Home | Editorial | Columns | Column article about minimum support price

राजकारण बरेच; तयारी कमी

अरुण कुकडे | Update - Aug 03, 2018, 08:51 AM IST

शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्थेच्या तोंडी देऊन चालणार नाही. खरीप पीक उत्पादन बाजारात आले की सरकारचा कसोटी काळ सुरू होईल.

  • Column article about minimum support price

    सरकारने एवढे तरी हमीभाव घोषित केले याचे स्वागत केले पाहिजे. कारण आजवर आश्वासने असायची, आता प्रारंभ होऊन प्रश्न ऐरणीवर आलाय. राजकारण असेल तर असू दे, पण नीट कार्यवाही होऊ दे. आता माघारीची वाट बंद झालीय. शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्थेच्या तोंडी देऊन चालणार नाही. खरीप पीक उत्पादन बाजारात आले की सरकारचा कसोटी काळ सुरू होईल.
    स्वामिनाथन आयोगाच्या २००६ मधील ए २ प्लस एफएल म्हणजे उत्पादन खर्च अधिक घरच्या राबाची (कुटुंब कष्टांची) मजुरी किंमत सूत्रानुसार पंतप्रधान मोदी यांनी ५ जुलैला १४ खरीप पिकांच्या दीडपट हमीभाव किमतीची घोषणा केली. त्याचाच पुनरुच्चार पुन्हा पुन्हा केला जात आहे. यावर लगेच सी २ प्लस एफएलचे म्हणजे जमिनीचा भाडे खर्च किंवा जमीन किमतीवर प्रचलित व्याजदराने व्याज असे सूत्र वापरलेले नाही, अशी टीका संबंधित व तज्ज्ञ करत आहेत. ती बरीचशी रास्तही आहे.


    मुळात शेती क्षेत्रात सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती (अस्मानी) व सरकारी धोरणे (सुलतानी) आपत्तींना तोंड द्यावे लागते, त्यामुळे जेव्हा पिकते व भरपूर पिकते तेव्हा सर्व समावेशक आधारभूत हमीभाव असा दीडपट भावाची हमीच उत्पादकांना आर्थिकदृष्ट्या समर्थ करील हे स्पष्ट आहे. यामुळे सरकारचा दीडपट हमीभाव हा अपुरा व संभ्रमाचा आहे. पण गेली तीन-चार वर्षे हमीभाव वृद्धी फारशी नसताना या वर्षी एकदम एवढी वाढ केल्याबद्दल या सरकारी पावलाचे स्वागत केले पाहिजे. शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी दिलासा दिला असला तरी यात राजकारण बरेच व तयारी कमी दिसते. ही हमीभावाची वाढ प्रत्यक्षात उतरवण्याचे झाले तरी ते उपयोगी होईल.


    सरकारने या ए २ प्लस एफएलची कार्यवाही करण्यासाठी फक्त १५ हजार कोटी रु.ची अपुरी तरतूद केली आहे. यावरूनही वाटते की कार्यवाही मनापासून करण्याची फार राजकीय इच्छा नसून घोषणा व प्रचार बराच केला जाईल. २८ कोटी टन धान्ये उत्पादन म्हटले तरी ही तरतूद तांदूळ, गव्हालाही पुरेशी नाही, दीडपट हमीभावाने खरेदी होणार नाही, तिथे सरकारला स्वतःला खरेदीला उतरून बाजारभावातली उतरण रोखावी लागेल. यासाठी सरकारकडे नाफेड, एफसीआय, ज्यूट महामंडळ, कापूस महामंडळ आहे. पण त्यांना जबाबदारी पेलेल का? खरेदी, साठवण, वाहतूक व वितरणाचा व्याप मोठा आहे व तो सांभाळण्यासाठी सक्षम आर्थिक व बाजार व्यवस्था लागेल. मागील दीड वर्षात सरकारी तूर खरेदीचा अनुभव फारसा बरा नाही. एकूण २०.३६ लाख टन तुरीपैकी ६.५० लाख टन खरेदी झाली व ती होताना शेतकऱ्यांना बऱ्याच अडचणी आल्या. सरकारी यंत्रणा तोकडी पडली. बाजारभावांची पडझड रोखताना सरकारला जड जातेच. सरकार सारेच स्वतः करू पाहते तेव्हा कामे नीट होत नाहीत व हेतू, प्रयत्न चांगले असले तरी सरकार तोट्यात जाते व संबंधितांचे समाधानही होत नाही व सरकारला टीकेचे बळी व्हावे लागते. यातून सरकारचे सर्व माल खरेदीचे शिवधनुष्य उचलणे कठीण आहे व त्याची गरजही नाही, हे दिसते.


