Home | Editorial | Columns | column article about maratha reservation movement

प्रामाणिक तरुण, धूर्त राजकारणी!

रमेश पतंगे | Update - Aug 10, 2018, 10:11 AM IST

यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काढला पाहिजे. मराठा समाजाचा प्रश्न आर्थिक मागासलेपणाचा आहे.

  • column article about maratha reservation movement

    यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काढला पाहिजे. मराठा समाजाचा प्रश्न आर्थिक मागासलेपणाचा आहे. त्याचा नीट अभ्यास करून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात हजारो कोटी रुपयांची तरतूद शासन करू शकते. ज्याच्या साहाय्याने त्यांचे शैक्षणिक मागासलेपण, आर्थिक मागासलेपण, शेती-धंद्याचे मागासलेपण दूर केले जाऊ शकते. भारताच्या ज्या-ज्या भागात त्यांचे पाय लागले तो भाग भारतात राहिला, जेथे ते जाऊ शकले नाहीत तो भाग पाकिस्तानात गेला.


    मराठा आंदोलनाने महाराष्ट्र सध्या ढवळून निघालेला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी अगोदर महाराष्ट्रात शांततापूर्ण मोर्चे काढण्यात आले. त्याचे सर्व देशात कौतुक झाले. या वर्षी मात्र मराठा आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. जाळपोळ, पोलिसांवर दगडफेक असे प्रकार काही ठिकाणी घडले. हायकोर्टानेदेखील त्यावर नाराजी व्यक्त केली. यानंतर काही मराठा युवकांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणतात, 'आरक्षणासाठी आत्महत्येसारखा टोकाचा पर्याय निवडू नका. आंदोलन, संघर्ष पुरे झाले. आता संवादातून मार्ग काढूया. एकत्रितपणे समाजाला दिशा दिल्याशिवाय महाराष्ट्र शांत होणार नाही.'


    मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती मागील दोन-तीन दशकांत चिंताजनकरीत्या ढासळत गेली आहे. प्रामुख्याने शेतीशी निगडित असलेला हा समाज आहे. शेतीची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट बनत चाललेली आहे. शेतीचे तुकडे पडत चालले आहेत आणि शेती आतबट्ट्याचा विषय होत चाललेला आहे. कर्जबाजारीपणाला गांजून महाराष्ट्रात भीती वाटावी इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. आज महाराष्ट्राच्या राजकीय मंडळींची याबाबतीत सहमती आहे. कोणताही पक्ष मराठ्यांना आरक्षण नको, अशी भूमिका घेत नाही तरीसुद्धा अध्यादेश काढून मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही. यापूर्वी तसे प्रयत्न झाले, परंतु ते प्रयत्न न्यायालयात टिकले नाहीत. १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारने आर्थिक आधारावर १० % आरक्षण देण्याचा निर्णय केला. सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा सहानी खटल्यात हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला. आर्थिक आधारावर कोणत्याही समाजाला आरक्षण देता येत नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात राज्यघटनेचे कलम १५(४) आणि १६(४) हे अतिशय महत्त्वाचे समजले जाते.


    आपल्या संविधानाने जातीनिहाय आरक्षण देण्याचा विषय फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी केलेला आहे. कलम १५(४) म्हणते की, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. याच कलमात अन्य मागासवर्गीयासंबंधी असे म्हटले गेले आहे की, या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद १९ चा खंड (२) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. या कलमावर संविधान सभेत गहन चर्चा झाली. चर्चेला उत्तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिले त्याचा सारांश असा, "आरक्षण जर समुदायांच्या समूहासाठी ठेवले तर ते ७०%च्या आसपास जाईल आणि फक्त ३०% खुल्या जागा राहतील. असे केल्यास घटनेतील कलम १४ जे समतेविषयी आहे, त्याला काही अर्थ राहणार नाही. म्हणून कलम १६तील उपकलमांप्रमाणे आरक्षण ठेवायचे असेल तर ती अल्पमताची संकल्पना असली पाहिजे. असे केल्यानेच घटनेतील समतेचे तत्त्व अर्थपूर्ण राहील. आम्हाला संधीची समानता याबरोबर समुदायाचे प्रतिनिधित्व या दोघांची सांगड घालावी लागेल. ती घालण्यासाठी समुदायाच्या अगोदर मागास ही उपाधी लावणे आवश्यक ठरते.' शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या असे वर्ग मागास असणे आवश्यक आहे. यापूर्वीच्या मागासवर्गीय आयोगांनी मराठा समाजाला या दोन्ही कसोट्यांवर मागास ठरवलेले नाही.


    सर्व राजकीय पक्षांना ही संवैधानिक अडचण माहीत आहे. पडद्यामागे राहून मराठा आंदोलनाची सूत्रे चालवणाऱ्या आणि अधूनमधून आगीत तेल ओतणारी वक्तव्ये करणाऱ्यांना ही संवैधानिक बाब पूर्णपणे माहीत आहे, ते अज्ञानी नाहीत. सत्तेवर असताना त्यांनी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, परंतु ते न्यायालयात टिकले नाही. यासाठी प्रश्न असा निर्माण होतो की, मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने कोणता राजकीय डाव ही सर्व मंडळी खेळत आहेत? तो राजकीय डाव सर्वांना न सांगताच समजण्यासारखा आहे. काहीही करून हे सरकार अस्थिर करायचे आहे. कधी मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहेत म्हणून हल्ला करायचा, नवपेशवाई, पगडी-पागोटे यासारख्या बाता सोडायच्या, तर कधी हे शासन दलितविरोधी आहे, अल्पसंख्यविरोधी आहे आणि एवढे पुरेसे झाले नाही की मग हे शासन संविधानविरोधी आहे, त्यांना संविधानच बदलायचे आहे, अशी आरोळी ठोकून द्यायची. मराठा समाजाच्या आर्थिक दयनीयतेचा फायदा घेऊन त्यांच्यापुढे मराठा आरक्षणाचे गाजर ठेवायचे, त्यांना रस्त्यावर उतरवायचे, त्यांना आंदोलन करायला लावायचे.


