आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक देश एक निवडणूक फायद्याची नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सध्या 'एक देश, एक निवडणूक' याविषयी सध्या खूप चर्चा सुरू आहे. यावर वादविवादही होत आहेत. मी या विषयावरील अनेक कार्यशाळा, परिसंवादांमध्ये भाग घेतला आहे. विविध ठिकाणी व्यक्त करण्यात आलेल्या विचारांनंतर मला या विषयाचे दोन भाग करावेसे वाटतात. यापैकी एक म्हणजे यातील तांत्रिक बाजू. भारतामध्ये एक देश एक निवडणूक घेणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का, हे पडताळून पाहण्याचे काम यात येईल. तसेच दुसरा भाग म्हणजे असे करणे योग्य ठरेल का? 


अर्थात या दोन्ही गोष्टींसाठी नागरिकांशी चर्चा करण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आजच्या घडीला निवडणूक आयोगाला एक देश-एक निवडणूक घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे का? याविषयी निवडणूक आयोगाकडून काही विरोधाभासी प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. कारण त्यांना योग्य रीतीने प्रश्नच विचारले गेले नाहीत. जेव्हा जेव्हा निवडणूक आयोगाला, एक देश एक निवडणूक शक्य आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा तेव्हा त्यांनी कायद्यानुसार हे शक्य नाही, यासाठी नवा कायदा आणावा लागेल, असे उत्तर मिळाले आहे. 


'एक देश एक निवडणूक'च्या अंमलबजावणीचा विचार करता, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सरकारला सध्या तरी सर्वच राज्यांमध्ये एकदाच निवडणूक घेण्याची इच्छा नाही. यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुका दोन-एक महिने पुढे ढकलल्या जाव्यात तसेच पुढील वर्षातील विधानसभा निवडणुका सुमारे सहा महिने आधी घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ज्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होतात, त्या सर्व साधारणत: दोन वर्षांतील निवडणुका एकदाच घेतल्या जाव्यात, अशी सरकारची इच्छा आहे. 


भाजपासाठी सकारात्मक बाब म्हणजे सध्या ज्या राज्यांमध्ये निवडणूका होणार आहेत आणि ज्या राज्यांतील निवडणुका आधी होण्याची शक्यता आहे, ते सर्व भाजपशासित राज्य आहेत. त्यामुळे त्या राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त करून वेळेपूर्वी निवडणूक घेण्यासाठी भाजपला फार संघर्ष करावा लागणार नाही. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या तर या निवडणुकीसोबतच काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका होतात, ही नेहमीचीच प्रक्रिया आहे. यात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, अरुणाचल आणि सिक्कीम यांचा समावेश आहे. या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत होणार होत्या. तसेच या वर्षात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोरम या चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका प्रक्रियेनुसार घेतल्या जाणार होत्या. 


तसेच २०१९ च्या अखेरीस महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा या तीन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणे निश्चित आहे. जम्मू-काश्मीरची निवडणूकही २०१५ मध्ये झाली होती, असे मानले तरी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतातील उर्वरित सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. म्हणजेच जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका पाच नव्हे, तर सहा वर्षांनी होतात म्हणजेच त्या २०२० मध्ये अपेक्षित होत्या. 


एकूणच विचार केल्यास या साऱ्या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घेणे शक्य होईल का? निवडणूक आयोगाची अशी तयारी आहे का? एक देश- एक निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील पहिल्या टप्प्यात या सर्व राज्यांतील निवडणुका एकदाच घ्याव्यात, अशी सरकारची इच्छा आहे का? अशा संभाव्य निवडणुकांचे चित्र थोडे स्पष्ट झाल्यावर मी त्यावर अभ्यास केला. या सर्व राज्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबत घेऊ शकत नाहीत, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने का घेतली आहे, याचीही काही कारणे समोर आली. 
विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने अद्याप एकदाही स्पष्टपणे म्हटले नाही की, या सर्व राज्यांतील निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत होऊ शकत नाहीत. आयोगाने वारंवार हेच म्हटले की, सध्या तरी पुढील सर्व निवडणुका नवे इलेक्ट्रिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच व्हीव्हीपॅटच्या मशीनवर होतील. मतदान झाल्यानंतर यातून एक पावती निघते. सध्या निवडणूक आयोगाकडे जेवढे मशीन आहेत, त्यावर देशातील सर्व राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक एकदाच घेणे अशक्य आहे. पण मग लोकसभा निवडणुकीसोबत वर उल्लेख केलेल्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका घेण्याएवढी मशीन संख्या आयोगाकडे आहे का? 


