आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बढतीचा लाभ कसाेटीच्या एेरणीवर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एम. नागराज प्रकरणामध्ये एससी- एसटींमधील प्रगत झालेल्या व्यक्तींना जर उर्वरित एससी- एसटी समूहातील व्यक्तींप्रमाणेच लाभ मिळाल्यास 'समानांना असमान' वागणूक दिली जाईल आणि घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाचा तो भंग ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका इंद्रा सहानी प्रकरणामध्येही घेतली होती; त्यामुळे बुधवारच्या निर्णयामध्ये या भूमिकेबाबत पुन्हा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. 


घटनात्मक सुधारणा, कायद्यातील सुधारणा किंवा नवीन कायदा असो; मात्र अशी कोणतीही कृती घटनेच्या मूळ गाभ्याला छेद देत नसेल तरच अशी घटनात्मक सुधारणा अथवा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरतो. तसेच अशी कोणतीही घटनात्मक सुधारणा अथवा कायदा असो, त्या सुधारणेचा अर्थ लावण्याचे अंतिम कार्य हे न्यायव्यवस्थेचा गाभा आहे, हे पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील (एससी-एसटी) कर्मचाऱ्यांना बढती देण्यासंदर्भातल्या अनुच्छेद १६ (४ अ) आणि १६ (४ बी) या ८५ व्या घटनात्मक सुधारणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. 


केंद्र सरकार, काही राज्ये आणि एससी-एसटी कर्मचारी संघटनांनी १९ ऑक्टोबर २००६ रोजीच्या एम. नागराज विरुद्ध केंद्र सरकार या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावलेले होते. एम. नागराज या प्रकरणात एससी-एसटी प्रवर्गामधील कर्मचाऱ्यांना 'कन्सेक्वेन्शियल प्रमोशन' म्हणजेच आनुषंगिक बढतीचे लाभ देण्यासाठी पारित केलेल्या ८५ व्या घटनात्मक सुधारणा कायद्याची वैधता तपासण्यात आली होती. या घटनात्मक सुधारणा कायद्याद्वारे घटनेमध्ये अनुच्छेद १६ (४ अ) आणि १६ (४ बी) समाविष्ट करण्यात आले होते. एम. नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महत्त्वपूर्ण अटींसह या घटनात्मक सुधारणांना वैध ठरवले होते. त्या तीन अटी म्हणजे एससी-एसटी प्रवर्गास बढतीत आरक्षणाचे लाभ देण्यासाठी त्यांचा मागासलेपणा तपासण्यासाठी त्यांचा 'क्वांटिफायबल डेटा' म्हणजे संख्यात्मक माहिती जमा करणे, त्याचा प्रातिनिधिक अपुरेपणा सिद्ध करणे आणि प्रशासनातली कार्यक्षमता टिकवणे. 


बढतीचे ढोबळमानाने दोन प्रकार करता येतील. एक म्हणजे 'कन्सेक्वेन्शियल प्रमोशन' आनुषंगिक बढती आणि दुसरे 'कॅच अ‍ॅप प्रमोशन' म्हणजे सेवाज्येष्ठतेमुळे मिळणारी बढती. आनुषंगिक बढती म्हणजे समजा वर्ग-४ मध्ये सामान्य संवर्ग आणि आरक्षित संवर्गामधून भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी सामान्य प्रवर्गातला कर्मचारी हा आरक्षित कर्मचाऱ्यापेक्षा सेवाज्येष्ठ असला तरी आरक्षित कर्मचाऱ्यास आरक्षणामुळे वर्ग-३ मध्ये अगोदर बढती मिळाल्यास आणि तदनंतर सामान्य प्रवर्गातल्या कर्मचाऱ्यास बढती मिळाली तर आरक्षित कर्मचारी हाच सामान्य प्रवर्गातल्या कर्मचाऱ्यापेक्षा वर्ग-३ मध्ये ज्येष्ठ समजला जाईल, तर सेवाज्येष्ठतेमुळे मिळणारी बढती म्हणजे सामान्य प्रवर्गातला सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यास जरी आरक्षित प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यानंतर वर्ग-३ मध्ये बढती मिळाली तरी त्याची सेवाज्येष्ठता त्या प्रवर्गात कायम राहील. 


एम. नागराज प्रकरणामध्ये १६ (४ अ) आणि १६ (४ बी) या घटनात्मक सुधारणा करून आनुषंगिक बढती देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, ही तरतूद घटनेच्या अनुच्छेद १४, १५, १६ आणि ३३५ चा भंग करणारी आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. अनुच्छेद १६ (४) मध्ये मागास प्रवर्गांना नोकरीची नियुक्ती अथवा पदांमध्ये योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नाही, असे जर राज्यांना वाटत असेल तर ते त्याबाबत योग्य तरतूद करू शकतात, असे म्हटलेले आहे. तसेच १६ (४ अ) आणि १६ (४ बी) या तरतुदी घटनेच्या १६ (४) मधूनच प्रवाहित होतात. त्यामुळे १६ (४) ची अट म्हणजे 'अपुरे प्रतिनिधित्व' आणि त्याचे मूळ असलेले 'मागासलेपण' सिद्ध केल्यानंतर अनुच्छेद ३३५ प्रमाणे प्रशासनातली कार्यक्षमता सिद्ध करूनच, असे आरक्षण देता येईल. त्यासाठी 'क्वांटिफायबल डेटा' म्हणजे संख्यात्मक माहिती बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. 