    एकूण नियमित व अतिरिक्त उत्पादनांच्या अशा दोन्ही वेळी खासगी मुक्त व्यापाराला पर्याय नाही व शेतीमालाच्या किमती या मागणी-पुरवठ्याची परिस्थिती ठरवते, हे मान्य केले तरी ते तेवढेच नाही. आपली बाजारव्यवस्था ही मंडीकल्चर म्हणजे शोषकधार्जिणीची बाजार संस्कृती आहे. ती उत्पादकांचे जास्त शोषण करते तसेच ती ग्राहकांचेही शोषण करते. त्यातही पुन्हा अतिरिक्त उत्पादन झाले की ग्राहकांचे शोषण होत नाही किंवा कमी होते, पण त्या कमी होण्याची किंमत उत्पादकांना मोजावी लागते, उदाहरणार्थ २ ते ४ रुपये किलो पिंपळगावला खरेदी केलेले टोमॅटो मुंबईला ४० ऐवजी भाव उतरत २५ ते ३० रुपये किलो विकले जातात, मधले दलाल मजेत राहतात. कायद्यांनी यात फरक पडत नाही. म्हणून केवळ आधारभूत दीडपट हमीभाव हा उपाय पुरेसा नसून त्याला पूरक व्यवस्था बदल सुधारणा करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे उत्पादक हे ग्राहक, वस्तू/माल पोहोचेपर्यंत, किमती खूप वाढतात. औषधे बी-बियाणे, खते अवजारे यांचा उत्पादन खर्चाच्या दुपटी-तिपटीने ते शेतकऱ्यापर्यंत जातात, तर शेतमालाच्या खरेदी किमतीच्या तिप्पट-चौपट किमती ग्राहकांना द्याव्या लागतात. यावर उपाय दलाली/ कमिशन/ नफा/गाळा/कमाई/हातमार (काही/म्हणा) यावर नियंत्रण आणले पाहिजे. त्यासाठी साऱ्याच वस्तूंना, खरेदी/वाहतूक हमाली प्रमाणशीर नफा, यावर आधारित जास्तीत जास्त किंमत (एमआरपी) सूत्र ठरवून लागू केले पाहिजे. म्हणजे उत्पादकांना एमएसपी हमीभाव (कमीत कमी किती किंमत) व ग्राहकांना एमआरपी (जास्तीत जास्त किंमत) अशी व्यवस्था करावी.


    शेतमालाचे बाजारभाव हे सरकारी हमीभावापेक्षा कमी असले की दोन्हीमधले अंतर म्हणजे भावांतर, शेतकऱ्यांना देण्याची चांगली योजना मध्य प्रदेश सरकार राबवत आहे. यामध्ये सरकारचा खरेदी, साठवण व वितरण हा खर्च वाचतो व शेतकऱ्यांना व्यवस्थित मदत मिळते. ही योजना ऑनलाइन केली तर भ्रष्टाचार होणार नाही. पण या योजनेला पुरेसे पाठबळ केंद्राने देणे थांबवले आहे. वास्तविक ही मदत पद्धत ठीक आहे म्हणता येईल, पण बाजारशरण आहे.


    हमीभावाची कार्यवाही कठीण असल्याचे शांताकुमार समितीचा २०१५ चा अहवाल सांगतो. या अहवालानुसार हमीभावाचा लाभ फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना झाला. त्याऐवजी पीक पेरणी झाली की पीक क्षेत्रानुसार आवश्यक अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करून, पीक विमा संरक्षण द्यावे, याचा विचार पर्याय म्हणून सरकारी पातळीवर केला जाण्याची गरज आहे.
    उत्पादनाच्या, विशेषकरून अतिरिक्त उत्पादनाच्या वेळी कृषी माल पुरवठा वाढून बाजारभाव घसरतात. अशा वेळी गावोगावी निदान तालुक्याच्या गावी शेतकऱ्यांना मालतारण कर्जे देण्याची व्यवस्था केली तर भाव वाढले की, मग माल विक्रीतून कर्जे वसुली सरळ सहज केली की, बरेच प्रश्न सुटू शकतात. यातून शेतकऱ्यांना सुगी झाली की लागतात ते पैसे मिळतील व व्यापारी पातळीवरील साठेबाजीला बराच आळा बसेल. शेतकऱ्यांना परवडणारे भाव नंतर मिळतील.


    उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाने वाढून महागाई वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. घोषणा झाल्यावर दहा-पंधरा दिवसांत धान्यभाव किलोला २ ते ६ रुपये वाढल्याची उदाहरणेही दिली जातात. पण ही वाढ विक्रेत्यांना भाववाढ करण्यास निमित्त लागते अशी आहे. यावर नियंत्रण कसे आणायचे? कायद्याने थोडे येईल, बाकी मानसिक प्रबोधन आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात कार्यवाही होईल, तेव्हा भाववाढ थोडीफार होईल, पण ती सहन करण्याची तयारी ग्राहकांनी ठेवली पाहिजे. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, औषधे किमती वरच्या पातळीवर व शेतमालांना (किंमतवाढ नको कारणाने) पडेल भाव हे चालणार नाही. त्याने कृषीसह सारी अर्थव्यवस्था त्रासात येत आहे. त्यातही गरीब, शेतमजूर व तत्सम यांच्यासाठी आपण अन्नसुरक्षा कायद्याखाली कमी कमी भावाने सुविधा धान्य पुरवठा करतो, उर्वरितांनी थोडे अधिक भाव दिले पाहिजेत.


    सरकारने एवढे तरी हमीभाव घोषित केले याचे स्वागत केले पाहिजे. कारण आजवर आश्वासने असायची, आता प्रारंभ होऊन प्रश्न ऐरणीवर आलाय. राजकारण असेल तर असू दे, पण नीट कार्यवाही होऊ दे. आता माघारीची वाट बंद झालीय. शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्थेच्या तोंडी देऊन चालणार नाही. खरीप पीक उत्पादन बाजारात आले की सरकारचा कसोटी काळ सुरू होईल. पर्याय, पूर्वतयारी व वेळीच उपाय करत नीट कार्यवाहीच अपेक्षित आहे. अन्यथा हमी घोषणा राजकारणास्तव ठरत सर्वार्थाने निरुपयोगी होईल.

    - अरुण कुकडे, बँकिंग तज्ज्ञ
    arunkukde@gmail.com

Trending