Home | Editorial | Columns | Column article about New Eurasia

नव्या युरेशियाची रचना कितपत शक्य?

समीर गायकवाड | Update - Aug 04, 2018, 07:38 AM IST

युरेशियाने पृथ्वीवरील ५,३९,९०,००० चौरस किमी एवढा भूभाग व्यापला आहे.

  • Column article about New Eurasia

    युरेशियाने पृथ्वीवरील ५,३९,९०,००० चौरस किमी एवढा भूभाग व्यापला आहे. युरेशियामध्ये ४.८ अब्ज लोक (जगाच्या लोकसंख्येच्या ७१%) राहतात. हे सर्व लोक एकत्र होवो न होवो, पण त्यांची राजकीय-आर्थिक धोरणे जरी एक झाली तरी उर्वरित जगाला, खासकरून अमेरिकेला मागे हटावे लागणार आहे.


    अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे विक्षिप्त, लहरी, एककल्ली, मुजोर स्वभावाचे असून त्यांची विचारधारा उजवीकडे कललेली आहे, असं 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने त्यांची उमेदवारी पक्की होताच म्हटले होते. त्यानंतर गेली दोन वर्षे ट्रम्प व मीडिया यांच्यात खडाजंगी सुरूच आहे. नुकतीच ट्रम्प यांनी हे सर्व लोक 'देशद्रोही' असल्याचीही टीका केलीय. ट्रम्प यांचा तिळपापड होण्याचे ताजे कारणही तसेच आहे. 'द्वेषमूलकतेने ठासून भरलेल्या तथाकथित राष्ट्रवादी लोकांच्या पाशवी समर्थनाच्या आधारे सत्तेत आलेल्या अमेरिकेच्या उद्दाम नेतृत्वास तुम्ही नमवू शकत नसाल तर तुम्ही त्यांचे जागतिक राजकीय महत्त्व कमी करून त्यांना शह दिला पाहिजे', अशा अर्थाचे लेख मीडियात प्रसिद्ध केले जाऊ लागलेत. यातीलच एका लेखात ट्रम्प यांची दादागिरी कमी करण्यासाठी चीन व युरोपने एकत्र येऊन नव्याने युरेशियाची सूत्रे जुळवण्यावर प्रकाश टाकला होता. विशेष म्हणजे 'द इकॉनॉमिस्ट'नेही यावर भाष्य केलंय. यामुळे एक वेगळाच ट्रेंड चर्चेत आला ज्याची सुरुवात रॉबर्ट कॅपलेन यांच्या एका पुस्तकाने केली होती.


    पत्रकार, राजकीय भाष्यकार रॉबर्ट कॅपलेन यांनी लिहिलेल्या 'द रिटर्न ऑफ मार्को पोलोज वर्ल्ड' या पुस्तकात युरेशियाच्या संरचनेच्या नव्या शक्यतांचा आढावा मांडला आहे. या पुस्तकातील दाव्यांना आधार देणारी घटना नुकतीच घडली. युरोपीय युनियन आणि चीनदरम्यान बीजिंगमधील शिखर बैठकीत 'युरोचायना कनेक्टिव्हिटी'चा प्रस्ताव मांडला गेलाय. युरोपियन राष्ट्रे निर्वासित, आश्रित, घुसखोर यांच्या समस्येने त्रस्त झाली आहेत, शिवाय राजकीय अस्थैर्य व आर्थिक उलथापालथीमुळे त्यांची नाकेबंदी होऊ लागलीय. त्यावर उत्तरे शोधली जात आहेत.


