Home | Editorial | Columns | Column article about mob voilence

झुंडशाहीचा 'न्याय' रोखलाच पाहिजे!

पुण्यप्रसून वाजपेयी, ज्येष्ठ पत्रकार | Update - Aug 08, 2018, 09:55 AM IST

केवळ निवडणूक जिंकून सत्तेत येणाऱ्याला शक्तिशाली म्हटले जात असेल तर संपूर्ण प्रणालीच यासाठी प्रयत्न करेल. असे असेल तर निव

  • Column article about mob voilence

    केवळ निवडणूक जिंकून सत्तेत येणाऱ्याला शक्तिशाली म्हटले जात असेल तर संपूर्ण प्रणालीच यासाठी प्रयत्न करेल. असे असेल तर निवडणूक जिंकणे किंवा जिंकवून देण्याचे कामच सर्वात महत्त्वाचे मानले जाईल. त्याला तेवढे महत्त्वही दिले जाईल. मग जिंकणारा दोषी असला तरी याने फार काही फरक पडणार नाही. हरणारा घटनेचे दाखले देत राहिला तरी काहीही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच स्वातंत्र्यावर काही बंधन नसले तरी स्वातंत्र्याची व्याख्याच बदलण्यात आली आहे.

    पुढील आठवड्यात भारताच्या स्वातंत्र्याला ७१ वर्षे पूर्ण होतील. आजही आम्हाला स्वातंत्र्य हवे आहे, कायद्याचे राज्य आहे की नाही? झुंडशाहीने दिलेला न्यायच खरा किंवा घटनेची शपथ घेऊन देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदांवर विराजमान सत्ताधारी म्हणतील की झुंडशाहीची जबाबदारी विविध राज्यांमधील घटनेची शपथ घेऊन शासन करणाऱ्या संबंधित सरकारांची आहे, अशी वाक्ये ऐकू येतात, याला काय म्हणावे? म्हणजेच आज ७१ व्या वर्षी ज्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख होतोय, ते एवढे भयंकर आहे की काय? या स्वैराचाराला लोकशाही म्हणता येऊ शकते का? हीच जनता केवळ एका मताच्या आधारे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात आपण स्वतंत्र असल्याचा उत्सव साजरा करते. लाल किल्ल्याच्या तटबंदीतून देशाच्या नावाने दिला जाणारा संदेश ऐकून भावुक होते.


    लोकशाहीला निवडणुकीच्या नावे जिवंत ठेवणाऱ्या निवडणूक आयोगाला संसदेत सत्तेचा गुलाम असे म्हणण्यात विरोधी पक्षालाही काही गैर वाटत नाही. आता याच लोकशाहीच्या इतिहासात डोकावूया.


    या लोकशाहीच्या संसदेत लोहियांनी नेहरूंच्या श्रीमंतीवर प्रश्न उपस्थित का केले? देशात विषमता असताना पंतप्रधानांच्या श्रीमंतीवर पहिल्यांदा समाजवादी घोषणा याच संसदेत दिल्या गेल्या. हेच जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाही कारभारावर तुटून पडताना का दिसले? सत्तारूपी भ्रष्टाचाराला संस्थानिक स्वरूप प्राप्त होत असताना महाविद्यालयीन तरुणांना जेलभरो आंदोलनाचे त्याचबरोबर भारतीय लष्करातील जवानांना-पोलिसांना सत्तेचे अादेश मानू नका, असे आवाहन जयप्रकाश नारायण यांनी का केले?


    नागरिकांच्या संतापानंतर स्थापन झालेली जनता पक्षाची सत्ता दोनच वर्षात का गडगडते? आणीबाणी लावणाऱ्या इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत का येतात? ऐतिहासिक बहुमत मिळालेले सरकार बोफोर्स घोटाळ्यामुळे पाच वर्षेही का चालू शकत नाही? बोफोर्सला केवळ सत्ताप्राप्तीचे शस्त्र का मानले जाते? आरक्षण आणि राम मंदिराचे मुद्दे सत्ता मिळवण्यासाठी ढाल म्हणूनच का वापरले जातात आणि सत्ता एखाद्या गुंडाप्रमाणे कशी काम करते, हे सांगणारा व्होरा समितीचा अहवाल १९९३ मध्ये देशासमोर का येऊ शकत नाही? १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर शिखांचे हत्याकांड झाले. याचे समर्थन एक वृक्ष उन्मळून पडल्यावर जमीन हादरते, अशा शब्दांत कसे जाऊ शकते?
    अण्णांच्या आंदोलनावेळी देशातील नागरिकांना असे का वाटावे की, पंतप्रधानांसारख्या उच्चपदस्थ सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक लोकपाल असावा...


    स्वतंत्र भारताच्या या ७१ वर्षांच्या प्रवासानंतर आणखी एक सत्य देशाला अस्वस्थ करत आहे. ते म्हणजे ९ राज्यांमध्ये २७ जणांची हत्या केवळ गोहत्येच्या संशयावरून किंवा कुणी मूल पळवून नेईल या भीतीने केली जाते.
    कानोकानी पसरवलेल्या माहितीपासून समाज माध्यमांद्वारे अशी विषारी हवा पसरवली जाते. त्यामुळे घटना, कायदे नावाची गोष्ट अस्तित्वात असते, याचाही लोकांना विसर पडतो. पोलिस प्रशासनाचीही काही जबाबदारी असते, याचाही कुणी विचार करत नाही. सीव्हीसी, कॅग, निवडणूक आयोगापासून सर्वोच्च न्यायालयालाही काहीच अर्थ नाही का? या प्रश्नांमुळे सामान्य नागरिकाला आपण किती स्वतंत्र आहोत, या विचारानेही भीती वाटते.


