Home | Editorial | Columns | column article about Rupee collaps

रुपया घसरला, निर्यातही ढेपाळली

संजय सोनवणी | Update - Aug 27, 2018, 08:46 AM IST

अमेरिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत होत असल्याने व तेथील व्याजदर वाढल्याने नव्या बाजारपेठांत गुंतवणूक करण्यापेक्षा ती स्वदेशात

  • column article about Rupee collaps

    अमेरिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत होत असल्याने व तेथील व्याजदर वाढल्याने नव्या बाजारपेठांत गुंतवणूक करण्यापेक्षा ती स्वदेशातच वळवणे अधिक किफायतशीर ठरत असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी नव्या बाजारपेठांमधील गुंतवणुकी काढून घेणे सुरू केले. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर व विकासशील असल्याचे कोणतेही चित्र भारत उभा करू न शकल्याने भारतातीलही गुंतवणूक काढली जात आहे. म्हणजेच डॉलर्स बाहेर जात आहेत.


    गेल्या काही काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सातत्याने ढासळत असून आता ती ७० रु.च्या आतबाहेर हेलकावे घेत आहे. रिझर्व्ह बँक आपल्या गंगाजळीतील डॉलर विकून रुपयाची घसरण रोखण्याच्या प्रयत्नात असली तरी हा कृत्रिम उपाय आहे. त्याने भारताकडील विक्रमी डॉलरमधील गंगाजळीला भगदाड पडले अाहे. ती जवळपास ४५० अब्ज डॉलर आहे. आता आठवड्याला किमान दोन अब्ज डॉलर गंगाजळीतून घटत चालले आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात विक्रमी पातळीवर गेलेली गंगाजळी घटत तर गेलीच, पण सोन्याच्या साठ्यातही एक टक्क्याची घट झाली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात ६२ रुपयांच्या आसपास स्थिरावलेला हा विनिमय दर आता ७० रुपयांच्या घरात गेला आहे. ही परिस्थिती का आली याची आपण कारणे शोधली पाहिजेत.


    डॉलर मजबूत होत चालला आणि रुपया घसरला याचा अर्थ एवढाच की बाजारातील डॉलरची मागणी वाढली आहे. असे झाले आहे हे समजावून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती आपल्याला समजावून घ्यावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय चलनांचे दर मागणी-पुरवठ्याच्या आधारे ठरतात. अमेरिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत होत असल्याने व तेथील व्याजदर वाढल्याने नव्या बाजारपेठांत गुंतवणूक करण्यापेक्षा ती स्वदेशातच वळवणे अधिक किफायतशीर ठरत असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी नव्या बाजारपेठांमधील गुंतवणुकी काढून घेणे सुरू केले. भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर व विकासशील असल्याचे कोणतेही चित्र भारत उभा करू न शकल्याने भारतातीलही गुंतवणूक काढली जात आहे. म्हणजेच डॉलर्स बाहेर जात आहेत आणि हे भगदाड बुजवायला आपल्याकडे कोणतीही ठोस व्यवस्था केली गेली नसल्याने गुंतवणुकीचा ओघ भारतात येणे तर दूरच आहे, ती बाहेर जात आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला विदेशी कर्जे उचलत राहावी लागतील आणि आज तुर्कस्तानची जी दुरवस्था झाली आहे तशीच परिस्थिती भारतावर ओढवण्याची शक्यता निर्माण होईल.


    भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. तेलाच्या किमती गेल्या वर्षापासून सातत्याने वाढत गेल्याने भारताच्या विदेशी चलन साठ्यावर दबाव येणे स्वाभाविक होते. अधिक किंमत मोजावी लागत असल्याने डॉलरचा बाह्य प्रवास वाढणे स्वाभाविक झाले. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याने देशांतर्गत महागाई दरही वाढण्यात हातभार लागला. शिवाय सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबाबत भारत हा जवळपास सर्वस्वी आयातीवरच अवलंबून असल्याने त्याचाही भार विदेशी चलनसाठ्यावर पडलेला तर आहेच, पण आता डॉलर महागल्यामुळे त्याही महाग झाल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने व्यापारयुद्ध सुरू केल्याने आयातीवरचे कर जबरदस्त वाढवले. चीननेही प्रत्युत्तरादाखल तेच केल्याने जवळपास युरोपियन युनियनसहित अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या देशातील बाजारपेठांना संरक्षण पुरवण्यासाठी आयात शुल्कांत वाढ करण्यास सुरुवात केली. भारताच्या निर्यातीवर याचा विपरीत परिणाम झाला. आधीच आपला विदेश व्यापार तुटीचा होता. म्हणजे आयात जास्त आणि निर्यात मात्र कमी. या व्यापारयुद्धातून मार्ग काढून आपण स्पर्धात्मक राहण्यासाठी जे प्रोत्साहनात्मक धोरण तातडीने आखले व राबवले जायला हवे होते तेही न झाल्याने देशात डॉलर येणे कमी कमी होत गेले. रुपया कोसळायला हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.


