Home | Editorial | Columns | column article about Ineligible teachers

प्रासंगिक : अपात्र शिक्षकांवर गंडांतर

संजीव पिंपरकर | Update - Aug 30, 2018, 07:55 AM IST

देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा वाढण्याची गरज फार पूर्वीपासून चर्चेत होती व आजही आहे.

  • column article about Ineligible teachers

    देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा वाढण्याची गरज फार पूर्वीपासून चर्चेत होती व आजही आहे. बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केंद्र सरकारने केला. कायद्यातल्या कलम २३ प्रमाणे प्राथमिक शाळांमधून शिकवणाऱ्या शिक्षकांचा दर्जा तपासण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घेण्याची तरतूद आली. सेवेत असलेल्या व ज्यांच्या नेमणुका फेब्रुवारी २०१३ नंतर झालेल्या आहेत, अशा सर्व शिक्षकांना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती कायद्याने केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. जून २०११ पासून देशस्तरावर पात्रता परीक्षा होत आहे. मार्च २०१९ मध्ये होणारी परीक्षा ही शेवटची संधी असेल. सध्या सेवेत असलेल्या ज्या शिक्षकांना या परीक्षेत उत्तीर्ण होता येणार नाही त्यांना नोकरी गमवावी लागण्याचा धोका आहे. फेब्रुवारी २०१३ नंतर नोकरीस लागलेल्या पहिली ते आठवी दरम्यानच्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर आले आहे. महाराष्ट्रात अशा शिक्षकांचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही, पण अंदाजे ५० हजारांहून अधिक शिक्षकांची सेवा धोक्यात येण्याची चिन्हे असून, हा प्रश्न खूप गंभीर बनत चालला आहे. देशस्तरावरचा आकडा खूपच मोठा आहे. यासंदर्भात एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे हा विषय २०१० पासून सुरू झालेला आहे. हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. अन्यथा निवडणुका जवळ येत असल्याने कोणतेही सामूहिक संकट असेल तर त्यात राजकारण आणायचे आणि विद्यमान सत्ताधाऱ्यांशी ते प्रकरण भिडवायचे, ही सध्याची पद्धत बनली आहे. यात राजकारण आणून सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच पक्षांनी प्रश्नांचे गांभीर्य कमी करू नये.


    शिक्षण हक्क कायदा झाल्यानंतर २०१० मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली. त्यानुसार २०११ पासून शिक्षक पात्रता परीक्षेस सुरुवात झाली. जे उमेदवार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत फक्त अशाच उमेदवारांना प्राथमिक शिक्षक म्हणून नेमले जावे, असा स्पष्ट उल्लेख त्यामध्ये आहे. पात्रता मिळवण्यासाठी सुरुवातीला पाच वर्षांची मुदत होती. पुढे ती आणखीन चार वर्षांनी वाढवली. त्यानुसार ही मुदत आता मार्च २०१९ ला संपते आहे. परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. पुढच्या मार्चमध्ये होणारी परीक्षा शेवटची असेल. त्यामुळे आतापर्यंत उत्तीर्ण न झालेले शिक्षक अतिशय काळजीत व अस्थिर आहेत. गेल्या साडेआठ वर्षांमध्ये झालेल्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. फक्त दोन-तीन टक्के शिक्षक यामध्ये उत्तीर्ण होत असतात. सीबीएसईचे बोर्ड ही परीक्षा घेते. परीक्षा अवघड आहे, अशी स्थिती नाही. शिक्षक झाल्यानंतर ज्या मुलांना शिकवायचे आहे. त्या पद्धतीसंदर्भातच प्रश्न असतात. मुलांचा विकास, अध्यापनशास्त्र, गणित व समाजशास्त्रावर आधारित परीक्षा होते. वर्गात शिकवायचे कसे? याबाबत विचार करायला लावणारे विश्लेषणात्मक प्रश्न त्यात असतात. उमेदवार या परीक्षेत उत्तीर्ण झाला म्हणजे त्याची शिक्षकाची नोकरी नक्की, असा अर्थ नाही. तो शिक्षकाच्या नोकरीसाठी मुलाखत देऊ शकतो. त्यामुळे शिक्षकीपेशात येऊ इच्छिणारे तरुण परीक्षेस बसतात. या परीक्षांसाठी आवश्यक पुस्तकांच्या नावाखाली प्रकाशकांनी मात्र जबर धंदा केला.


    निकाल कमी लागतोय, याचा अर्थ असाही नाही की, भविष्यात शिक्षक कमी पडतील. कारण अशा स्थितीतही शिक्षक भरतीसाठी उपलब्ध जागांच्या संख्येपेक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांची संख्या जास्त आहे. पात्रता परीक्षेस बसलेल्या आणि नापास झालेल्या सर्व उमेदवारांनी प्राथमिक शिक्षण अध्यापन शास्त्राचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. असे असतानाही त्यांना वर्गात शिकवायचे कसे? मुलांचा विकास या संदर्भातल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देता येऊ नयेत, ही गोष्ट चिंतेची आहे. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये स्पष्ट आदेश दिले होते. पात्र उमेदवारांच्याच नेमणुका कराव्यात. महाराष्ट्रात केंद्राचे हे आदेश डावलून नेमणुका केल्या गेल्या. त्यामुळेच सुमारे ५० हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या सेवा संकटात आल्या आहेत. जे सध्या शिक्षकी सेवेत आहेत त्यांनाही मुलांचा विकास, अध्यापन शास्त्रातल्या प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत. हे अपात्र शिक्षक सडलेल्या शिक्षक भरती व मान्यता व्यवस्थेचे बळी आहेत. संस्थाचालक लाखोंनी पैसे घेऊन बेकायदेशीर नेमणूका करतात. त्यांना मान्यता देणारे शिक्षणाधिकारी देखील आर्थिक लाेभापोटी त्यांना मान्यता देतात. त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देखील याची माहिती आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०१३ नंतरच्या शिक्षकांना पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची सवलत द्यावी लागली. खरे तर पात्रता परीक्षेव्यतिरिक्त नेमणुका नियमित व्हायलाच नको. पण त्या केल्या. अडचणीत आलेले शिक्षक हे सडलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे बळी आहेत. पुढे तरी हे होऊ नये ही अपेक्षा.
    ‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

Trending