Home | Editorial | Columns | column article about samatar water line

प्रासंगिक : 'समांतर'ची कोंडी फुटताना...

दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद | Update - Aug 27, 2018, 08:56 AM IST

औरंगाबाद शहरासाठी आखण्यात आलेली समांतर पाणीपुरवठा योजना गेली दोन वर्षे न्यायालयाच्या तारखांमध्ये अडकून पडली आहे. आता जोप

  • column article about samatar water line

    औरंगाबाद शहरासाठी आखण्यात आलेली समांतर पाणीपुरवठा योजना गेली दोन वर्षे न्यायालयाच्या तारखांमध्ये अडकून पडली आहे. आता जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय काही निर्णय देत नाही तोपर्यंत ना महापालिका या योजनेच्या कामाला प्रारंभ करू शकत ना सरकार. ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पुढाकार घेतला. ज्या कंपनीला हे काम सोपवले होते तिलाच ते करू देण्याचा निर्णय महापालिकेने घ्यावा, त्याअनुषंगाने जी काही जास्तीची रक्कम कंपनीला द्यावी लागणार आहे त्याची व्यवस्था राज्य सरकार करेल, असे त्यांनी महापालिकेचे आयुक्त आणि महापौरांना सांगितले. तसे झाले तर कंपनी सर्वोच्च न्यायालयातून प्रकरण मागे घेईल आणि एकदाचे काम सुरू होईल. अन्यथा आणखी १० वर्षे न्यायालयाच्याच चकरा माराव्या लागतील आणि हे शहर पाण्याअभावी आणखी किती वर्षे मागे ढकलले जाईल याचा अंदाजही करता येणार नाही, असेही मुख्यमंत्री यानिमित्ताने बोलून गेले.


    आता मुख्यमंत्र्यांनीच ही भूमिका घेतल्यामुळे आणि शिवसेनेला तर कंपनीकडूनच काम करवून घ्यायचे असल्याने सेना- भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिकेत सोमवारी कंपनीला अनुकूल असा ठराव घेण्यात येईल याविषयी शंका राहिलेली नाही. ठराव झाला की कंपनी केस मागे घेण्याचा सोपस्कार करेल आणि येत्या काही आठवड्यांत शहराची पाणीपुरवठा यंत्रणा पुन्हा कंपनीच्या ताब्यात जाईल, अशी चिन्हे आहेत.


    समांतर योजनेचे काम सुभाष गोयल (भाजपचे राज्यसभा सदस्य आणि झी मीडियाचे मालक) यांच्या कंपनीला मिळाले आहे. त्यांनी एक वेगळी कंपनी या कामासाठी स्थापन करून तिच्यावर योजनेची जबाबदारी सोपवली आहे. इतकी वर्षे या कंपनीकडून काम करवून घेण्यासाठी शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे आग्रही होते आणि भाजपचे आमदार अतुल सावे त्याला विरोध करीत होते. गुरुवारच्या बैठकीतही त्यांनी जीवन प्राधिकरणाकडे हे काम सोपवण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरला होता. मुख्यमंंत्र्यांनी मात्र त्यातून न्यायालयीन अडचणी वाढण्याची भीती व्यक्त करीत तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यात अजिबातच तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. शहराची पाणी समस्या सोडवण्यात आणखी विलंब होणे या शहराच्या प्रतिमेला परवडणारे नाही हेही खरे आहे. पण कोणी यात राजकीय अर्थही शोधू शकतात. म्हणजे कसे? तर खासदार खैरेंना आणि 'मातोश्री'लादेखील कंपनीनेच ही योजना पूर्ण करावी असे वाटते आहे हे उघड आहे. काही दिवसांपूर्वी महापौर आणि शिवसेनेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांची मातोश्रीवर याच अनुषंगाने बैठकही झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अशी भूमिका घेऊन पुन्हा काम सुरू करण्यामागे 'मातोश्री'चे तुष्टीकरण तर नाही ना, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. कारण शिवसेनेने कितीही टीका केली तरी निवडणुकीपर्यंत शिवसेनेला शक्य तितके खुश ठेवण्याचे धोरण सध्या मुख्यमंत्र्यांनी अवलंबलेले सारे राज्य पाहते आहे. अर्थात, वर्षभरात येणाऱ्या निवडणुकीत औरंगाबादमधून पक्षाच्या पदरात काही पाडून घ्यायचे असेल तर दाखवण्यासाठी काही काम व्हायला हवे हा स्वपक्षीय विचारही मुख्यमंत्र्यांनी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


    या योजनेचा कचरा महापालिकेनेच केला आहे, असा उद्विग्न सूर त्यांनी लावला आहेच. 'महापालिका म्हणजे शिवसेना' हे औरंगाबादकरांना तरी वेगळे सांगायला नको. कंपनीकडून काम करवून घ्यायला एमआयएमचे शहरातील आमदार इम्तियाज जलील यांचा विरोध मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतरही कायम आहे. त्याचे पडसाद काम सुरू झाल्यावर उमटत राहण्याची शक्यता आहे.


    अर्थात, यात राजकारण काहीही असो, 'हार्डकोअर' औरंगाबादकरांना त्याच्याशी फारसे देणेघेणे नसते. त्यांचा मुख्य प्रश्न आहे हे सगळे करून दरवर्षी १० टक्के दराने पाणीपट्टीत होणारी वाढ थांबणार आहे की नाही? आज पाणीपट्टीच्या दराच्या बाबतीत औरंगाबाद सर्वात महाग शहर झाले आहे. तीन आणि चार दिवसांनी एकदा पाणी मिळत असूनही औरंगाबादकर ३९०० रुपयांपेक्षा जास्त पाणीपट्टी भरत आहेत. पुढच्या वर्षी ही रक्कम ४३०० पर्यंत जाईल. ही कंपनी पुढची किमान २० वर्षे योजना चालवणार आहे. तोपर्यंत पाणीकराचा आकडा कोणती उंची गाठेल या कल्पनेनेच औरंगाबादकरांच्या घशाला कोरड पडते आहे. हे औरंगाबादकरांनी आणखी किती सहन करायचे? आणि औरंगाबादकरांनीच का सहन करायचे? हे थांबणार आहे की नाही? हे सामान्य औरंगाबादकरांच्या मनातले प्रश्न साेमवारी होत असलेल्या महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत कोणी विचारते का याकडे शहराचे लक्ष आहे.
    - दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद

Trending