Home | Editorial | Columns | Column article about The 'Atrocity Act'

आग रामेश्वरी... बंब सोमेश्वरी!

प्रकाश बाळ | Update - Aug 07, 2018, 08:48 AM IST

'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट' या मुद्द्यावर मध्यममार्ग अवलंबणं सर्व राजकीय पक्षांना सहजशक्य होतं.

  • Column article about The 'Atrocity Act'

    'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट' या मुद्द्यावर मध्यममार्ग अवलंबणं सर्व राजकीय पक्षांना सहजशक्य होतं. हा कायदा असूनही दलितांवर अत्याचार होत राहिले आहेत, यात दुमत असावयाचं कारणच नाही. त्याचबरोबर या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे, हेही उघड गुपित आहे. अशा परिस्थितीत कायद्याचा दुरुपयोग थांबावा आणि तो अधिक परिणामकारकरीत्या अमलात आणला जावा, या दृष्टीनं काय करता येईल, याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांना सहज करता आला असता.


    'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट'बाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वाद आणि नंतर मराठा आंदोलन या दोन विषयांनी गेल्या काही दिवसांत सर्व चर्चाविश्व ढवळून निघालं आहे.


    मात्र, सारा भर आहे तो वाद चिघळत ठेवण्यावर, वातावरण जास्तीत जास्त कसं पेटेल यावर. उघडच आहे की, इतकं विद्वेषानं भरलेलं वातावरण तसंच ठेवून मतांची बेगमी करण्याचे डावपेच खेळले जात आहेत. म्हणूनच समस्या आहे, हे मान्य करून त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्नच होत नाहीत.


    'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट'च्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचंच उदाहरण घेऊया. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अतिरेक होत आहे, विनाकारण खोटे खटले दाखल केले जात आहेत, अशा आशयाचा युक्तिवाद असलेली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं काही मार्गदर्शक तत्त्वं घालून देणारा आदेश जारी केला. त्यानुसार या कायद्याखाली एखादी तक्रार करण्यात आली तर त्याबाबतची खातरजमा वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं केल्यावरच गुन्हा दाखल व्हावा आणि मग पुढील कारवाई केली जावी, असं त्यातील एक मार्गदर्शक तत्त्व आहे. मूळ कायद्यात तक्रार दाखल केल्यावर लगेच गुन्हा नोंदवून अटक करण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवली. या तरतुदीमुळे या कायद्याच्या गैरवापराला वाव राहतो आणि ते उचित नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं मत होतं.


    निकोप न्यायदानाच्या दृष्टीनं सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका अतिशय योग्य होती. मात्र, कायद्यातील तरतुदी मवाळ केल्यानं दलितांवरील अत्याचारांना आता अटकाव होणार नाही, असं म्हणून काहूर उठवलं गेलं. सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. मग सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. पण न्यायालयानं पुनर्विचार करण्यास नकार दिला. तेव्हा अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निष्प्रभ ठरवावा, असा 'तोडगा' सुचवला गेला. त्यानंतर आता संसदेत दुरुस्ती विधेयक आणून कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. प्रकरण एवढ्यावरच थांबलं नाही. हा आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावरील एक न्यायमूर्ती दरम्यानच्या काळात निवृत्त झाले. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली. ती रद्द करावी, म्हणून लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पासवान यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. म्हणजे 'दलितविरोधी आदेश देणारा न्यायमूर्ती आम्ही कोठेही नेमू देणार नाही', अशी ही अत्यंत विघातक भूमिका आहे. वस्तुत: गेल्या चार वर्षांत गुजरातेतील उनापासून दलितांवर जे अत्याचार झाले, त्याबाबत हेच रामविलास पासवान मूग गिळून बसले आहेत, ते केवळ सत्तेच्या लालसेपायी आणि आता निवडणुका जवळ आलेल्या असताना त्यांना अचानक आपल्या 'दलितत्वा'ची प्रखर जाणीव झाली आहे. त्यामुळे पासवान वा इतर दलित मतांचे ठेकेदार आहेत, ते सक्रिय झाले आहेत.


    ...आणि दलित मतं ही गमावावी लागू नयेत, म्हणून इतर सर्व पक्ष बोटचेपी भूमिका घेत संसदेत विधेयक मांडून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ करण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देत आहेत.