तसेच इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार या १९९२ च्या प्रकरणात फक्त इतर मागास प्रवर्गांना लागू असलेली 'क्रीमिलेअर'ची अट के. नागराज प्रकरणामध्ये एससी-एसटी प्रवर्गांनादेखील लागू आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच एम. नागराज प्रकरणातील निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'मागासलेपण' आणि 'अपुऱ्या प्रतिनिधित्वा'बरोबरच ५० टक्क्यांच्या 'क्वांटिटेटिव्ह लिमिटेशन' म्हणजेच संख्यात्मक मर्यादा आणि 'क्वालिटेटिव्ह एक्सक्लुजन' म्हणजे मागासांमधील पुढारलेल्या म्हणजे 'क्रीमिलेअर'ला या लाभातून वगळले नाही तर एकूणच अनुच्छेद १६ चा तो भंग ठरेल, असेही पुन्हा अधोरेखित केले. मात्र, बुधवारच्या या निर्णयात यापूर्वी इंद्रा सहानी प्रकरणात एससी-एसटी या 'मागासांमधील अतिमागास' घटक आहे, या मताला एम. नागराज प्रकरणात छेद जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. घटनेमध्ये अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ प्रमाणे राष्ट्रपतींच्या सूचीमध्ये एससी-एसटींना समाविष्ट करण्यात आले असून त्यांचा मागासलेपणा हा स्वयंसिद्ध असल्याची भूमिका नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने इंद्रा सहानी या प्रकरणामध्ये मांडली होती. त्यामुळे एम. नागराज या प्रकरणातील संख्यात्मक मागासलेपणावर आधारित एससी-एसटींना बढतीचा लाभ देण्याची भूमिका अवैध ठरत असून त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ ला देखील छेद जात असल्याच्या निष्कर्षावर सर्वोच्च न्यायालय पोहाेचले. परंतु एससी-एसटींमधील 'क्रीमिलेअर' घटकांबाबत एम. नागराज प्रकरणामधील भूमिकेबाबत कोणताही फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एम. नागराज प्रकरणामध्ये एससी- एसटींमधील प्रगत झालेल्या व्यक्तींना जर उर्वरित एससी- एसटी समूहातील व्यक्तींप्रमाणेच लाभ मिळाल्यास 'समानांना असमान' वागणूक दिली जाईल आणि घटनेच्या समानतेच्या तत्त्वाचा तो भंग ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका इंद्रा सहानी प्रकरणामध्येही घेतली होती; त्यामुळे बुधवारच्या निर्णयामध्ये या भूमिकेबाबत पुन्हा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. 


'जर्नेल सिंग विरुद्ध केंद्र सरकार' हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयामुळे राज्यांसमोरील एससी- एसटींमधील घटकांचा मागसलेपणा ठरवण्यासाठी संख्यात्मक माहिती जमा करण्याचे झेंगट मिटले आहे; मात्र, अपुरे प्रतिनिधित्व सिद्ध करणे आणि प्रशासनातील कार्यक्षमता टिकवणे या दोन अटी कायम आहेत. एम. नागराज प्रकरणामध्ये या समूहांचे प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे की नाही हे ठरवण्याची कोणतीही कसोटी स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. बुधवारच्या निर्णयामध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा हा विषय राज्यांवर सोडला आहे. त्यामुळे राज्यांनी एससी- एसटींना बढतीचे लाभ देण्यासाठी एखादा कायदा पारित केला तरी या कसोटीअभावी तो पुन्हा न्यायालयात खेचला जाण्याची दाट शक्यता आहे. 


मात्र, या निर्णयामुळे एससी- एसटी प्रवर्गामधल्या कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. विशेषत: संबंधित राज्यांना अनुसूचित जाती आणि जमातीतील कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी कायदा करताना तीन अटींपैकी एका अटीतून सूट मिळाली आहे. त्यामुळे असा कायदा करणे बऱ्याच अंशी सुकर झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संख्यात्मक माहितीची अट अवैध ठरवताना उर्वरित दोन अटींबाबत कोणतीही टिप्पणी न करता उर्वरित एम. नागराज प्रकरणाचा निर्णय पूर्णपणे वैध ठरवल्यामुळे या दोन अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असल्याचेच दिसत आहे. तसेच हा विषय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची केंद्राची आणि राज्यांची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे एकूणच हा निर्णय म्हणजे एससी-एसटींसाठी काहीच न मिळण्यापेक्षा काही तरी मिळाले, हीच समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. 
- अॅड. देवीदास शेळके
dev23shelke@gmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...