Home | Editorial | Columns | Column article about Independent North Karnataka

प्रासंगिक : उत्तर कर्नाटकावर स्वारी!

श्रीपाद सबनीस | Update - Aug 06, 2018, 08:09 AM IST

आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा स्वतंत्र झाला. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी हाेत असते. आता कर्नाटकात स्वतंत्र उत्तर

  • Column article about Independent North Karnataka

    आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा स्वतंत्र झाला. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र विदर्भाची मागणी हाेत असते. आता कर्नाटकात स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी जोर धरत आहे. विकास आणि स्वतंत्र राज्याच्या मुद्द्यावर मठाधीशांसाेबतच, राजकीय नेते अाणि संघटना एकवटल्या आहेत. भाजपने परिस्थितीचा अंदाज घेत या आंदोलनात उडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विधिमंडळात अर्थसंकल्प मांडला तेव्हापासून त्यांनी उत्तर कर्नाटकावर अन्याय केला आहे. केवळ मंड्या, हसन, रामनगर जिल्ह्यांचाच त्यांनी विचार केला, अशी ओरड सुरू झाली. सततच्या टीकेमुळे कुमारस्वामी घसरले. त्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी करण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे बजावल्यानंतर उत्तर कर्नाटकात या वक्तव्याचे संतप्त पडसाद उमटले.


    परिणामी उत्तर कर्नाटकातील नांगनूर रुद्राक्षी मठाचे डॉ. सिद्धराम स्वामी, निडसोसी सिद्धसंस्थान मठाचे पंचम शिवलिंगेश्वर स्वामी, कारंजीमठाचे गुरुसिद्ध स्वामी, हुक्केरी हिरेमठाचे चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी आदींसह १०० प्रमुख मठाधीशांनी धरणे धरले. एकीकडे मठाधीशांचे धरणे आंदोलन सुरू असतानाच स्वतंत्र राज्याचे ध्वजारोहण करण्याचाही प्रयत्न झाला. या वेळी विरोधी पक्षनेते बी. एस. येदियुरप्पा यांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी करू नका. हवे तर उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी संघर्ष करू, असे सांगत मठाधीशांची मनधरणी केली. वस्तुत: मठाधीशांचे आंदोलन स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी नव्हतेच, उत्तर कर्नाटकाचा सर्वांगीण विकास व सुवर्णविधानसौधमध्ये काही प्रमुख कार्यालये हलवण्यासाठी होते. मात्र उत्तर कर्नाटकाचा विकास झाला नाही तर स्वतंत्र राज्याची मागणी करावी लागणार, असा इशारा मठाधीशांनी दिला.


    मठाधीशांचे आंदोलन जाहीर हाेताच माजी मंत्री उमेश कत्ती व बी. श्रीरामुलू यांनी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी तोंड उघडले. परंतु, स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला विरोध होताच पक्षाध्यक्ष बी. एस. येदियुरप्पा यांनी आपल्याच पक्षातील नेत्यांना तोंड बंद करण्यास बजावले. आमचा लढा उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी असून स्वतंत्र राज्यासाठी नव्हे, अशी सारवासारव केली असली तरी यामागे भाजपचे पाठबळ आहे, हे तितकेच खरे. भाजपसाठी स्वतंत्र राज्याचा प्रयोग नवा नाही. सप्टेंबर २०१४ मध्ये उमेश कत्ती यांनी स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची पहिल्यांदा मागणी केली. तेव्हा भाजपमधून त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी झाली. त्या वेळी उमेश कत्ती यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून पक्षाने या प्रकरणातून अंग काढून घेतले. तात्पर्य, एक खडा टाकल्यानंतर यासंदर्भात कोणत्या प्रतिक्रिया उमटतात, हे जाणून घेण्याचाच हा भाग होता. आताही ताेच प्रयत्न सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवूनही भाजपला सत्तेचे सिंहासन गाठता अाले नाही. अवघ्या ३८ जागा पटकावणाऱ्या निजदला सहज मुख्यमंत्रिपद मिळाले. आता लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने उत्तरेत पक्ष वाढवण्यासाठी मुद्दा हवा होता. एेनवेळी कुमारस्वामी यांनी आयते कोलीत दिले. त्यामुळे भाजपला उत्तर कर्नाटकावर स्वारी करणे अगदीच साेयीचे झाले.


    मठाधीशांच्या आंदोलनानंतर बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देण्याची घोषणा करीत बंगळुरू येथील महत्त्वाची कार्यालये सुवर्णविधानसौधमध्ये हलवण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली. उपराजधानीचा दर्जा देणे घटनात्मकरीत्या किती शक्य आहे, यावर बराच काथ्याकूट झाला. या प्रकरणात खरी अडचण आहे ती काँग्रेसची. कारण, वीरशैव-लिंगायत आंदोलनाचा फटका विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बसला होता. आता स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाच्या मागणीवरही काँग्रेसची गोची झाली आहे. भाजप आंदोलकांना पाठबळ देत आहे. उत्तर कर्नाटकातील १३ जिल्ह्यांत ९६ विधानसभा मतदारसंघ आणि १२ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. उत्तर कर्नाटकावर वर्चस्व कोणाचे यासाठी भाजप-काँग्रेसमध्ये सरळ-सरळ संघर्ष आहे. निजदचे तर इथे अस्तित्वच नाही. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकला बालेकिल्ला बनवण्यासाठी भाजप नेत्यांनी या संधीचा फायदा घेण्याचे ठरवले नसते तरच नवल! तूर्तास तरी मित्रपक्ष काँग्रेसला अडचणीत आणून स्वतःचा तंबू मजबूत करण्यावर कुमारस्वामींचा भर दिसतो. तीन वर्षांपूर्वी उमेश कत्ती यांनी पेरलेले बी आता उगवू लागले आहे, हेच खरे!

    - श्रीपाद सबनीस

Trending