Home | Editorial | Columns | Column article about M. Karunanidhi

तामिळनाडूच्या राजकारणातील न-नायक

शैलेंद्र खरात | Update - Aug 09, 2018, 06:50 AM IST

महाराष्ट्राप्रमाणेच तामिळनाडू या राज्यातही १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासूनच ब्राह्मणेतरवादी राजकारण सुरू झालेले दिसते.

  • Column article about M. Karunanidhi

    महाराष्ट्राप्रमाणेच तामिळनाडू या राज्यातही १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासूनच ब्राह्मणेतरवादी राजकारण सुरू झालेले दिसते. मात्र, महाराष्ट्रात न घडलेल्या आणखी एका गोष्टीची जोड या राजकारणाला मिळाली. ज्यामुळे या दोन्ही राज्यांचे राजकारण पुढे अत्यंत वेगळ्या वाटांनी गेले. ती गोष्ट म्हणजे द्रविडी अस्मितेची उभारणी.


    एम. करुणानिधी या ज्येष्ठ तामिळ नेत्याचं निधन झालं. त्यांचं स्मरण करत असताना त्यांच्या कोणत्या वारशाविषयी आपण चिंतन करणार आहोत? एक राजकीय नेता म्हणून आपली अमीट छाप त्यांनी तामिळ तसेच भारतीय राजकारणावर उमटवली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत राजकारण करत असताना विविध तडजोडी, समझोते करत दीर्घकाळ सत्तेचं राजकारण करत राहणे हा त्यांचा राजकीय वारसा दिसतो. 'तडजोडी करणे' हा प्राय: नैतिकदृष्ट्या कमअस्सल गुण, खरं तर अवगुण मानला जातो. मात्र, भारतासारख्या प्रचंड सामाजिक विविधता, आर्थिक-सामाजिक विषमता, मागासलेपणा या सर्व लोकशाहीला अपकारक गोष्टी असणाऱ्या देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था जर इतकी वर्षं टिकली आहे तर ती या विविध तडजोडींच्या बळावरच. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या या धाडसी प्रयोगाच्या कथेतील अनेक नायकांपैकी (किंवा न-नायकांपैकी) करुणानिधी हे एक महत्त्वाचे नाव होते.


    तामिळनाडूच्या 'द्रविडी राजकारण' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय विचार आणि कृतीला या राज्यात सर्वमान्य करणाऱ्या अनेक नेत्यांमधील करुणानिधी हे एक महत्त्वाचे नेते होते. महाराष्ट्राप्रमाणेच या राज्यातही १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासूनच ब्राह्मणेतरवादी राजकारण सुरू झालेले दिसते. मात्र, महाराष्ट्रात न घडलेल्या आणखी एका गोष्टीची जोड या राजकारणाला मिळाली. ज्यामुळे या दोन्ही राज्यांचे राजकारण पुढे अत्यंत वेगळ्या वाटांनी गेले. ती गोष्ट म्हणजे द्रविडी अस्मितेची उभारणी. द्रविडी राजकारणाच्या मांडणीमुळे ब्राह्मण-विरुद्ध अब्राह्मण या सामाजिक संघर्षाच्या जोडीला आर्य विरुद्ध अनार्य, तामिळ विरुद्ध हिंदी, नंतरच्या काळात केंद्र विरुद्ध राज्य अशा एकमेकांना पूरक असणाऱ्या संघर्षांचीही मांडणी द्रविडी नेत्यांना करता आली. द्रविडी राष्ट्रवादाच्या या वेगळ्या राजकारणामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस पक्षाच्या अनेक बालेकिल्ल्यांपैकी एक असणाऱ्या या राज्यात १९६७ मध्ये काँग्रेसचा पराभव करून द्रमुक या प्रादेशिक पक्षाला सत्ता स्थापन करता आली. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस पक्ष या राज्यात त्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर येऊ शकलेला नाही. एवढंच नव्हे, तर या राज्यात प्रादेशिक पक्षांचंच वर्चस्व राहिलेलं दिसतं.


    देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लवकरच अण्णादुराई यांच्या बरोबरीने करुणानिधी हे पेरियार यांच्या नेतृत्वाखालील द्रविड कळघम या संघटनेपासून वेगळे झाले. अण्णादुराई यांचा, पेरियारांच्या निवडणुकांपासून फटकून राहण्याच्या निर्णयाला विरोध हे या विभाजनाचं एक महत्त्वाचं कारण होतं. या विभाजनानंतर लवकरच अण्णादुराईंनी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) या राजकीय पक्षाची स्थापना केली अन् करुणानिधी या पक्षाचे एक महत्त्वाचे नेते बनले. १९५० च्या दशकात या पक्षाचा सामना होता राज्यातील काँग्रेस पक्षाच्या वर्चस्वाशी. कामराज यांच्या नेतृत्वामुळे काँग्रेस पक्ष हा राज्यातील जनमानसात रुजलेला होता. या काळात द्रमुकने पेरियार यांच्या विचारांपासून एक महत्त्वाची फारकत घेतली. ती म्हणजे 'द्रविडीस्तान' या भारतापासून फुटून वेगळं राष्ट्र निर्माण करण्याच्या मागणीला तिलांजली. त्याऐवजी तामिळ भाषा, स्थानिक-संस्कृती यांच्या रक्षणासाठी पक्षाने वेळोवेळी आंदोलने उभारली. अर्थात १९३९ मध्ये मद्रास राज्यात झालेल्या हिंदीविरोधी आंदोलनाने यासाठी योग्य राजकीय भूमी तयार करून ठेवलेली होतीच. या काळात, जेव्हा करुणानिधी हे द्रमुकचे महत्त्वाचे नेते होते व पुढे राज्याचे मुख्यमंत्रीही झाले, तामिळ राष्ट्रवाद ही त्यांच्या पक्षाची एक मुख्य विचारसरणी राहिली. या विचारसरणीचा मुख्य भर हा हिंदी भाषा राज्यावर थोपवण्याचा विरोध, केंद्र सरकारने राज्याच्या स्वायत्ततेवर बंधनं घालण्यास विरोध हा राहिला. या काळात करुणानिधींची भाषणे व लेखनातून तामिळ भाषिक जनतेला तामिळ राष्ट्रवादाचं अत्यंत भावनिक आवाहन केलं जात असे.


    तामिळ जनतेच्या स्वाभिमानासाठी वापरली गेलेली 'मानम्' ही संज्ञा 'शिलाप्पदिकरम्' हे तामिळ महाकाव्य यांचा सढळ हस्ते वापर करुणानिधी व इतर नेत्यांनी द्रमुकच्या प्रचारात केला. मात्र, हे करत असताना विवेकवाद, स्त्रीवाद या पेरियार यांच्या विचारांतील गोष्टींना पक्षाने सोडचिठ्ठी दिली, असाही आरोप अभ्यासकांनी केला आहे. द्रमुकच्या राजकारणात मागासवर्गीयांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यालाही फार महत्त्वाचं स्थान राहिलं आहे. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसच्या विरोधी राजकारण करत असताना द्रमुकने निम्न स्तरातील ओबीसी जातींना पक्षातील अनेक महत्त्वाची पदे देण्यावर भर दिला. त्यामुळे हा समाजगट पक्षाचा खंदा समर्थक बनला. पुढे करुणानिधींनी मुख्यमंत्री झाल्यावर मागासवर्गांच्या सामाजिक परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आयोग नेमला. या आयोगाच्या शिफारशींनुसार त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांचे प्रमाणही वाढवले. मात्र, याच आयोगाने सुचवलेल्या इतर शिफारशी, जसे की आर्थिक सुबत्ता व मोठे जमीन मालक शेतकरी असणाऱ्या ओबीसींना आरक्षणातून वगळणे, या मात्र अमलात आणल्या नाहीत.


    करुणानिधी सरकारने अनेक श्रीमंत असणाऱ्या मधल्या जातींनाही राखीव जागांचे लाभ मिळवून दिले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर उत्तर भारतातील राज्यांनी अनुभवलेलं मागास जातींचं सबलीकरण करुणानिधी, द्रमुक यांच्या राजकारणामुळे त्यांना मिळालेल्या ब्राह्मणेतर राजकारणाच्या वारशामुळे तामिळनाडूत कित्येक वर्षं आधीच घडून आलं. स्वत: करुणानिधी 'इसाइ वेल्लाकार' या शेती करणाऱ्या मागास जातीतून आले होते, हा योगायोग नक्कीच नव्हता. अर्थात उत्तर भारतातील जातीच्या राजकारणापुढे उभे राहिलेले पेचप्रसंग या राज्यातही आलेले दिसतात.


