आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : आकडेवारीचा गोंधळ की…

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्राचे घटते महसुली उत्पन्न आणि ढासळत्या मानव विकास निर्देशांकाबद्दल केंद्रीय वित्त आयोगाने चार दिवसांपूर्वीच चिंता व्यक्त केली होती. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली असून कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता व्यक्त केली होती. आयोगाने व्यक्त केलेल्या या टिप्पणीवर राज्यात तज्ज्ञ विशेषत:विरोधी पक्षांना आयते कोलीत मिळाले. मोठ्या प्रमाणावर टीका होत असताना अचानक याच वित्त आयोगाला बुधवारी साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली असल्याचे सांगत सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. घसरता महसूल ही फक्त एकट्या महाराष्ट्राची समस्या नसून इतर राज्यांतही ही समस्या आहे, असे स्पष्ट केले. 


आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी वित्त आयोगाचे निष्कर्ष आकड्यावर आधारित आहेत. ही आकडेवारी राज्य सरकारच्या वतीनेच आयोगाला प्राप्त होते. मात्र आकडेवारीवरून ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचता येत नाही. दीर्घकालीन उपाययोजना आणि प्राप्त परिस्थितीचा विचार गरजेचा आहे, असे सांगत चारच दिवसांत बदललेल्या अहवालाबाबत सारवासारव केली. मात्र आयोगाच्या नकारात्मक अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आयोगाने घूमजाव केल्याच्या आरोप होत आहे. वित्त आयोगाचे काम शुद्ध आर्थिक आढाव्यावर चालते की राजकीय दबावावर? अशी थेट विचारणा आता विरोधक करू लागले आहेत. त्यामुळे चारच दिवसांत राज्याला मिळालेले चांगल्या आर्थिक स्थितीचे दाखले लेखापालांनी पाठवलेल्या आकडेवारीच्या गोंधळामुळे की नेमक्या कोणत्या कारणामुळे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 


२००९ ते २००१३ आणि २०१४ ते २०१७ या कालावधीतील अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत नंतर आयोगाने पहिल्यांदा सांगितलेले निष्कर्ष जाहीर केले होते. या तुलनेच्या आकडेवारीनुसार नंतरच्या कालावधीत अर्थव्यवस्था घालवल्याचे दिसून येते. विकासकामांवरील खर्च कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या आयोगाने नंतर हा खर्च वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. महाराष्ट्राची सिंचन प्रगती हा मोठ्या चर्चेचा आणि टीकेचा विषय आहे. यापूर्वीच्या अनेक सरकारांच्या काळापासून तो तसाच चर्चेत आहे. कारण राज्यात झालेले सिंचन, त्यावर झालेला खर्च, त्यात झालेले आरोप आणि त्यातील भ्रष्टाचारावर सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई याचविषयी इतकी चर्चा राज्यात दुसऱ्या कोणत्याही विकासकामावर झालेली नसेल. याच सिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्र चांगली प्रगती करेल असा विश्वासही अचानक या आयोगाने व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्राने चांगली प्रगती केल्याचा निर्वाळा या आयोगाने दिला आहे. त्याची तुलना केलेल्या राज्यात गुजरात वगळता कर्नाटक, तामिळनाडू ही बिगर भाजप सत्ता असलेली राज्ये आहेत. त्यातून काय संदेश जातो? 


वास्तविक पाहता मार्च महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाच्या आधी सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातच २०१७ १८ मध्ये राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या वाढीत मोठी घसरण झाल्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे सरकारनेच मान्य केले होते. गतवर्षीच्या तुलनेत राज्यातील कृषी क्षेत्राची वाढ थोडीथोडकी नव्हे, चार टक्क्याने घटल्याचे स्पष्ट झाले होते. २०१६ १७ मध्ये १० टक्के या गतीने वाढलेली राज्याची अर्थव्यवस्था या वर्षी केवळ ७.३ टक्क्यानेच वाढल्याचे या अहवालात सांगितले होते. तुरीच्या उत्पन्नात ५३ टक्के घट, कापसाच्या उत्पन्नात ४४ टक्के घट, शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यातील ४७ लाख शेतकरी पात्र ठरले. मुद्रा योजनेत ४४ हजार ५८३ कोटींचे वाटप झाल्याचे सांगतानाच राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे दाखवले गेले होते. मात्र तरीही राज्य प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. देशावर आणि राज्यावरही मोठे कर्ज आहे. राज्यावरील कर्ज हा कायम टीकेचा विषय असतो. मात्र कर्जाचा बोजा नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जाते. याच केंद्रीय वित्त आयोगाने राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत चालल्याचे मान्य केले आहे. हे कर्ज आता साडेतीन लाख कोटींच्या घरात गेले आहे. मात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी महाराष्ट्राच्या कर्जाचे प्रमाण १७ टक्के इतके असूनही ते चिंताजनक नाही. त्यामुळे राज्याला आणखी खर्च करण्यास वाव असल्याचे म्हटले आहे. 


वित्त आयोगाने राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत आधी केलेली टीकाटिप्पणी, नंतर चारच दिवसांनी दिलेले चांगल्या स्थितीचे 'प्रशस्तिपत्र' आणि सहा महिन्यांपूर्वी आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी याची तुलना केल्यानंतर परिस्थिती समोर येते. वित्त आयोगाने राज्यातील आर्थिक स्थितीचे कौतुक केल्यामुळे ती बदलणार नाही, वास्तव वास्तवच राहणार आहे. ते सकारात्मक नसेल तर ते सुधारण्यासाठी प्रयत्न झाले तरच राज्याचे आणि नागरिकांचे भवितव्य सुकर होणार आहे. 
- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला 

बातम्या आणखी आहेत...