    तुर्कस्तान या देशातील अत्यंत अस्थिर असलेली अर्थव्यवस्था आणि राजकीय स्थिती यामुळे तुर्कस्तानचे लिरा हे चलन डॉलरच्या तुलनेत जवळपास ८०% नी घसरले. तुर्कस्तानने पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी मोठे कर्ज उचलले होते. पण त्याच वेळीस देशांतर्गत आर्थिक शिस्त पाळली न गेल्याने व त्यांचीही निर्यात व्यापारयुद्धामुळे घटल्याने हा देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. याचा परिणाम म्हणून जगभरातील वित्तीय क्षेत्रात साशंकता निर्माण झाली व त्याचाही फटका भारताला बसला. कारण भारतही मजबूत आर्थिक पायावर उभा नाही याची जाण या क्षेत्राला आहे. भारतात नवी गुंतवणूक न येणे व आहे ती काढली जाणे याला तुर्कस्तानही एक निमित्त ठरला. परिणामी रुपया घसरतच गेला. त्यामुळे सरकार देत असलेले केवळ विदेशी व्यापारातील वाढती तूट हे एकमेव कारण रुपयाच्या घसरणीला नाही हे उघड आहे. तुर्कस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेला हेही कारण तेवढे महत्त्वाचे नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटेल असे अर्थव्यवस्थेचे चित्र निर्माण करण्यात मोदी सरकारला पूर्ण अपयश आले आहे. नोटबंदीसारख्या अविवेकी अनर्थकारी निर्णयामुळे भारतीय सरकार कधीही अर्थव्यवस्थेला विपरीत निर्णय घेऊ शकते व आपली गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते ही जागतिक भावना बनल्याने भारतातील विदेशी गुंतवणूक तशीही घटत चालली होतीच. शेअर बाजारातील एरवीचे विदेशी खरेदीदार आपापल्या गुंतवणुकी विकायला लागले होते. या महिन्याच्या पहिल्या १४ दिवसांत ११०० कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री विदेशी संस्थांनी केली. या काळातच स्थानिक खरेदीदारांनी खरेदीत रस दाखवल्याने शेअर बाजार विक्रमी पातळीवर पोहोचला असला तरी ही लाट ओसरायला सुरुवात होईल असा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञ देतात. आयात महाग झाल्याने देशांतर्गत महागाईचा भडका उडाल्याने भारतातील कर्जावरचे व्याजदर वाढणार हे ओघानेच आले. त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यावर होणार व जनसामान्यांचे जीवनमान खालावण्यास हातभार लागणार हेही उघड आहे. अशा स्थितीत नवी कर्जे घेऊन उद्योग वाढवावेत अथवा विस्तारावेत असे वाटण्याची शक्यता नाही. याचाच अर्थ असा की रोजगार वृद्धीवरही विपरीत परिणाम होईल. अशा स्थितीत भारत नेमके काय करू शकतो हा खरा प्रश्न आहे. तेल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणी वाढतीच राहणार असल्याने व्यापारातील तूटही वाढतच राहणार आहे.


    भारतातच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन वाढावे हे म्हणणे सोपे असले तरी मुळात आपल्या औद्योगिक क्षेत्रालाच प्रोत्साहनात्मक वातावरण नसल्याने इतर उद्योगच वाढत नाहीत तेथे आधुनिक तंत्रज्ञानातील उद्योग कसे वाढणार हा प्रश्न आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक फार खालचा आहे. किंबहुना भारतात यायला हवी तेवढी गुंतवणूक आजतागायत कधीच येऊ शकली नाही त्याचेही महत्त्वाचे कारण हेच आहे. या समाजवादी धोरणांपासून भारत कधी मुक्ती घेणार हा खरा प्रश्न आहे. बरे, आहे त्या स्थितीत निर्यात वाढवत नेणे, नव्या बाजारपेठा विकसित करणे व स्पर्धात्मक राहण्यासाठी निर्यातवृद्धीचे प्रोत्साहनात्मक धोरण स्वीकारणे हा एक मार्ग भारतासमोर आहे. किंबहुना अर्थतज्ज्ञही हाच सल्ला सरकारला देत आहेत. पण निर्यातीच्या बाबतीत शेतमालापासून धरसोडीचे धोरण स्वीकारणारे आपले विदेश व्यापार धोरण वास्तवदर्शी होत नाही तोवर तरी ते शक्य नाही. सध्या सुरू असलेले जागतिक व्यापारयुद्ध अमेरिका पुढे नेमके काय करेल यावर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मुळात भारताचा हिस्सा कमी असल्याने भारताला त्यात हस्तक्षेप करता येण्याजोगी स्थिती नाही. त्यामुळे भारताची अवस्था आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर हिंदळत राहिलेल्या भरकटलेल्या गलबतासारखी होईल. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती निवळेल व पुन्हा सारे ठीक होईल हा आशावाद बरा वाटला तरी तो प्रत्यक्षात वास्तव जीवनात कामाला येत नाही. देशांतर्गत आरोग्यदायी आर्थिक वातावरण निर्माण करत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आशादायक चित्र उभे करणे अधिक आवश्यक झाले आहे ते यामुळेच. रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील गंगाजळी कमी करून कृत्रिमरीत्या रुपयाची पुढची घसरण रोखण्याचा प्रयत्न विशेष कामाला येणार नाही हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल!

    - संजय सोनवणी (आर्थिक विश्लेषक)

    sanjaysonwani@gmail.com

Trending