    मागील दशकापासून अमेरिकेने युरोपियन युनियनवर वरचष्मा ठेवण्यावर भर दिलाय. त्याच वेळी अमेरिका व चीनमधले वितुष्ट काळागणिक वाढत आहे. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरील शुल्क वाढवत आणि पोलाद दरांवर कठोर नियंत्रण आणत चीनला वाकुल्या दाखवल्या, बदल्यात चीननेही जशास तसे उत्तर दिले. दरम्यान, दोन्ही देशांनी चर्चेची दारे खुली ठेवली होती. पण त्यात निव्वळ औपचारिकता होती. जागतिक महासत्ता व्हायच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षा आता लपून राहिल्या नाहीत, तर चीनला आपल्या वरचढ होऊ द्यायचे नाही याला अमेरिकेचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. तर याच दरम्यान आशिया खंडातील बहुसंख्य देश अजूनही विकासाच्या स्वप्नांची झूल पांघरत धार्मिक वर्चस्ववादाच्या बुरसटलेल्या विश्वात मश्गुल आहेत. दुर्दैवाने भारतीय द्वीपखंडातही हे चित्र अधिक गडद आहे. विकासाची स्वप्ने पाहत असलेल्या आफ्रिकन राष्ट्रांना अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे, तर चीन, युरोपसह सर्वांनाच मध्यपूर्वेतील आखाती देशांचे पेट्रोडॉलरचे वर्चस्व मोडीत काढायचे आहे. या सुंदोपसुंदीत एका नव्या भौगोलिक राजकीय शक्तीचा उदय कसा शक्य आहे हे या पुस्तकात अधोरेखित होते.


    पश्चिमोत्तर आशिया, पूर्व आशिया व युरोपदरम्यान नवीन कनेक्टिव्हिटी उभारताना रेल्वे, रस्ते, गॅस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे यावर आधी भर दिला जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात आर्थिक एकसूत्रतेवर भर असणार आहे. येणाऱ्या दशकांत ही नवी शक्ती उदयास आली तर जगाची राजकीय भौगोलिक गणिते बदलू शकतात, असे मत आता राजकीय अभ्यासक मांडू लागलेत. संभाव्य युरेशियन भूभागातील देशांच्या सीमा बदलल्या जाणार नाहीत, पण त्यांना लागून असणाऱ्या अन्य देशांना मात्र याची झळ पोहोचेल, असे मतही मांडले जातेय. सध्या तर हे सर्व प्राथमिक अवस्थेत आहे, पण इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते हे नाकारून चालणार नाही. मार्को पोलोसारख्या दर्यासारंगाचे पुनरागमन होईल की नाही हे सांगता येणार नाही, पण चीन-युरोपची ही खेळी यशस्वी झाली तर दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या प्रबल अवस्थेतील युरेशियन भूमीला ऊर्जितावस्था येईल हे नक्की.


    आपल्याकडे युरेशिया म्हणजे आर्य ज्या भूभागातून आले तो भाग अशी वादग्रस्त आणि त्रोटक ओळख सांगितली जाते. प्रत्यक्षात युरेशियाचं इतिहासात 'रेशीम मार्ग' (सिल्क रूट-खुष्कीचा मार्ग) या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या भूभागाशी घनिष्ट नातं होतं. प्राचीन काळात पूर्व आणि पश्चिम जगाला जोडणारे आणि चीन, कोरिया, जपान पासून ते युरोपपर्यंत पसरलेल्या विविध व्यापारी रस्त्यांचे जाळे म्हणजे सिल्क रूट होय. इ.स. पूर्व तिसऱ्या शतकापासून ते कॉन्स्टॅटिनोपॉलचा पाडाव होईपर्यंत म्हणजे १६व्या शतकापर्यंत या रस्त्यांवरून मोठ्या प्रमाणात व्यापारी दळणवळण होत असे. हंगेरी ते मांचुरिया अशा पसरलेल्या स्टेप म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गवताळ प्रदेशाला समांतर अशीच सिल्क रूटची मुख्य शाखा होती. या गवताळ प्रदेशात राहणाऱ्या भटक्या लोकांचे त्यांच्या दक्षिणेला असलेल्या स्थिर समाजाच्या लोकांशी एक परस्परावलंबी असे नाते होते. भटक्या लोकांनी साम्राज्ये रचत स्थिर समाजाच्या लोकांना संरक्षण दिले. त्यांच्यात होणाऱ्या व्यापारास आवश्यक दळणवळण सुलभ होण्यासाठी रस्त्यांना संरक्षण दिले. बदल्यात त्यांना या स्थिर समाजांपासून वस्तू आणि द्रव्याचा पुरवठा होत राहिला. या परस्परपूरक प्रक्रियेची परिणिती जगातील सगळ्यात सामर्थ्यशाली साम्राज्ये मध्य आशियात निर्माण होण्यात आणि सिल्क रूटची भरभराट होण्यात झाली. तत्कालीन सिल्क रूटमधील हा जो पट्टा आहे त्या पट्ट्यातील सर्व राष्ट्रांत ट्रम्प प्रशासन कुठल्या न कुठल्या नीतीने हस्तक्षेप करत प्रभावलक्षी राजकारण करत आहे हा योगायोग नव्हे. युरेशियाचं स्वप्न आकारास येईल अशी कोणती एकजूट होऊ नये यासाठी अमेरिकन सरकारने मागील दशकात घेतलेल्या अनेक निर्णयांची पार्श्वभूमी या पुस्तकात विशद केलीय. युरेशियाच्या आकडेवारीसाठी दोन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे युरेशियाने पृथ्वीवरील ५,३९,९०,००० चौ. किमी एवढा भूभाग व्यापला आहे. युरेशियामध्ये ४.८ अब्ज लोक (जगाच्या लोकसंख्येच्या ७१%) राहतात. हे सर्व लोक एकत्र होवो न होवो, पण त्यांची राजकीय आर्थिक धोरणे जरी एक झाली तरी उर्वरित जगाला, खासकरून अमेरिकेला मागे हटावे लागणार आहे.