    न्यायाची अपेक्षा घटनेत लिहिलेल्या दोन शब्दांपुढेही फिकी पडताना दिसते. मग जो शक्तिशाली असेल, त्याच्या मर्जीनुसारच देश चालेल का? केवळ निवडणूक जिंकून सत्तेत येणाऱ्याला शक्तिशाली म्हटले जात असेल तर संपूर्ण प्रणालीच यासाठी प्रयत्न करेल. असे असेल तर निवडणूक जिंकणे किंवा जिंकवून देण्याचे कामच सर्वात महत्त्वाचे मानले जाईल. त्याला तेवढे महत्त्वही दिले जाईल. मग जिंकणारा दोषी असला तरी याने फार काही फरक पडणार नाही. हरणारा घटनेचे दाखले देत राहिला तरी काहीही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच स्वातंत्र्यावर काही बंधन नसले तरी स्वातंत्र्याची व्याख्याच बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या तरी स्वातंत्र्य काय असते, या प्रश्नाला काहीच अर्थ उरत नाही. प्रजासत्ताक देश असल्याचा अर्थ काय आहे? वैयक्तिक पातळीवर स्वातंत्र्याचे अर्थ बदलतील आणि देशपातळीवर स्वातंत्र्य हा एक प्रश्न बनून राहील. स्वातंत्र्याची व्याख्या करण्याचा अधिकार केवळ राजकारणाला असेल. कारण देशात राजकारण हीच एकमेव प्रणाली आहे.


    सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे देशाची ओळख पंतप्रधान तर राज्याची ओळख मुख्यमंत्र्यांवरून होते. म्हणजेच स्वातंत्र्याची आधुनिक ओळख द्यायची झाली तर २०१९ च्या निवडणुका स्वतंत्र सत्ता आणि पारतंत्र्यातील विरोधी पक्ष याच घोषवाक्यानुसार होतील, अशी देता येईल. पुन्हा २०२४ मध्ये हेच वारे उलटे वाहतील. सध्याचे स्वतंत्र सत्ताधारी तेव्हा पारतंत्र्यात असतील आणि आताचे गुलाम तेव्हा स्वतंत्र असतील. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य किंवा एखाद्याला दाखवण्यासाठी स्वातंत्र्य नसते. तर स्वातंत्र्य म्हणजे आयुष्य जगण्याचा आणि जगताना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचा अनुभव आहे. स्वातंत्र्यात कुणावरही अवलंबून राहण्यासाठी किंवा एखाद्याच्या हक्कांसाठी ओरड करण्याची गरज नसते.


    योगायोगाने स्वातंत्र्याला ७१ वर्षे पूर्ण होताना आज प्रत्येक नागरिक सत्ताधाऱ्यांवर अवलंबून आहे. कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या संस्थांपुढे झुंडशाहीने दिलेला न्यायच प्रभावी वाटू शकतो. गुन्हेगारांना मंत्री हार-तुरे घालू शकतात आणि समाज माध्यमांद्वारे कोणतेही मंत्री ट्रोल होऊ शकतात. आगामी सार्वजनिक निवडणुकांची तयारी सुरू झाली असेल किंवा नसेल, पण या वेळी निवडणुकीत अनेक चढ-उतार पाहायला मिळू शकतील. सत्तापक्षाची रणनीती अनेक रंग दाखवेल तर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीतून अनेक समीकरणेही बदलतील. पण २०१९ च्या निवडणुकीत जय-पराजयाच्याही पुढे जाऊन या प्रजासत्ताक देशाला झुंडशाहीपासून वाचवणे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरवावा लागेल. नागरिकांचे सत्तेवरील अवलंबित्व कमी झाले पाहिजे. प्रत्येक प्रकारच्या प्रणालींची स्वायत्तता कायम राहिली पाहिजे. तसेच त्यांच्या कक्षाही विस्तारल्या पाहिजेत. निवडणूक जिंकणे किंवा जिंकून देणे याला महत्त्व न उरता सुशासन आणि कायद्याचे राज्य आणण्यावर लक्ष केंद्रित झाले पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष किंवा विरोधी पक्षांमध्ये युती झाली तरी याच मुद्द्यांवर व्हावी. २०१९ ची निवडणूक केवळ सत्तापालटासाठी नसावी. तर ती पारदर्शक असावी, वास्तव पाहणे आणि दाखवण्याच्या पात्रतेची ही निवडणूक असावी.
    २०१९ च्या निवडणुकीत जय-पराजयाच्याही पुढे देशाला झुंडशाहीपासून वाचवणे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरवावा लागेल. नागरिकांचे सत्तेवरील अवलंबित्व कमी झाले पाहिजे. निवडणूक जिंकणे किंवा जिंकून देणे याला महत्त्व न उरता कायद्याचे राज्य आणण्यावर लक्ष केंद्रित झालेपाहिज .
    - पुण्यप्रसून वाजपेयी, ज्येष्ठ पत्रकार

Trending