका न्यायालयापासून सर्वाेच्च न्यायालयात अंतिमरीत्या गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आमदारकीचा, खासदारकीचा कालावधी संपून जातो. या पार्श्वभूमीवर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे अशा संशयित आरोपींविरुद्धचे गुन्हे जलदगती न्यायालयात निकाली काढले पाहिजे. जलदगतीची प्रक्रिया ही सर्वाेच्च न्यायालयातही चालली पाहिजे. पण यामुळे चंेडू पुन्हा न्यायपालिकेकडेच येतो. सध्या न्यायपालिका एखाद्या प्रशासकीय यंत्रणेप्रमाणे काम करते, असा आक्षेप घेतला जातो. पण नको असलेल्या अप्रिय विषयांचा गुंता न्यायालयाने सोडवण्याची प्रथा बनत चालल्याने जलदगती न्याय प्रक्रियेस सुरुवात व्हायला हवी, तरच याला आळा बसेल. 
‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर 

बातम्या आणखी आहेत...