    गतकाळातील सोनेरी दिवसांची ओढ कुणालाही असते. महासत्तांना तर नक्की असते. याच हेतूने चीन "वन बेल्ट वन रोड'(ओबोर) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बांधत आहे. चीनमधील क्विंगदो येथे 'शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन'च्या वार्षिक बैठकीत, या संघटनेने रशिया व चीन यांना खास दर्जा दिला जावा व सोबत भारताचाही विचार व्हावा, असं रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी म्हटलंय. भारताकडे या संघटनेच्या संदर्भात ठोस धोरणे असल्याचे जाणवत नाही. भारत आणि चीन या देशांत सहकार्य आहे, तीव्र स्पर्धासुद्धा आहे. गेल्या चार वर्षांत मोदी आणि जिनपिंग या दोघांनी तब्बल १५ भेटी घेतल्यात. भारत चीनच्या दडपणात आलाय असेही म्हणता येणार नाही, कारण भारताने चीनच्या "ओबोर' प्रकल्पांत सहभागी होण्याचे नाकारलेय. भारताला विविध मार्गे जगभराशी संपर्क वाढवायचा आहे त्यासाठी महाकाय रस्ते, बंदरं व विमानतळं हवीच आहेत. मात्र यासाठी भारताचा ज्या भागावर दावा आहे, त्यातून रस्ते जात असतील तर भारताचा आक्षेप आहेच. पण भविष्यातील युरेशियाचा 'ओबोर' हाच सिल्क रूट ठरल्यास आपली भूमिका काय असणार आहे यावर आपल्याकडे व्यूहरचना असल्याचे दिसत नाही. अमेरिकेला शह देण्यासाठी रोवल्या गेलेल्या युरेशियाच्या मुहूर्तमेढीस आपण कसे पाहत आहोत हे काळच सांगेल. कदाचित जगावर पुन्हा कम्युनिझमचे वर्चस्व येईल, अशी अंधुक भीती आपल्या राज्यकर्त्यांना असावी, पण कमालीच्या मुत्सद्दीपणाने भारलेल्या या काळात स्वप्नाळू स्वभावगुणांच्या आणि इतिहासात जगायला आवडणाऱ्या भारतीय समाजाला आणि राजकीय नेतृत्वाला इष्ट परराष्ट्रीय भूमिका घेत दूरदृष्टीचे निर्णय घेणे अनिवार्य आहे.

    - समीर गायकवाड, सामाजिक-सांस्कृतिक विश्लेशक
    sameerbapu@gmail.com

Trending