आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : बेशिस्त वाहतुकीला चाप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वाढती बेशिस्त वाहतूक ही सर्वांचीच डोकेदुखी बनली आहे. वाहतुकीचे नियंत्रण करणाऱ्या पोलिस खात्याची ती डोकेदुखी तर आहेच. त्याचबरोबर वाहतुकीचे नियम पाळत वाहन चालवणाऱ्या लोकांचीदेखील बेजारी त्यामुळे होते. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांच्या विरोधात साधारणत: मोटार व्हेइकल अॅक्टनुसार कारवाई केली जाते. पण बेशिस्त वाहतूक करण्याची रोजची सवय लागली आहे, त्यांच्यावर त्या कारवाईचा कसलाही परिणाम होत नाही. पोलिसांनी केलेल्या जुजबी दंडाची रक्कम भरून ते पसार होतात. पुन्हा नियम मोडायला ते तयार असतात. त्यातही दंड भरण्याची टाळाटाळ करणारे लोक आहेत. पोलिसांनी रस्त्यात पकडले तर कोणत्या तरी तथाकथित वजनदार इसमाला जागेवरूनच फोन करून कारवाई न होऊ देता सोडण्यासाठी खटपट होते. ज्यांचा वशिला आहे ते दंडातून सुटका करून घेतात आणि ज्यांचा नाही ते दंड भरतात. पण यातून नियम मोडण्याचा पुढचा गुन्हा थांबत नाही. कारवाई किरकोळ असल्यामुळे त्याचे गांभीर्य कोणाला वाटत नाही. 


ही मानसिकता एवढी वाईट आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे की, ज्यामुळे अशांच्या विरोधात विशेष मोहीम पोलिसांना हाती घ्यावी लागते. मुंबई आणि पुणे पाेलिसांनी वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार (आयपीसी) कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पुण्यात, पिंपरी-चिंचवडमध्ये अशी कारवाई होते आहे. त्यातील कलम २५७ नुसार गुन्हा दाखल होतो. बेजबाबदार पद्धतीने वाहन चालवण्याचा ठपका त्याच्यावर ठेवला जातो. शिवाय मोटार वाहन कायद्यानुसारही कारवाई होते. या दोन्ही कायद्यांनुसार त्या वाहन चालकाला दंड व साध्या कैदेची शिक्षा होऊ शकते. पिंपरी-चिंचवडच्या पोलिसांनी एकेरी वाहतुकीच्या विरुद्ध दिशेने मोटार चालवणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. लगेचच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. न्यायाधीशांनी त्यांना २५०० रुपये दंड व न्यायालयाची वेळ संपेपर्यंत साध्या कैदेची शिक्षा दिली. साधी कैद सहा महिन्यांपर्यंत दिली जाऊ शकते. 


पुण्याच्या अगोदर मुुंबई पोलिसांनी आयपीसीनुसार कारवाईची सुरुवात केली होती. तिथेही एकेरी वाहतुकीच्या विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या चालकांना पोलिसांनी न्यायालयाची दिशा दाखवली होती. तेच पाऊल पुणे पोलिसांनी टाकले आहे. या शिवाय वाहन चालन परवाना रद्द करणे, वाहनाची नोंदणी रद्द करणे याचेही प्रस्ताव पोलिसांनी आरटीओकडे पाठवले आहेत. महाराष्ट्रात सर्वत्र बेशिस्त वाहतुकीचे प्रमाण खूप वाढते आहे. कोणतेही शहर त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे केवळ मोटार व्हेइकल अॅक्टनुसार कारवाई न करता आयपीसीच्या चौकटीत अशा लोकांना आणलेच पाहिजे. अपघातानंतर बेजबाबदारपणे वाहन चालवण्याबद्दल कलम २५७ ची कारवाई केली जाते. पण अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने अगोदरच ती कारवाई करणे सर्वांच्याच हिताचे. सोलापूर जिल्ह्यातही अशी कारवाई झाली होती. जी अल्पवयीन मुले मोटारसायकल चालवतात अशा मुलांच्या पालकांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले. ग्रामीण पोलिसांची ही कारवाई पाहून शहरातही गुन्हे दाखल झाले. वृत्तपत्रातून ओरड झाली की, पोलिस तेवढ्यापुरते गुन्हे दाखल करतात. नंतर थंड होतात. पुण्यात तर एका अल्पवयीन मुलाने मोटार चालवताना केलेल्या अपघात दुसऱ्या एका मुलाचा मृत्यू झाला होता. अशांवर अगोदरच कारवाई करण्याची सुरुवात सर्वच शहरातून व्हायला हवी. 


शिस्तीच्या बाबतीत अमेरिका, सिंगापूर आदींचे उदाहरण दिले जाते. तिथे नियम मोडला तर जबर कारवाई होते. विदेशींचा पासपोर्टही रद्द होऊ शकतो. पण इथे पोलिस नसेल तर नियम मोडायचा हक्क समजला जातो. हात दाखवणाऱ्या पोलिसाच्या हाताखालून मोटारसायकल निघून जाते. कारवाईसाठी पोलिसांनी सीसीटीव्ही यंत्रणा, जीपीआरएस या सारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली पाहिजे. काही शहरांतून सीसीटीव्ही लावले गेले आहेत. पण त्यानुसार सरसकट कारवाई होत नाही. वारंवार गुन्हा करणाऱ्या वाहन चालकांची 'डाटा बँक' संगणकाच्या मदतीने बनू शकते. अशा गुन्हेगारांवर आणखी गंभीर कारवाई होऊ शकते. पंजाबमध्ये तीनदा नियम मोडणाऱ्यांवर सहा महिने वाहन चालन परवाना निलंबित करण्याची तरतूद आहे. खरे तर दंडाची रक्कम वाढवली, आयपीसीनुसार गुन्हा दाखल केला म्हणजे पोलिसांनी चांगले पाऊल उचलले, असे म्हणण्याची वेळ येणे योग्य नाही. नियम मोडताना, एकेरी वाहतुकीच्या विरोधात वाहन चालवताना चालकाला कसलीच पर्वा नसते. धाडस एवढे वाढते आहे. यामुळे वाहतूक खोळंबते किंवा काही जणांचे जीव जातात. त्या चालकाचा देखील जीव त्यात जाऊ शकतो. अशा लोकांना वेळ वाचवण्याच्या नादात शॉर्टकट मारताना कुटुंबाची काय परवड होते, याची देखील पर्वा नसते. पोलिसांनी कारवाई करण्यापेक्षा स्वत:चे, कुटुंबाचे भान ठेवून वाहन चालवण्याची शिस्त प्रत्येकामध्ये भिनली पाहिजे. 
‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर 

बातम्या आणखी आहेत...