    १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात वण्णीमार या मागास जातीने इतर मागासांच्या आरक्षणामधील वेगळ्या वाट्यासाठी हिंसक आंदोलन केलं, तर अरुंदतियार या दलितांमधील जास्त मागास जातीनं अनुसूचित जातीमधील वेगळ्या आरक्षणाची मागणी करायला सुरुवात केली. करुणानिधी यांच्या सरकारनं या मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून वण्णीमार व इतर काही जातींसाठी 'अति मागास' ही राखीव जागांची वेगळी वर्गवारी केली, तर अरुंदतियार या दलित जातीसाठीही दलितांमध्ये वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद केली. पुढे बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी केलेला 'महादलित' हा प्रयोग किंवा अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने विचारार्थ ठेवलेली ओबीसींमधील वेगवेगळी वर्गवारी या प्रयत्नांची पूर्वसुरी म्हणून करुणानिधींच्या राजकारणाकडे पाहायला हवं. अर्थात या प्रक्रियांचे १९९० नंतरच्या राज्याच्या राजकारणावर खूप खोलवर परिणाम झाले.

    एका बाजूला मागास जातींच्या राजकारणाला आव्हान मिळून वण्णीमारांसारख्या जातींनी एक-जातीय राजकारण आरंभलं, तर दुसऱ्या बाजूला दलितांवरील वाढत्या हिंसाचाराला प्रतिसाद म्हणून दलितांचं वेगळं संघटन सुरू झालं. त्यातून द्रविडी, तामिळ, ब्राह्मणेतर या कोटीक्रमांसमोर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. या प्रक्रियांमुळे राज्याचं राजकारण अस्थिर झालं. द्रविडी पक्ष २०१६ पर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत पराभूत होऊन विरोधी द्रविडी पक्षाला सत्ता मिळू लागली. ही सत्ता मिळवण्यासाठीही या द्रविडी पक्षांना राज्यातील एकजातीय, छोट्या पक्षांशी आघाडी करणं गरजेचं बनलं. करुणानिधींच्या नेतृत्वाखालील राजकारणात द्रमुकच्या पक्षसंघटनातही कमालीचा बदल झाला. १९८० च्या दशकापूर्वी हा पक्ष कार्यकर्ताआधारित पक्ष म्हणून ओळखला जायचा. मात्र, नंतरच्या काळात पक्षात करुणानिधी यांच्या कुटुंबाला आतोनात महत्त्व यायला लागले. त्यामुळे वायको यांच्यासारखे नेते नाराज होऊन वेगळं राजकारण करू लागले. या प्रक्रियेमुळे द्रमुकचं, राज्याचं राजकारण आणखी अस्थिर झालं.


    भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये तामिळ अस्मितेचं राजकारण जवळपास सारख्याच काळात सुरू झालं. मात्र, भारतातील तामिळ व केंद्रीय राजकीय नेत्यांनी दाखवलेली तडजोडी-वाटाघाटीची भूमिका श्रीलंकेत दिसली नाही. परिणामी श्रीलंकेतलं तामिळ राजकारण हे नेहमीच विघटनवादी, रक्तरंजित ठरलं. मात्र, तामिळ अस्मितेच्या वेगळेपणाच्या स्वीकारासकट भारतीय लोकशाही प्रगल्भ झाली. दुसरीकडे, सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाच्या मर्यादांनी भारतीय लोकशाहीला आज कुंठितावस्था आलेली दिसते. करुणानिधींना श्रद्धांजली वाहताना त्यांच्या या वारशाचं चिंतन भारतीय लोकशाही सकस करण्याला नक्कीच हातभार लावेल.

    - शैलेंद्र खरात, सहायक प्राध्यापक, पुणे विद्यापीठ
    shailendrakharat@gmail.com

Trending