या प्रश्नावरही मी खूप संशोधन केले. मागील तीन निवडणूक प्रक्रिया म्हणजेच १५ वर्षांतील निवडणुका- यात निवडणूक आयोगाने किती बूथ निश्चित केले, कोणत्या प्रकारचे उमेदवार होते, किती व्होटिंग मशीन्सची गरज भासली, यानंतरचीही सर्व आकडेवारी गोळा केली, तेव्हा आश्चर्यकारक निष्कर्ष समोर आले. या आकड्यांचा अभ्यास केल्यानंतर मी म्हणू शकतो की, निवडणुका आयोगाने हिशेबानुसार सर्व तयारी केली आहे. व्हीव्हीपॅट मशीनची संख्या आणि संबंधित राज्यांतील वेळापत्रकानुसार अनेक व्होटिंग मशीन उपलब्ध आहेत. यावरून तरी असे वाटते की, उपरोक्त सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीसोबत घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाची तयारी आहेच! 


देव न करो कर्नाटकचे अल्पमतातील सरकार पडले तर कर्नाटक विधानसभेची निवडणूकही याच वेळी होऊ शकते. या सर्व निवडणुकांसाठी एकूण १७ लाख व्होटिंग मशीन लागतील. तर निवडणूक आयोगाकडे १७ लाख ४० हजार व्होटिंग मशीन आधीपासूनच आहेत. 


एक देश एक निवडणूक झाली आणि एखादे सरकार आपला पूर्ण कालावधी पूर्ण करू शकले नाही, त्याआधीच ते सरकार कोसळले तर हे चक्र विस्कळीत होण्याचा धोका आहे. यावर एक उपाय म्हणजे मध्यावधी निवडणूका झाल्यास पोटनिवडणुकीप्रमाणेच निवडून आलेल्या सरकारचा कार्यकाळ उर्वरीत कालावधीसाठीच ग्राह्य धरला जाईल. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया बदलताना अशा प्रकारचा कायदा तयार करणे आवश्यक आहे. दुसरा प्रश्न म्हणजे भारतात लोकशाही आहे, मात्र येथील काही ठिकाणी बड्या पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे थेट लोकशाही नाही. उदा. आपण मत देतो पण आपण निवडून दिलेले आमदार, खासदार किंवा सरकार यांना आपल्याप्रती पुढील पाच वर्षे कोणतेही उत्तरदायित्व असणे बंधनकारक नाही. पाश्चिमात्य देशांमध्ये महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये जनमताचा कौल घेण्याची परंपरा आहे. ब्रिटनमध्ये ब्रेग्झिटविषयी जनमत घेतले गेले. हा निर्णय केवळ खासदार व सरकारवर सोडण्यात नाही आला. पण आपल्याकडे मोदी सरकारने २०१५ मध्ये जमीन अधिग्रहण कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला खूप विरोध झआला. पण जनतेला काय हवे आहे, हे विचारण्यात आले नाही. 


जनतेला महत्त्वाचे निर्णय घेताना विचारात घेतले नाही, जनमत संग्रहाचा अधिकारच दिला नाही आणि सर्वच निवडणुका एकदाच झाल्यास अनेक महत्त्वाच्या विषयांवरील निर्णय जनतेला न विचारताच होईल. किंवा आमदार, खासदार किंवा सरकारची मनमर्जी चालण्याचा धोका एक देश-एक निवडणुकीतून उद्भवू शकतो. 


आजच्या घडीला सर्व विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर या दरम्यान जनतेकडे नाराजी दर्शवण्याची कोणतीही संधी उरणार नाही. जनमत संग्रह हा कायद्याचा एक भाग न बनवताच एक देश एक निवडणूक घेणे हे तितके फायद्याचे ठरणार नाही. 


- ज्येष्ठ निवडणूक विश्लेषक, सी व्होटरचे प्रमुख व संस्थापक 

बातम्या आणखी आहेत...