Home | Editorial | Columns | column article about issue in elections

'अजेय भारत' अर्थातच अजिंक्य सत्ता

पुण्यप्रसून वाजपेयी | Update - Sep 12, 2018, 08:42 AM IST

२०१४ च्या घोषणा २०१९ पूर्वीच हवेत विरून जातील, असे नरेंद्र मोदींनाही वाटले नव्हते ना २०१४ मध्ये प्रथमच जाहीररीत्या

  • column article about issue in elections

    २०१४ च्या घोषणा २०१९ पूर्वीच हवेत विरून जातील, असे नरेंद्र मोदींनाही वाटले नव्हते ना २०१४ मध्ये प्रथमच जाहीररीत्या राजकारणात सक्रिय झालेल्या सरसंघचालक मोहन भागवत यांना. भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांचे आरोप झेलत सत्ता गमावणाऱ्या काँग्रेसनेही याचा विचार केला नव्हता. एवढेच नाही तर आशा आणि विश्वासाच्या शोधात असलेल्या जनतेनेही अशी कल्पना केली नव्हती. याच जनादेशाने भारतीय राजकारणात पारंपरिक आडाखे मोडत नवे परिणाम दर्शवले होते. २०१३-१४ मध्ये एकही मुद्दा सुटला नव्हता. महिला, दलित, मुस्लिम, महागाई, शेतकरी, मजूर, दहशतवाद, काश्मीर, पाकिस्तान, चीन, डॉलर, सीबीआय, बेरोजगार,भ्रष्टाचार, आणखी एक ओळ... अबकी बार मोदी सरकार.


    ६० महिन्यांपैकी ५२ महिने सरले. आता केवळ ८ महिनेच उरले आहेत. या धामधुमीत पहिल्यांदाच राजकीय पक्ष खुजे वाटत आहेत. सर्व मुद्दे मागे राहिले. आता सत्ताधाऱ्यांच्या घोषणा 'अजेय (अजिंक्य) भारत, अटल भाजप' तर विरोधी पक्षाच्या घोषणा 'मोदी बनाम इंडिया' अशा आहेत. जगात सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश चालवण्यासाठी किंवा सत्ता उपभोगण्यासाठी तयार असलेल्या राजकीय पक्षांकडे कोणतेच व्हिजन नाही. भारताचे भविष्य कसे असेल वगैरे चर्चाच नाही. २०१४ मध्ये ज्या मुद्द्यांच्या आधारे सत्तापालट झाला होता, ते वगळून इतर घेत किंवा तेच मुद्दे वापरून पुन्हा सत्ता मिळवण्याची तयारी सुरू आहे. म्हणजेच अजिंक्य भारतात २०१९ देखील सत्तापालटाच्या दिशेने जात आहे. आणीबाणीत असेच झाले होते. इंदिरा गांधींची सत्ता उलथवत जनतेने जनता सरकार आणले होते. तशाच नव्या आशा आताही करता येतील. पण यासोबतच भारतीय राजकारणाचा इतिहासही पाहावा लागेल. कारण याखालीच 'अजिंक्य' भारताचे रहस्य दडलेले आहे.

