आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारत-अमेरिका मैत्रीची वाट खडतर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून अमेरिकेतील नोकऱ्यांसाठी िव्हसा प्रक्रिया कडक करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबवले. भारतीय आयटी कंपन्यांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. भारताने याविषयी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली असली तरी त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. यातून भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या दीड-दोन वर्षांत मतभेद वाढले आहेत. 


गेल्या आठवड्यात म्हणजे ४ ते ६ सप्टेंबरदरम्यान भारत आणि अमेरिका यांच्यात '२+२ चर्चा' झाली. भारताची राजधानी नवी दिल्लीत या चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. २०१८ मधील भारत आणि अमेरिका या दोन देशांतील ही सर्वोच्च पातळीवरील चर्चा हाेती. भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण, तर अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री जिम मॅटिस आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ यांनी सहभाग घेतला होता. भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. ही चर्चा खरी तर आधीच होणे अपेक्षित होते; पण विविध कारणांमुळे दोनदा ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. गेल्या काही दिवसांत जागतिक परिस्थितीत झालेल्या बदलांमुळे या चर्चेकडे दोन्ही देशांच्या नजरा लागल्या होत्या. 


या चर्चेदरम्यान 'कॉमकासा' करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या. या करारांतर्गत भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षणविषयक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण आणि तंत्रज्ञानाची भागीदारी केली जाणार आहे. यात 'मेक इन इंडिया'च्या अंतर्गत अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात उत्पादन करावे यासाठी भारताने स्पष्ट भूमिका घेतली. यावर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे. याशिवाय अफगाणिस्तानातील शांतता प्रक्रिया, पाकिस्तान आणि दहशतवाद याविषयी दोन्ही देशांमध्ये विविध स्तरांवर चर्चा झाली. भारतात येण्याआधी अमेरिकन मंत्रिगट पाकिस्तानातही गेला. सत्ताबदल झाल्यानंतर अमेरिकन उच्चस्तरीय मंत्र्यांचा हा पहिलाच पाकिस्तान दौरा होता. 


भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांचा आढावा घ्यायचा झाला तर त्याच्याशी संबंधित असलेल्या शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीचा इतिहास लक्षात घ्यावा लागेल. १९९१ मध्ये भारतात उदारीकरणास सुरुवात झाल्यानंतर भारताच्या रूपात एक मोठी बाजारपेठ अमेरिकी कंपन्यांना उपलब्ध झाली. भारताचे शीतयुद्धकालीन गटनिरपेक्षतेचे धोरण अमेरिकेला अमान्य होते. पण आर्थिक संकटात सापडलेल्या भारतालाही पुढे एक नवीन मित्र मिळाला. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर भारताच्या धोरणात झालेला हा एक मोठा बदल होता. पण १९९८ मध्ये केलेल्या अण्वस्त्र चाचण्यांनंतर भारताला अमेरिकेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. यानंतर मात्र भारत आणि अमेरिका यांच्या संबंधांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि त्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात भारत आणि अमेरिकेचे संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले. डॉ. सिंग यांनी देशांतर्गत राजकारणात होत असलेल्या प्रचंड विरोधाला सामोरे जाऊन भारत-अमेरिका अणुकरारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. मनमोहनसिंग यांच्या काळात भारताच्या धोरणांत झालेला हा एक मोठा बदल होता. 


