आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलित नेतृत्वाचा अभाव लोकशाहीला घातक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बसपा वगळता कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दलित नेतृत्वाचा चेहरा नाही. प्रभावी चेहऱ्याअभावी हे पक्ष दलितांना कसे आकर्षित करू शकतील? अनेक पक्षांतील असा दलित नेतृत्व किंवा तरुण दलित नेत्याचा अभाव हे लोकशाहीसाठी अशुभ संकेत नाहीत का? दलितांची मते तर हवी आहेत, पण त्यांचे जनतेतील नेतृत्व विकसित होऊ द्यायचे नाही, हे कसले राजकारण? 


२०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसे दलित मतांवर कुणाची मजबूत पकड आहे किंवा कोणत्या राजकीय पक्ष किंवा नेत्याची पकड आहे, यासारख्या मुद्द्यावरील चर्चा वेग धरत आहे. यादरम्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीचा बिगुलही वाजला आहे. काँग्रेसने अचानक बहुजन समाजवादी पार्टीच्या अध्यक्षा मायावती यांना या राज्यांमध्ये युती करण्याचे आमंत्रण देऊन त्यांना 'अखिल भारतीय' बनवले आहे. अन्यथा आतापर्यंत त्यांना केवळ उत्तर प्रदेशच्याच नेत्या म्हटले जात होते, तसे समजले जात होते. असो. काँग्रेसला बसपा नेत्यांचा राग सहन करावा लागला. कदाचित मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला बसपा तसेच त्यांची दलित व्होट बँक नुकसान पोहोचवू शकते. विशेषत: छत्तीसगडमध्ये बसपाने अजित जोगी यांच्या पक्षाशी युती करत आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मायावतींच्या बसपाशी वरील राज्यांमध्ये होणाऱ्या युतीत सहभागी न होऊन काँग्रेसने दलितांची सहानुभूती गमावली असे म्हणता येईल का? याचे उत्तर ११ डिसेंबर २०१८ रोजी, जेव्हा या राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल येतील, तेव्हा मिळेल. 


दलित मते आपल्या बाजूने आकर्षून घेण्यासाठी हरियाणातील इंडियन नॅशनल लोकदल (इनलो) चे चौटाला यांनी बसपाशी आतापासूनच युतीची घोषणा केली आहे. तसेच मायावती या पंतप्रधानपदाच्या प्रबळ दावेदार असल्याचे सांगून अभय चौटाला यांनी दलितांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पण हरियाणामध्ये वास्तवात ते आणि त्यांचे जाट समर्थक दलितांशी कशा प्रकारे संबंध असतील, हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण याच संबंधांवरून भविष्यात दलित मतांचा वेध घेणे स्पष्ट होईल. काँग्रेसने तर हरियाणात एका दलितालाच राज्याचे अध्यक्षपद देऊन दलित मतांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता काँग्रेसचे राज्य अध्यक्ष अशोक तंवर तसेच ज्येष्ठ नेत्या कुमारी शैलजा हरियाणातील दलितांना आपल्याकडे वळवू शकतील की नाही, किंवा बसपा व इनलोच्या युतीकडे दलितांचा कल राहील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. 


सध्याच्या घडीला काँग्रेसकडे राष्ट्रीय स्तरावर दलितांना आकर्षित करेल, असा कोणीही प्रभावी नेता नाही. १९७५ पर्यंत त्यांच्याकडे जगजीवनराम यांच्यासारखे तगडे नेतृत्व होते. परंतु आज जगजीवनराम यांची मुलगी मीरा कुमार यांच्याकडे वडिलांसारखे नेतृत्व गुण नाहीत. कर्नाटकमध्ये मल्लिकार्जुन खरगे आहेत, पण त्यांचा प्रभाव उत्तर भारतात जवळपास नसल्यासारखाच आहे. महाराष्ट्रातील दलितांमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते सुशीलकुमार शिंदे तर सक्रिय राजकारणात दिसत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही काँग्रेसला दलित मते आकर्षित करण्याचे मोठे आव्हान आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी भारिप बहुजन महासंघाची युती ओवेसी यांच्याशी केल्याने काँग्रेससमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. महाराष्ट्रातील रिपाइंचे रामदास आठवले सध्या केंद्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री आहेत व त्यांचा पाठिंबा भाजपला आहे. त्यामुळे सध्या तरी त्यांना दलितांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. कारण महाराष्ट्रात तसेच देशातील इतर राज्यांमध्ये दलितांवरील अत्याचारांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे या राज्यात दलित राजकारणाला कशी दिशा मिळेल, हे सांगणे कठीण आहे. 


