आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'कुकडी' कथा : 'पाणी' न्यायाची!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उजनी धरण म्हणजे यशवंतराव चव्हाण यांचं ऐतिहासिक काम मानलं जातं. कारण या धरणाने उजनीचा परिसर ऊस उत्पादक साखर कारखानदार झाला. सहकारी साखर कारखाना म्हणजे पद्मश्री विखे पाटील डोळ्यासमोर येतात. कारण त्यांनी पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा केला. पाणी अडवा-पाणी जिरवा हे जलसंधारणाचं धोरण म्हटलं की वसंतराव नाईक समोर येतात. तसं कुकडी प्रकल्पाचा लाभ होणाऱ्या जनतेसमोर देवेंद्र फडणवीस-प्रा. राम शिंदे यांचे चेहरे कुकडी प्रकल्प हे नाव घेतलं की येतील. 


१८ सप्टेंबर २०१८ हा दिवस ऐतिहासिक असा म्हणता येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाला ३९७७.८५ कोटी रुपये या दिवशी मंजूर केले. यात ऐतिहासिक असं काय आहे? जवळपास चाळीसहून अधिक वर्षे हा प्रकल्प केवळ पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या दुजाभावामुळे रेंगाळत होता. हा प्रकल्प रखडल्याने पुणे, अहमदनगर आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतल्या कर्जत, पारनेर, श्रीगोंदा (अहमदनगर), करमाळा (सोलापूर), आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर (पुणे) या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या पाचवीला दुष्काळ पुजलेला होता. दुष्काळग्रस्त म्हणून त्यांच्या कपाळावर नामुष्कीचा शिक्का बसला होता. आता प्रकल्पाला निधी मंजूर झाल्याने या सात तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्तांच्या १,४४,९१२ हेक्टर जमिनीला ७१८.५० किलोमीटर लांबीच्या कालव्याने पाणी मिळणार आहे. येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे आणि पिंपळगाव या पाच धरणांतून दुष्काळग्रस्तांना ८६४.४८ दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 


दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जीवनात पाणी क्रांती घेऊन आलेला हा निर्णय सहजासहजी झाला नाही. जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी कुकडी प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी गेली २० वर्षे केलेला संघर्ष, आटापिटा ज्यांनी पाहिलेला आहे त्यांना या निर्णयाचं मोल नक्कीच जाणवेल. २७ नोव्हेंबर २०१२ या दिवशीची ब्रेकिंग न्यूज अहमदनगरकरांच्या अंगावर शहारे आणणारी होती. कलेक्टर कचेरीसमोर प्रा. राम शिंदे यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. कुकडीचं पाणी चोंडी (ता. जामखेड) बंधाऱ्यात सोडावं, दुष्काळग्रस्त चोंडीला न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी जीव पणाला लावला होता. प्रा. राम शिंदे यांना जीव पणाला लावण्याची वेळ का आली होती? कारण कुकडीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे भिजत ठेवलेला होता. तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांच्या हा प्रकल्प मंजूर होऊ नये, या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पाणी मिळूच नये, अशा खेळ्या चालत. 


पाणी योजना मंजूर होणं न होणं यामागे मोठमोठे राजकीय डावपेच असतात. पाण्याला जीवन असं म्हणतात. पाणी आलं की जीवन फुलतं. पाणी नसलं की दुष्काळ घरात, शेतात घुसतो. जगणं कवडीमोल होतं. संत तुकाराम महाराजांचा पाण्याविषयीचा अभंग प्रसिद्ध आहे. महाराज म्हणतात, 
बळबुद्धी वेचुनिया शक्ती 
उदक चालवावे युक्ती 
नाही चळण तया अंगी 
धावे लवणामागे वेगी 
उदक म्हणजे पाणी युक्तीने चालवावे, खेळवावे, आणावे लागते. त्यासाठी बळ, शक्ती, बुद्धी खर्च करावी लागते. पाण्याला चळण म्हणजे वळण, वाहण्याची अंगभूत शक्ती नसते. ते स्थिर असते. ते लवण, उतार मिळाला की धावते, वेग घेते. बळबुद्धी शक्ती वेचून-चालवून ज्या पुढाऱ्यांनी पाणी खेळवलं, वळवलं ते भाग बागायतदार झाले आणि ज्या भागाला पूर्वी नेतृत्व नव्हतं, ते भाग या प्रस्थापित पुढाऱ्यांनी पाणी पोहोचू दिलं नाही म्हणून दुष्काळी राहिले. सोलापूरचा करमाळा, अहमदनगरचे कर्जत, श्रीगोंदा, पारनेर हे तालुके प्रस्थापित नेतृत्वाच्या दुजाभावामुळे पाणीवंचित राहिले. 


पाणीवंचित राहिल्यानं काय दु:खं भोगावं लागतं हे कळणारं नेतृत्व प्रा. राम शिंदे यांच्या रूपात पुढे आलं. त्यांना जलसंधारण मंत्रिपद मिळालं. मुख्यमंत्र्यांच्या गुडबुकातले ते आहेत. शिवाय त्यांच्या शब्दाला मुख्यमंत्री मान देतात. या जमेच्या बाजू हा निर्णय करवून घेण्यात कामी आल्या. म्हणूनच एवढा भरघोस निधी मंजूर झाला. प्रा. राम शिंदे यांच्या वाढदिवशी १ जानेवारीला मुख्यमंत्री कर्जतमध्ये राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेच्या उद््घाटनाला आले होते. तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांनी कुकडी प्रकल्पाला मंजुरी देईन, अशी ग्वाही दिली होती. मुख्यमंत्र्यांची कुकडी प्रकल्प मंजुरीची ती नांदी म्हणजे प्रा. राम शिंदे यांना कर्जतमध्ये दिलेली वाढदिवसाची भेटच होती. त्या घोषणेला १८ सप्टेंबरला मूर्त स्वरूप मिळाले. 