    आणीबाणीत जेपींच्या नेतृत्वात संघाच्या स्वयंसेवकांनी खूप संघर्ष केला. देशभरातील विद्यार्थी-तरुण आंदोलनात सहभागी झाले. १९७७ मध्ये विजय मिळणार अशा गुप्त अहवालानुसार इंदिरा गांधी निवडणुकीत उतरल्या. पण अजिंक्य भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या जनतेने त्यांना खाली उतरवले. जनता सरकारला ५४.४३ टक्के मते मिळाली. २९५ जागांवर त्यांना विजय मिळाला. पण अडीच वर्षांच्या आतच जनतेची स्वप्ने धुळीस मिळाली. १९८० च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या. तेदेखील ३५३ जागांच्या ऐतिहासिक विजयासह. तेव्हा काँग्रेसला ६६.७३% मते मिळाली. आणीबाणी तसेच त्यापूर्वीचे भ्रष्टाचार-घोटाळ्यांच्या मर्यादा पार करणाऱ्या इंदिरांविरोधात लढा देण्यास जेपी तयार झाले. तेव्हा संघ परिवाराने त्यांना पाठिंबा दिला होता. संपूर्ण देशच आंदोलनासाठी सज्ज झाला होता. पण सत्ता मिळूनही काय झाले? बेरोजगारांना रोजगार नव्हते. कॉलेज सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पदवी किंवा शिक्षणाचीही व्यवस्था नव्हती. महागाई कमी नव्हती. भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याच्या नुसत्या घोषणा अडीच वर्षे दिल्या गेल्या. कोकाकोला व आयबीएमला देशाबाहेर घालवून अर्थव्यवस्थेला समाजवादी विचारसरणीवर आणण्याचा विचार मांडला गेला. पण तो कृतीत उतरवता आला नाही. सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांमध्येही कमालीचे मतभेद होते.


    म्हणजेच १९७७ मध्ये ज्या सरकारकडे जनादेशाची ताकद होती, जगजीवन राम, चरणसिंग, मधू दडंवते, वाजपेयी, अडवाणी, जाॅर्ज फर्नांडिस , प्रकाशसिंग बादल, हेमवतीनंदन बहुगुणा, शांती भूषण, बिजू पटनायक, मोहन धारियांसारखे लोक मंत्रिमंडळात होते, त्या सरकारकडेही अजिंक्य भारतासाठी कोणताही दृष्टिकोन नव्हता. पण फसवणूक, घोटाळे व काळा पैसा रोखण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय तेव्हाही घेतला गेला होता. १६ जानेवारी १९७८ रोजी मोरारजी सरकारने हजार, पाच हजार व दहा हजारांच्या नोटा रात्रीतून बंद केल्या होत्या. तीच कृती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३८ वर्षांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पुन्हा राबवली. पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटांना रद्दी घोषित करून आता काळा पैसा, दहशतवाद, फसवणुकीच्या प्रकारांवर आळा बसेल, असे म्हटले. पण काय झाले? देशातील सर्वात मोठा परिवार तेव्हाही सत्तेत होता आणि आजही सत्तेत आहे. वरील प्रश्नाचे उत्तर स्वातंत्र्याच्या निम्म्या रात्री झगमगणाऱ्या संसद भवनात स्वप्न पाहणारे नेहरू, कोलकात्यातील बेलिया घाटात अंधाऱ्या खोलीत बसणाऱ्या महात्मा गांधींपासून दिल्लीतील सत्ताधारी भाजपाचे मुख्यालय व ३१ कोटी दारिद्र्य रेषेखालील घरांमधील अंधारातही सहज समजून घेता येईल. तरीही सत्ता कायम राखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:ला 'अजिंक्य भारता'शी जोडले आहे तर विरोधकांनी 'मोदी बनाम इंडिया' म्हणत ही हीन दर्जाची लढाई असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे निवडणूक हीच लोकशाही आहे, असा समज जणू या अजिंक्य भारतात रूरुढ होत आहे.