चीनचा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात वाढत जाणारा प्रभाव ही अमेरिकेप्रमाणे भारताचीही डोकेदुखी आहे. यासाठी भारतही हा अमेरिकेचा एक भागीदार देश होऊ शकतो का, याची चाचपणी होत आहे. पण भारताच्या वाढणाऱ्या ताकदीची अमेरिकेने दखल घेतली आहे. '२+२ चर्चे' दरम्यान पाकिस्तान हा दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या गटांना संरक्षण देत आहे यावर भारत आणि अमेरिकेचे एकमत झाले. ओसामा बिन लादेनला मारल्यापासून अमेरिकेतही पाकिस्तानविषयी रोष वाढला होता. म्हणूनच डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदत टप्प्याटप्प्याने कमी केली जात आहे. नुकतीच पाकिस्तानला दिली जाणारी तीनशे दशलक्ष डॉलर्सची लष्करी मदत अमेरिकेने बंद केली. लष्कर-ए-ताेयबाविषयीसुद्धा कठोर कारवाई करण्यास अमेरिकेने पावले उचलली आहेत. ट्रम्प यांनी चीनविरोधात उघड उघड व्यापारयुद्ध पुकारले आहे. याचे जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होणार आहेत. चीनप्रमाणेच भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या काही उत्पादनांवरही (जसे की लोह, अॅल्युमिनियम) मोठे आयात शुल्क आकारले जाणार असल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या २९ उत्पादनांवर वाढीव आयात शुल्क लागू केले. यातून दोन्ही देशांतील व्यापारावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे; ज्यात इराणसोबतच्या अणुकराराचाही समावेश होता. ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर वाढीव निर्बंध घातले आहेत. यातील काही निर्बंध हे इराणच्या व्यापारी भागीदार देशांसंबंधी आहेत. इराणमधून होणारी तेलाची आयात सर्व देशांनी ४ नोव्हेंबरपासून बंद करावी असा फतवा ट्रम्प प्रशासनाने काढला आहे. इराणकडून भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यासाठी पुरेसा वेळ घेऊन हा व्यवहार डॉलर्सऐवजी रुपयांत केला जातो. यातून भारताच्या परकीय चलनाची मोठी बचत होते. पण भारताने ही आयात थांबवावी अशी कठोर भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. 


गेल्या दोन-तीन महिन्यांत भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याला जागतिक तेल उत्पादनात झालेली घट हे कारण नक्कीच आहे. पण अमेरिकेने घातलेले निर्बंध भारताने मान्य केले तर ही तेलाची तूट भारत कुठून भरून काढणार, हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहे. अनेक पाश्चात्त्य राष्ट्रांना हे निर्बंध अमान्य असले तरी इराणला पर्याय शोधणे त्यांना तितकेसे अवघड नाही. पण भारत-इराण संबंध लक्षात घेता भारतासाठी हे कठीण जाणार आहे. अमेरिकेचे हे धोरण एकांगी आहे, असे अनेक देशांचे मत आहे. या धोरणाला युरोपीय महासंघाचाही पाठिंबा नाही. तेव्हा भारताने अमेरिकेच्या या दबावाला बळी पडावे का, यावर तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे आहेत. तरीही भारत सरकारला याचा गांभीर्याने विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. तसाच मुद्दा आहे संरक्षण क्षेत्राचा. या क्षेत्रात भारताची दिशा रशिया ते अमेरिका अशी बदलत असली तरीही रशियाकडून आजही मोठ्या प्रमाणात संरक्षण साहित्य आयात केले जाते. अगदी पंडित नेहरूंच्या काळापासून रशिया हा भारताचा महत्त्वाचा राजकीय-सामरिक मित्र राहिला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भारताची अमेरिकन कंपन्यांकडून होणारी संरक्षण क्षेत्रातील आयात बऱ्याच प्रमाणात वाढली आहे. 


रशियासोबत 'S-400' या जमिनीवरून हवेत मारा करू शकणाऱ्या संरक्षण क्षेपणास्त्रांची खरेदी करण्याची भारताची इच्छा आहे, पण या खरेदीला अमेरिकेचा विरोध आहे. '२+२चर्चे'दरम्यान दोन्ही देशांनी या दोन मुद्द्यांना बगल देऊन इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास प्राथमिकता दर्शवणे हे स्तुत्य असले तरी या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष किती काळ केले जाऊ शकते हा प्रश्न आहे. ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून अमेरिकेतील नोकऱ्यांसाठी िव्हसा प्रक्रिया कडक करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबवले आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. भारताने याविषयी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली असली तरी त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही. यातून भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या दीड-दोन वर्षांत मतभेद वाढले आहेत. 


असे असले तरी भारताने प्रजासत्ताक दिनाला डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले आहे, अशा बातम्या आहेत. त्यांनी ते आमंत्रण स्वीकारले की नाही यात स्पष्टता आलेली नाही. भारतातही पुढील वर्षी निवडणुकांचे वारे वाहणार आहेत. यात सत्तांतर झाले तर भारत-अमेरिका संबंधांची दिशा काय असेल हे सांगणे कठीण आहे. पण तोवर आपला 'मित्र बराक' नंतर पंतप्रधान मोदी 'डोनाल्ड'ना मित्र करू शकतात का? ही एकतर्फी भासणारी मैत्री भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये कोणती भूमिका निभावू शकते? याचे उत्तर येणारा काळ ठरवणार आहे. 

- संदेश सामंत 
messagesamant@gmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...