    आरक्षणासाठी आंदोलनात उतरलेले मराठा तरुण आणि तरुणी हे राजकारण करण्यासाठी उतरलेले नाहीत. त्यांना प्रामाणिकपणे असे वाटते की, आज जर आपण आंदोलन केले, तर ते यशस्वी होऊन आपल्यालाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल. धूर्त राजकारणी नेते आपला उपयोग राजकारणासाठी करीत आहेत हे यातील किती लोकांच्या लक्षात येते, हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राची सत्ता तर दीर्घकाळ मराठा नेतृत्वाच्या हातातच होती. देशमुख, पवार, पाटील, चव्हाण इत्यादी घराणी राज्यावर होती. त्यांच्या काळातच मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली. त्या स्थितीतून मराठा समाजाला बाहेर काढण्यासाठी मराठा नेतृत्वाने काय केले याचादेखील विचार मराठा तरुणांनी शांतपणे केला पाहिजे.


    हे राजकारण समाजामध्ये जातींच्या आधारावर भेद पक्के करण्याचे राजकारण झाले आहे. मराठा समाजाला ओबीसींना मिळालेल्या २७% आरक्षणात घालण्याचा विषय सुरू होतो. त्याला ओबीसींचा प्रचंड विरोध आहे. असे काही प्रयत्न झाल्यास उद्या ओबीसी रस्त्यावर येतील. आंदोलन चालवणाऱ्या संस्था ब्राह्मण समाजाविषयी फार विखारी बोलत असतात. साथीला त्यांनी मुस्लिम समाजातील मागास जातींना जोडण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. अपरोक्षपणे त्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न आहे. आपली राज्यघटना सामाजिक न्यायावर आधारित असून ती अहिंसक मार्गाने सामाजिक क्रांती करण्याची जबाबदारी राज्यावर आणि जनतेवर टाकते. सामाजिक क्रांती म्हणजे जात विचारातून मुक्त होणे होय. आज जातमुक्ती राहिली बाजूला, जातमुक्तीच्या भाषेतून मुक्त होण्याचा विषय सुरू झालेला आहे. हा राज्यघटनेचा सन्मान आहे की आणखीन काय आहे याचा विचार शहाण्या माणसाने केला पाहिजे.


    मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास राज्यघटनेत बदल करावा अशा सूचनाही राजनेत्यांनी केलेल्या आहेत. हा बदल कोणत्या स्वरूपात असावा हे मात्र कोणी सांगत नाही. ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, जनजाती आणि अन्य मागासवर्ग यांना जातीच्या आधारे आरक्षण दिले आहे तसेच आरक्षण मराठा, जाट, पटेल यांना जातींच्या आधारे द्यावे, अशा प्रकारे घटनाबदलाचा अर्थ केला तर त्यातून अनेक प्रश्न पुढे येतील. जातीनिहाय आरक्षणासंबंधी डॉ.बाबसाहेबांचे मत वर दिलेले आहे. घटनात्मक बदल करणे बोलायला सोपे आहे, परंतु करणे अतिशय अवघड आहे. राज्यघटनेचे कलम १४ आणि १५ म्हणते की, कायद्यापुढे समानता असेल आणि सर्वांना समान कायदेशीर संरक्षण असेल. तसेच धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही. घटनात्मक मार्गानेच आरक्षण आले तर या दोन्ही कलमांना काही अर्थ राहणार नाही. एवढेच नव्हे तर जातीमुक्त होणे, हा जो ध्येयवाद आहे, तो केवळ पुस्तकात राहील, व्यवहारात जाती पक्क्या राहतील आणि त्याला देशातील सर्वोच्च कायद्याची मान्यता मिळेल.
    यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काढला पाहिजे. जेथे प्रश्न आहेत तेथे त्याची उत्तरे असतात. मराठा समाजाचा प्रश्न आर्थिक मागासलेपणाचा आहे. त्याचा नीट अभ्यास करून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात हजारो कोटी रुपयांची तरतूद शासन करू शकते. ज्याच्या साहाय्याने त्यांचे शैक्षणिक मागासलेपण, आर्थिक मागासलेपण, शेती-धंद्याचे मागासलेपण दूर केले जाऊ शकते. एकेकाळी मराठा समाजाने आपल्या घोड्यांच्या टापाखाली सारा भारत व्यापला होता. भारताच्या ज्या-ज्या भागात त्यांचे पाय लागले तो भाग भारतात राहिला, जेथे ते जाऊ शकले नाहीत तो भाग पाकिस्तानात गेला. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात हिमालयाच्या शिखरांएवढी उंची गाठणारी थोर माणसे मराठ्यांमध्ये आहेत. उद्योग, कला, क्रीडा, व्यापार, सांस्कृतिक क्षेत्र, लष्करी क्षेत्र, अशा सर्व क्षेत्रांत कर्तृत्वाचे मापदंड ठरावे अशी माणसे उभी राहिली आहेत. 'मराठा ताठ तर देश ताठ' हा आपला इतिहास आहे. आपण मागासपणात जगण्यासाठी जन्मलो नसून संपूर्ण देश व्यापण्यासाठी जन्मलो आहोत हा भावही मनात ठेवावा.

    - रमेश पतंगे, ज्येष्ठ पत्रकार

Trending