    जनादेश म्हणजे लोकशाही. सत्ता म्हणजे लोकशाही. अजिंक्य भारताच्या राजधानी दिल्लीत उपासमारीने मृत्यू झाल्यावर संसदेला तसेच सत्तेला शरम वाटत नाही. पिण्याचे पाणी मिळो न मिळो, मिनरल वॉटरने सत्ता तंदुरुस्त राहील, हा विचार नीती आयोगाच्या बैठकीतही दिसून येतो. याच बैठकीत १२० मागासलेल्या जिल्ह्यांचा उल्लेख होतो. पाच बिमारू राज्यांचाही विषय निघतो. सत्ताधाऱ्यांसमोर निळ्या झाकणाची पाण्याची बाटली असते. पंतप्रधानांसमोर गुलाबी झाकणाची बाटली असते. उच्च शिक्षणासाठी हजारो विद्यार्थ्यांनी देश सोडला तरी फार परिणाम होणार नाही. मागील तीन वर्षांत सव्वा लाख मुलांना शिक्षणासाठी व्हिसा दिला गेला. ही माहिती आपलेच मंत्री लोकसभेत ढोल बडवत देतात. उपचाराविना मृत्यूंची संख्या वाढते आहे. मृत्यूनंतर दिल्या जाणाऱ्या मदतीने उपचारही होऊ शकतील. गरिबांसाठीची ही विमा योजना जगातील सर्वात मोठी योजना असल्याचे पंतप्रधान सांगतात. हे सर्व कशासाठी तर अजिंक्य भारतातील सत्ता कमावणे किंवा न गमावण्यासाठी. अशा प्रकारे तमाम घटनात्मक संस्थांचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे सत्ता आज डौलात आहे. जनतेला कसे जागृत करायचे, या विचाराने विरोधक हैराण आहेत. पाच वर्षांसाठी सिंहासन मिळाल्यावर न्यायापालिकेचे निर्णयही आपल्याला अनुकूलच मिळतील, असा ग्रह सत्तेचा झाला आहे. निवडणूक आयोगही सत्तेला अनुकूलच काम करेल. सीबीआय, ईडी, आयटी, सीव्हीसी, सीआयसी, सीएजीचे अधिकारी विरोधकांची झोप उडवतील. देशात सर्वकाही आलबेल आहे, असे चित्र माध्यमांतून दर्शवले जाईल. ज्याद्वारे जनादेश देणाऱ्या जनतेच्या मनावर अजिंक्य भारताचा अर्थ अजिंक्य सत्ता असाच बिंबवला जाईल.


    अजिंक्य भारतात लोकशाहीची जी व्याख्या सत्तेद्वारे केली जात आहे, त्यात घटना नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांचा निवडणूक जाहीरनामाच घटना असल्याचे मानावे, असा दबाव आणला जात आहे. त्यापुढील आव्हान म्हणजे पंचायतीपासून संसदेपर्यंत, शिपायापासून आयएएस अधिकाऱ्यापर्यंत किंवा हवालदारापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्वारापर्यंत देशाचा कोणताही नागरिक समसमान नाही. लोकशाहीतील या निवडणुकांनी अजिंक्य भारतात अजिंक्य राजकारण हे समांतर असल्याचे ठसवले आहे. आज नागरिकाची ओळख आधार कार्ड, पासपोर्ट किंवा रेशन कार्डाने नव्हे तर जात, धर्म किंवा देशभक्तीच्या घोषणा किती ताकदीने देतो, याद्वारे होते. सत्ताधाऱ्यांचा महत्त्वाचा आधार म्हणजे देशातील हीच यंत्रणा आहे. तेथेच रोजगार आहेत. २०१४ नंतर २०१८ आले तरीही अजिंक्य भारताचे स्वप्न २०१९ च्या निवडणुकीतच दडलेले असेल तर या किंवा त्यानंतरच्या निवडणुकीनंतरची स्थिती पारंपरिक राजकारणासारखी कदापि नसेल. म्हणजेच २०१९ मध्ये जिंकलो तर ५० वर्षे राज्य करू, असे भाजप अध्यक्षांनी आपल्या खासदारांना सांगितले ते खरेच आहे. तसेच राहुल गांधींनीही मोदी-शहा हरले तर त्यांचे काय होईल, हे त्यांना पक्के माहिती आहे, त्यामुळे ते कोणत्याही स्थितीत निवडणूक जिंकू इच्छितात, असे म्हटले तेही खोटे नाही. त्यामुळे आता अबकी बार... आजादी की दरकार.. अशीच घोषणा देणे रास्त ठरेल

    - पुण्यप्रसून वाजपेयी

Trending