भाजपकडेदेखील दलितांचा राष्ट्रीय स्तरावरील नेता होऊ शकेल, असा चेहरा नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादी मोठ्या राज्यांमध्येही त्यांच्याकडे प्रभावी असे दलित नेतृत्व नाही. कदाचित यामुळेच बिहारचे ज्येष्ठ नेते रामविलास पासवान यांना आपल्या बाजूने राखत भाजप दलितांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपकडे स्वत:चा अनुभवी आणि बुद्धिजीवी नेता संजय पासवान असताना हा पक्ष आयात केलेल्या नेत्यांवर भिस्त टाकत आहे, हेदेखील उपहासात्मक आहे. विशेष म्हणजे रामविलास पासवान आता त्यांचे पुत्र चिराग पासवान यांना राजकारणात स्थान मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात आहेत, हे सर्वज्ञात आहे. 


भाजपला दलित मतांच्या माध्यमातून सर्वात मोठे आव्हान उत्तर प्रदेशात मिळेल. यामागे अनेक कारणे आहेत. एक म्हणजे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी बसपा तसेच सपा यांच्यामध्ये युती होणे जवळपास निश्चित आहे. दुसरे म्हणजे, उत्तर प्रदेशात त्यांच्याकडे कोणताही दलित चेहरा नाही. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसकडे पी.एल. पुनियांसारखे नेते आहेत, पण भाजप याबाबतीत पिछाडीवर आहे. तिसरे कारण - उत्तर प्रदेशात भाजपचा सामना थेट मायावतींशी होईल. त्यामुळे मायावतींना आव्हान देऊ शकणारा चेहरा भाजपला मिळेल की नाही, हा एक प्रश्न आहे. इतरही राज्यांमध्ये भाजपसमोर डबल अँटी इन्कम्बन्सीचे आव्हान असेल. कारण अनेक राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे तसेच केंद्रातही भाजप सरकार आहे. भाजपला सध्या तरी राष्ट्रीय स्तरावर दलितांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागत आहे. मग एससी, एसटी कायदा, १९८९ शिथिल करण्याचा मुद्दा असो किंवा पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद असो, दलितविरोधी गुन्ह्यांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे भाजप सरकार आपल्यासाठी काही करत नाही, अशीच दलितांची भावना आहे. तसेच आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दलितांना एखादा नेताही नाही. परिणामी दलित समाजात असहायतेची भावना आहे. भाजपचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद हे कॅबिनेटचे सामाजिक न्याय व हक्क मंत्री आहेत. तरीही ते दलितांची बाजू निर्भीडपणे मांडू शकत नाहीत. 


अशा स्थितीत प्रादेशिक राजकीय पक्ष तसेच डाव्या पक्षांचा विचार केल्यास तेथेही दलित नेतृत्वाची वानवा दिसून येते. आता ही उणीव एक समजून-उमजून आखलेली रणनीती आहे की योगायोग, हे सांगणे कठीण आहे. पण सध्याचे वास्तव तर हेच आहे, बसपा वगळता कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दलित नेतृत्वाचा चेहरा नाही. प्रभावी चेहऱ्याअभावी हे पक्ष दलितांना कसे आकर्षित करू शकतील? अशा प्रकारे अनेक पक्षांमध्ये दलित नेतृत्व किंवा तरुण दलित नेत्याचा अभाव हे लोकशाहीसाठी अशुभ संकेत नाहीत का? दलितांची मते तर हवी आहेत, पण त्यांचे जनतेतील नेतृत्व विकसित होऊ द्यायचे नाही, हे कसले राजकारण? का आपल्यानंतर कुणाला प्रतिनिधित्व देण्याची यांची इच्छा नाही? राजकीय आरक्षणामुळे काही जण खासदार वा आमदार बनू शकतील, पण सध्या तरी त्यांना आपल्या समाजाचे प्रभावी नेतृत्व करण्याची परवानगी नाही. विविध राजकीय पक्षांचे दलित नेतृत्वाप्रति असे वर्तन भारतीय लोकशाहीला बळकटी देऊ शकेल का? याचे उत्तर नकारार्थी असेल तर राजकीय पक्षांना दलितांबाबतची आपली रणनीती बदलणे अपरिहार्य आहे. 


- प्रो. विवेक कुमार 
(लेखक- जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात समाजशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.) 

बातम्या आणखी आहेत...