    वस्तुत: या मुद्द्यावर मध्यममार्ग अवलंबणं सर्व राजकीय पक्षांना सहजशक्य होतं. 'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट' असूनही दलितांवर अत्याचार होत राहिले आहेत, यात दुमत असावयाचं कारणच नाही. त्याचबरोबर या कायद्याचा दुरपपयोग होत आहे, व्यक्तिगत वा राजकीय हिशेब चुकत करण्यासाठी या कायद्याखाली खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जात असतात आणि त्यामुळे अनेक कुटुंबांचं जीवन उद्ध्वस्त होत आहे, हेही उघड गुपित आहे. अशा परिस्थितीत कायद्याचा दुरुपयोग थांबावा आणि तो अधिक परिणामकारकरीत्या अमलात आणला जावा, या दृष्टीनं काय करता येईल, याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांना सहज करता आला असता. उदाहरणार्थ, ज्या खोट्या तक्रारी होतात, त्यातील बहुतांश या जातीवाचक शिव्या दिल्या वगैरे स्वरूपाच्या असतात. तेव्हा अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वं अमलात आणली जावीत; पण खून, बलात्कार, दरोडे अशा स्वरूपाच्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत मूळ कायद्यातील तरतुदी अमलात येतील, असं विधेयक संसदेत मांडलं जायला हवं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखतानाच दलित अत्याचारविषयक वस्तुस्थितीला योग्य प्रतिसाद देणारा हा निर्णय ठरेल. पण तसं केलं तर दलित मतांची बेगमी करण्याच्या आड अनेक अडथळे आले असते. त्यामुळे रामविलास पासवान वा इतर जे दलित मतांचे ठेकेदार आहेत, त्यांचा सत्तेच्या साठमारीत उपयोग करणं कठीण झालं असतं. साहजिकच आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्प्रभ ठरवणारं विधेयक संसदेत संमत करून घेतलं जाणार आहे. राजीव गांधी यांनी मुस्लिम महिला विधेयक आणून शहाबानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निष्रभ ठरवला, तोच क्षण आज ३३ वर्षांनंतर आला आहे. राजीव गांधी यांनी मुस्लिमांच्या अनुनयाचं राजकारण केलं, तर आता सर्वच राजकीय पक्ष दलितांच्या मतांच्या ठेकेदारांच्या-दलितांच्या नव्हे, हे येथे कटाक्षानं सांगायला हवं -अनुनयाचं राजकारण खेळत आहेत.


    भारतीय लोकशाहीला हा जो जातीच्या राजकारणाचा वेढा पडला आहे, त्याचं दुसरं उदाहरण म्हणजे मराठा समाजाची राखीव जागांची मागणी. 'ही मागणी आम्हीच पुरी करू', अशी ठाम ग्वाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देत असतानाच, मोदी सरकारातील मंत्री व फडणवीस यांचे सुप्त विरोधक नितीन गडकरी यांनी 'राखीव जागा द्या, पण सरकारी नोकऱ्या आहेतच कोठे आता?' असं जाहीरपणे सांगून टाकलं आहे. गडकरी खरं बोलत आहेत, पण खरंच त्यांच्या बोलण्याला काही किंमत नाही; कारण 'मराठा समाजाला राखीव जागा' हा आता निवडणुकीच्या राजकारणाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे 'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट'प्रमाणेच मतांच्या बेगमीलाच महत्त्व आहे.


    ...आणि 'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट'बाबत मराठा समाजातर्फे मोर्चे काढणाऱ्यांची व आंदोलन करणाऱ्यांचीही मागणी आहेच की! त्यांना या कायद्याच्या दुरुपयोगाला अटकाव हवा आहे. मात्र, उघडपणे संसदेतील नियोजित विधेयकाला विरोध न करण्याचं किंवा वर सुचवलेला मध्यममार्ग न स्वीकारण्याचं राजकीय शहाणपणही मराठा समाजातील धुरीण दाखवत आहेत.
    खरं सांगावयाचं तर मराठा समाजाला 'इतर मागासवर्गीय' ठरवून राखीव जागा देणं सध्याच्या घटनेच्या चौकटीत अशक्य आहे. सर्वच जण ते जाणून आहेत. पण 'राजाच्या अंगावर कपडे नाहीत', हे सांगण्याची राजकीय हिंमत कोणाकडेच नाही.


    वस्तुस्थिती अशी आहे की, दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गीयांपैकी 'अति पिछडे' असतील, त्यांच्याकरिता राखीव जागा आजही असायलाच हव्यात. पण दलित व आदिवासी समाजातील ज्यांना तीन पिढ्या राखीव जागा मिळाल्या आहेत, त्यांनी त्या स्वत:हून सोडायलाही हव्यात. तसं घडलं तरच त्या समाजातील गरजूंना राखीव जागा मिळतील. राहिला प्रश्न मराठा वा पटेल किवा गुज्जर अथवा जाट समाजासाठी राखीव जागा देण्याचा. या शेतकरी जमाती आहेत. त्यांना राखीव जागा आज गरजेच्या वाटत आहेत; कारण १९९१ नंतर आर्थिक सुधारणांच्या ओघात उलथापालथ झाली आणि त्यानं शेती क्षेत्रात पेचप्रसंग निर्माण होत गेल्यामुळेच. सांगावयाचा मुद्दा इतकाच की, या मागणी पाठीमागे मूळ कारण हे आर्थिक आहे. त्यावर उपायही आर्थिकच शोधायला हवा. पण तसं काही करण्याची राजकीय नेतेमंडळींची इच्छा नाही; कारण हे करताना त्यांचे स्वत:चे व त्यांच्या गोतावळ्याचे आर्थिक हितसंबंध मोडून काढणं अपरिहार्य बनत जाईल. त्यापेक्षा राखीव जागांचं गाजर दाखवणं सोईचं आहे. म्हणूनच 'आग रामेश्वरी' लागलेली असताना ती विझवण्याऐवजी तशीच धगधगत ठेवून 'बंब सोमेश्वरी' पाठवण्याचं राजकारण खेळलं जात आहे.

    - प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार)
    prakaaaa@gmail.com

Trending