जवळपास चाळीस वर्षांची पाणी न्यायाची प्रतीक्षा आता संपली आहे. कुकडी प्रकल्पाला पूर्वी युती सरकारच्या काळात गती मिळाली होती. त्यानंतर पंधरा वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. पण त्या सरकारने या योजनेकडे दुर्लक्ष केलं. हे दुर्लक्ष काही योगायोगानं होत नाही. आता कुकडीचं पाणी न्याय मिळालेले तालुके पश्चिम महाराष्ट्रातले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात नेहमी बागायतदार नेत्यांचा वरचष्मा राहिला. तेच आमदार, खासदार, मंत्री होत. ते स्वतःच्या तालुक्यांना-भागांना पाणी युक्तीने नेत. दुष्काळी भागात सगळा नाहीरे वर्ग. या नाही रे, अभावग्रस्त भागातून नेतृत्व पुढे येऊ दिलं जात नसे. कर्जत-जामखेडकरांना तर बागायतदार नेत्यांच्या सापत्न वागणुकीचा खूप मोठा अनुभव आहे. तो अनुभव अजित पवारांनी दिलेला आहे. अजित पवार या भागात येत तेव्हा कार्यकर्ते त्यांच्याकडे कुकडीच्या पाण्याची मागणी करत. तेव्हा अजित पवार म्हणत, 'राष्ट्रवादीचा आमदार या भागातून निवडून आणा, तर देतो पाणी.' आमदारकीच्या बदल्यात पाणी देतो, असं म्हणून ते केवढी मुजोरी दाखवत असत. जामखेड तालुक्याला तर पाणी मिळणारच नाही म्हणत. 'पाण्याचं नियोजन झालंय. आता कुठलं पाणी?' अशी त्यांची जाहीर भाषा असे. दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार घडत होता. 


कर्जत-जामखेडला प्रा. राम शिंदे यांच्या रूपानं दुष्काळग्रस्तांचं जीणं माहित असलेला, ते स्वतःही भोगलेला आमदार मिळाला. नंतर मंत्री होण्याची संधी मिळाली. ती संधी त्यांनी कामी आणली आणि कुकडी कथा सुफळ संपूर्ण झाली. कुकडी योजनेची मंजुरी जामखेड तालुक्यातील चोंडी, दिघी, जवळा बंधारे, पाटेवाडीसह इतर बंधाऱ्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अच्छे दिन आणील. जामखेड तालुक्याला कुकडीचं पाणी मिळावं ही गेल्या चाळीस वर्षांची मागणी होती. त्यासाठी सतत आंदोलनं होत होती. तुकाई आणि बिटकेवाडीच्या पाणी योजनांसाठी कुकडीचं पाणी मिळणार आहे. 


कुकडी प्रकल्पाची कथा सुरू झाली ८ नोव्हेंबर १९६६ रोजी. सरकारने तेव्हा ३१.१८ कोटी रु. मंजूर केले होते. त्यानंतर प्रथम सुधारित प्रकल्प मान्यता २२ फेब्रुवारी १९८० ला १२३ कोटी रुपये मंजूर होऊन मिळाली. दुसऱ्यांदा युती सरकारने ५ ऑगस्ट १९९४ ला ६९२ कोटी रुपये या प्रकल्पाला देऊन खऱ्या अर्थानं गती दिली. मध्ये १५ वर्षे वाया गेली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ही योजना धूळ खात मंत्रालयात गंजवली. या काळात दोन पिढ्यांना दुष्काळ सहन करावा लागला. दोन पिढ्यांची जवळपास बरबादीच झाली म्हणा ना! या भागातले शेतकरी पाणी- पाणी करून मेटाकुटीला आले होते. बागायती भागांकडे, त्यांची हिरवी शेतं बघत ते झुरत होते. करपत होते. अशा पीडित शेतकऱ्यांची स्वप्नं आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे फुलणार आहेत. 


काही काही योजना ऐतिहासिक असतात. कारण त्यांच्या मंजुरी, अंमलबजावणीमुळे मोठ्या समूहाचं जीवन बहरतं. उजनी धरण म्हणजे यशवंतराव चव्हाण यांचं ऐतिहासिक काम मानलं जातं. कारण या धरणाने उजनीचा परिसर ऊस उत्पादक साखर कारखानदार झाला. सहकारी साखर कारखाना म्हणजे पद्मश्री विखे पाटील डोळ्यासमोर येतात. कारण त्यांनी पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा केला. पाणी अडवा-पाणी जिरवा हे जलसंधारणाचं धोरण म्हटलं की वसंतराव नाईक समोर येतात. तसं कुकडी प्रकल्पाचा लाभ होणाऱ्या सात तालुक्यांतील शेतकरी, कष्टकरी जनतेसमोर देवेंद्र फडणवीस-प्रा. राम शिंदे यांचे चेहरे कुकडी प्रकल्प हे नाव घेतलं की येतील. 


सात तालुक्यांतील १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्रातील शेतजमीन कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्यानं बहरणार आहे. या सात तालुक्यांतील शेती या पाण्याने बागायती होईल. तिथलं शेती उत्पन्न वाढेल. दुष्काळ हटेल. पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर होईल आणि खऱ्या अर्थानं या तालुक्यांत विकासाची गंगा पाटपाण्यासोबत झुळझुळेल. चाळीस वर्षांची विकासाची तहान भागेल. 
 

- राजा कांदळकर 
rajak2008@gmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...