Home | Editorial | Columns | column article about Telangana assembly

तेलंगणा : बरखास्तीची घाई का?

सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला | Update - Sep 08, 2018, 08:23 AM IST

संपूर्ण देशाचे लक्ष २०१९ च्या निवडणुकीकडे लागले आहे. या निवडणुकीत भाजपच्या यशाचा वारू रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र

  • column article about Telangana assembly

    संपूर्ण देशाचे लक्ष २०१९ च्या निवडणुकीकडे लागले आहे. या निवडणुकीत भाजपच्या यशाचा वारू रोखण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. २०१९ च्या निवडणुकांआधी भाजप सरकारने 'एक देश एक निवडणूक' या विषयावर मत आजमावण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे जनतेचा, प्रशासनाचा मोठा वेळ आणि पैसा वाचणार असे म्हटले जात असले तरी याला विरोध करणारेही अनेक आहेत. यावर सखोल चर्चा आणि विश्लेषण सुरू आहे. त्यापूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यात पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस तसेच स्थानिक पातळीवर या पक्षांनी मिळवलेल्या यशामुळे गेल्या काही वर्षांत सुरू असलेल्या भाजपच्या निर्विवाद वर्चस्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे.


    या चार राज्यांतील निवडणुकांकडे लोकसभेची 'सेमी फायनल' म्हणून पाहिले जात आहे. या राजकीय धुळवडीत तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा भंग करत लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात, असा आग्रह धरला आहे. वास्तविक तेलंगणा विधानसभा निवडणूक लोकसभेसोबत होणे अपेक्षित होते. साधारण आठ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असतानाच ही विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. त्यामुळे नियमानुसार तेलंगणात मुदतपूर्व निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा वेगळे राज्य काँग्रेसच्या कार्यकाळात झाले. तेथे वेगळ्या राज्यासाठी मोठा संघर्ष करत आंदोलन उभे करणाऱ्या के. चंद्रशेखर राव यांचा सुरुवातीपासूनच मोठा प्रभाव राहिलेला आहे. काँग्रेसने आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणा वेगळे राज्य केले. पण, या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला त्याचा फारसा राजकीय फायदा झाला नाही.


    ११९ जागा असलेल्या तेलंगणा विधानसभेत चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समिती म्हणजे टीआरएसचे ९०, काँग्रेसचे तेरा आणि भाजपचे अवघे पाच आमदार आहेत. 'एक राज्य एक निवडणूक' या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या राव यांनी राजकीय साठमारीचे गणित पाहता चार राज्यांतील निवडणुका, त्यात बदलू शकणारी गणिते, थेट लढत असलेल्या काँग्रेसचा देशपातळीवर थोडाफार वाढत असलेला प्रभाव तसेच याला आव्हान देत भाजपने निर्माण केलेली आपली ताकद, या सगळ्या प्रकाराचा आपल्या राजकारणावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी ही धूर्त खेळी खेळली आहे. या खेळीच्या माध्यमातून त्यांनी बेसावध विरोधकांचे मनसुबे उधळून टाकले आहेत. चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी तेलंगणाची निवडणूक व्हावी ही त्यांची अपेक्षा आहे. अचानक विधानसभा भंग केल्यामुळे विरोधकांना आपली रणनीती आखायला वेळ मिळू नये हा मोठा उद्देश त्यामागे आहे.


    राज्यात सध्या तरी त्यांना टक्कर देणारा दुसरा विरोधक नाही हे राव यांना चांगलेच माहिती आहे. मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुकीत जास्त मेहनत न घेता झालेल्या कामावर यश मिळवता येईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत थांबले तर या निवडणुकीत मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहिले तर तेलंगणात काँग्रेस हाच मुख्य विरोधी पक्ष आहे. त्याचा फायदा काँग्रेस विधानसभेच्या निवडणुकीत घेऊ शकतो, ही त्यांना भीती आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वातावरणाचा विधानसभेवर परिणाम होऊ नये, ही त्यांची अपेक्षा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी निवडणूक घेतली तर राव यांना दोन्ही निवडणुकांच्या तयारीसाठी भरपूर वेळ मिळू शकतो. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख राव यांना या गोष्टीची भीती आहे की, चार राज्यांतील निवडणुकांमध्ये काँग्रेस चांगले प्रदर्शन करू शकते अथवा या चार राज्यांत भाजपला चांगले स्थान मिळाले तर त्याचाही परिणाम या निवडणुकीवर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचा फायदा लगेच निवडणुका घेण्यात आहे. हेच राव एकीकडे 'एक देश एक निवडणुकी'साठी सकारात्मक होते. पण, देश आणि सत्ता यात त्यांनी पुन्हा सत्ता राखण्याच्या योजनेला प्राधान्य दिले अाहे. खरं म्हणजे कोणतीही घटनात्मक अथवा मोठी गडबड नसताना बहुमतात असलेली विधानसभा अशी मध्येच भंग करणे हे कितपत योग्य आहे? यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही का? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. केंद्र सरकार उर्वरित दिवसांकरिता ही निवडणूक रोखू शकते, पण केंद्र सरकारला विश्वासात घेऊनच त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा. '


    एक देश एक निवडणूक' हा देशासाठी क्रांतिकारी निर्णय ठरू शकतो. पण, सर्वच पक्ष सत्तासुंदरीसाठी आतुरलेले असल्यामुळे कायदा सुव्यवस्था आणि इतर कारणे देणारे हा पर्याय सुरू करण्यास किती सकारात्मक आहेत, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
    - सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला

Trending