आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : बुडत्याला पॅकेजचा आधार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी ५,५३८ कोटींचे पॅकेज देण्याच्या निर्णयाला नुकतीच मान्यता दिली आहे. यातील १३७५ कोटी रुपये कारखान्यांना वाहतूक अनुदान रूपात मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखान्यांकडे आधीच ३३६ कोटी रुपये थकलेले आहेत. या थकलेल्या रकमेचा आकडा आधी २२ हजार कोटी रुपयांवर गेला होता. साखरेचे दर पडल्यामुळे साखर कारखानदारी आधीच अडचणीत आहे. सरकारचा साखर उत्पादनासंदर्भातील अंदाज चुकल्यामुळे वेगळ्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ५७०० कोटींचे वेगळे पॅकेज जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीसाठी त्या पद्धतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी येथील साखर उत्पादकांची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यातच संकटात सापडलेल्या साखर कारखानदारीला वाचवण्यासाठी ८ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. सोबतच या प्रश्नाची दाहकता कमी व्हावी यासाठी ३० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्यासाठी वेगळी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. एवढे मोठे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर आणि अनेक उपाययोजना केल्यानंतरही साखर उत्पादकांचे प्रश्न आणि भवितव्याची चिंता कायमच आहे. त्यातून साखर कारखानदारी धोक्यात येईल की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या पॅकेजमुळे किमान 'बुडत्याला पॅकेजचा आधार' असे म्हणायला हरकत नाही. 


जगातील १२२ देशांत १८०० लाख टन साखर तयार केली जाते. त्यापैकी ७० टक्के साखर उसापासून तयार होते. भारतात साधारण १०० लाख हेक्टरवर २७५ लाख टन साखर तयार होते. ब्राझीलमध्ये ती ३७५ लाख टन होते. साखर उत्पादनात अलीकडे उत्तर प्रदेशने आघाडी घेतली आहे. तेथे त्यांनी हेक्टरी उत्पादन आणि साखरेचा उताराही वाढवला आहे. कृषी आधारित प्रमुख उद्योग असलेल्या साखर उत्पादन प्रक्रियेवर करोडो लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. एका साखर कारखान्यामुळे ऊस लागवड ते साखर बाजारात विकणे अशा प्रकारच्या सर्व प्रक्रियेत साधारण पाच हजार लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध होतो. राज्यात २०२ नोंदणीकृत साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी काही आजारी, तर काही बंद आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी वेगवेगळ्या कारणांनी अडचणीत आहे. भ्रष्टाचार हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. सोबतच कमी उत्पादकता आणि साखर उतारा ही पण यातील मोठी समस्या आहे. साखर कारखानदारीसमोरील आव्हाने अनेक कारणांमुळे निर्माण झालेली आहेत. सोबतच पोषक धोरणाअभावी कारखानदारी धोक्याच्या छायेतून बाहेर येत नाही, असा आरोप होतो आहे. यापूर्वीच झालेल्या गळीत हंगामात २५० लाख मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज होता, प्रत्यक्षात ३२४ लाख मेट्रिक टन उत्पादन झाले. उत्पादनवाढ ही तशी चांगली बाब आहे. पण नियोजनाअभावी वाढलेले उत्पादनच अनेक समस्या घेऊन येत असल्याचे अनेक पिकांच्या बाबतीत पाहायला मिळत आहे. तसा अनुभव आल्यानंतरही त्यातून धडा घेऊन पुढची पावले उचलायला पाहिजेत, पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रत्येक वेळा पीक आले की पहिल्या समस्यांसोबत नव्या समस्या निर्माण होतात आणि प्रश्न गंभीर बनत जातो. असाच अनुभव अलीकडच्या काळात पाहायला मिळत आहे. 


देशात ११० लाख, तर राज्यात ५५ लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा शिल्लक राहिला आहे. २०१८-१९ च्या साखर हंगामात ३५० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे आणखी वेगळे प्रश्न निर्माण होणार आहेत तसेच त्यातूनही मोठे संकट निर्माण होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यावर्षी एमआरपीमध्ये दोनशे रुपयांची वाढ केली आहे. साखरेचे दर त्यासाठी ३५ रुपये करणे आवश्यक आहे. तसेच शिल्लक आणि उरणारी साखर तसेच कच्च्या साखरेच्या निर्यातीची गरज आहे. परदेशात अशा कच्च्या साखरेची मोठी मागणी आहे. त्यासाठी तसे धोरण आखावे लागणार आहे. मागणीच्या तुलनेत उत्पादन वाढल्यामुळे साखरेचे दर कोसळले, त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे बिल देणे अवघड झाल्याच्या तक्रारी आहेत. निर्यातीची मर्यादा वाढवणे, प्रोत्साहन दर ५५ रुपये प्रतिटनावरून ११० रुपये करणे, हे उपाय आहेत. साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपये ठरवण्यात आला आहे, उत्पादन खर्च मात्र ३५ रुपये प्रतिकिलो आहे, असे सांगितले जाते. मग २९ रुपये विक्री दर कसा, हा साखर उत्पादकांचा प्रश्न आहे. समस्येची दाहकता कमी होण्यासाठी या पॅकेजचा आधार व्हावा व मोठे धोरण आखले तरच समस्या मिटेल. 
- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला 

 

बातम्या आणखी आहेत...