Home | Editorial | Columns | column article about Turkey

तुर्कस्तान : डळमळीत लोकशाही व अर्थसंकट

विक्रांत पांडे | Update - Aug 30, 2018, 07:46 AM IST

तुर्कस्तानात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक वाढ झाली, परंतु या आर्थिक वाढीच्या मर्यादा नव्याने समोर आल्या.

  • column article about Turkey

    तुर्कस्तानात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक वाढ झाली, परंतु या आर्थिक वाढीच्या मर्यादा नव्याने समोर आल्या. एर्दोगान पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यावर घडलेल्या विपरीत राजकीय बदलांमुळे कित्येक उद्योगधंदे व कंपन्यांनी तो धोक्याचा इशारा समजून तुर्कस्तानातून काढता पाय घेतला. त्याचा परिणाम म्हणून तुर्की अर्थव्यवस्था मंदावली.


    एर्दोगान हे २००३ मध्ये तुर्कस्तानच्या पंतप्रधानपदी निवडून आले. २००३ ते २०१४ दरम्यान त्यांनी आणलेल्या सुधारणा आणि विशेषत: लष्करावर लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे नियंत्रण असण्याबाबतच्या त्यांच्या मताला युरोपियन राष्ट्रांकडून समर्थन मिळाले. पाश्चात्त्य देश तुर्कस्तानला तेथील स्थिर लोकशाही व्यवस्थेमुळे मध्यपूर्वेतील एक अपवाद म्हणून पाहू लागले. 'कदाचित इस्लाम आणि लोकशाहीचा संगम तुर्कस्तानातच होऊ शकतो', असा आशावाद पाश्चात्त्य देश बाळगत असताना तुर्कस्तानमध्ये आर्थिक वाढ झाली.


    यापूर्वी शीतयुद्धकाळात अमेरिकेने १९५२मध्ये जोसेफ स्टालिनचे तुर्कस्तानला आपल्या गटात सामील करायचे प्रयत्न हाणून पाडले. साम्यवादाच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्याच्या धोरणानुसार अमेरिकेने ज्या देशांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले, आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक मदत देऊ केली त्यापैकी तुर्कस्तान हा एक महत्त्वाचा देश होता. तुर्कस्तान हा अमेरिकाप्रणीत नाटो सुरक्षा करारात आजही सहभागी आहे. २००३मध्ये सत्तेत आलेल्या एर्दोगानकडून अमेरिकेला तिच्या दहशतवादविरुद्ध लढ्यात पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेतील मित्रराष्ट्रांचे सहकार्य अपेक्षित होते. अमेरिकेशी शीतयुद्धकाळापासून निकटचे संबंध असलेल्या तुर्कस्तानला युरोपियन संघात समाविष्ट करण्याची चर्चा याच काळात सुरू झाली. तुर्कस्तानचे तत्कालीन लोकशाही स्वरूप, देशांतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य वाढवणाऱ्या सुधारणा आणि लष्कराचा राजकारणावरील कमी झालेला प्रभाव यांच्या बळावर एर्दोगान यांनी स्वत:ची मध्यममार्गी आणि नेमस्त प्रतिमा तयार केली.


    तुर्कस्तानच्या अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांना गेल्या काही महिन्यांत उतरती कळा लागली आहे. हे दोन देश केवळ कागदोपत्री मित्र राहिले आहेत हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी ट्विटरवर आणि इतर माध्यमांतून तसेच लोकांसमोर केलेल्या विधानांतून स्पष्ट दिसून येते. या विधानांमुळे नेमस्त नेता म्हणून असलेली एर्दोगानची प्रतिमा पुरती नष्ट झाली. गेल्या काही महिन्यांत तुर्कस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची वाताहत झालेली आहे. त्यामागील कारणांकडे पाहताना तुर्कस्तानच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करताना एर्दोगान यांच्या आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा या तीन क्षेत्रांतील धोरणांचा उल्लेख करायला हवा.


    तुर्कस्तानमध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षांत काही अत्यंत महत्त्वाच्या घटना घडल्या. २०१६मध्ये तुर्की सैन्याने बंड करून सत्तापालट घडवायचा अयशस्वी प्रयत्न केला. २०१७मध्ये तुर्कस्तानात पार पडलेल्या सार्वमतानुसार जून २०१८मध्ये तुर्कस्तानच्या संसदेने तुर्की राज्यघटनेत १८ बदल एकत्र घडवून आणले. या बदलांचा परिणाम म्हणून तुर्कस्तान हे संसदीय पद्धतीचे राज्य न राहता ते अध्यक्षीय पद्धतीचे राज्य झाले. संसदेने लष्करी हस्तक्षेपावर नियंत्रण ठेवण्याचे ठरवले. निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांवरील जास्त जबाबदाऱ्यांच्या बरोबरीने अधिक सत्ता असेल हेही या बदलांतून स्पष्ट झाले.


    एर्दोगान यांनी २०१८मध्ये फक्त राष्ट्राध्यक्षपद मिळवले नाही, तर ते सत्ता आपल्या हाती एकवटून ठेवण्यातही यशस्वी झाले. राष्ट्राध्यक्षपदी ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून आल्यानंतर एर्दोगान यांनी सर्व प्रकारच्या विरोधकांना-पत्रकारांना आणि राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबायचे सत्र सुरू केले. कोणत्याही प्रकारचा विरोध किंवा निषेध न सहन करता थेट कैद करण्याच्या कार्यक्रमामुळे तुर्कस्तानची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे होऊ लागली.
    वर म्हटल्याप्रमाणे तुर्कस्तानात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक वाढ झाली. परंतु, या आर्थिक वाढीच्या मर्यादा नव्याने समोर आल्या. एर्दोगान पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यावर घडलेल्या विपरीत राजकीय बदलांमुळे कित्येक उद्योगधंदे व कंपन्यांनी तो धोक्याचा इशारा समजून तुर्कस्तानातून काढता पाय घेतला. त्याचा परिणाम म्हणून तुर्की अर्थव्यवस्था मंदावली.


    एर्दोगान यांनी सत्ता हाती येण्याआधी लोकांना मोठ्या प्रकल्पांची आश्वासने दिली होती. इस्तंबूल शहरातून जाणारा प्रस्तावित कालवा हे त्यातील एक उदाहरण होय. पण इतर अनेक शहरांत असे कित्येक बांधकाम प्रकल्प आणि भलीमोठी स्मारके बांधण्याचा घाट एर्दोगान सरकारने घातला. या प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या बरोबरीने 'क्रोनिझम' - देशातील भांडवलदारांचे सत्ताधारी नेत्यांशी असलेले सख्य ठळकपणे दिसून येते. बांधकाम प्रकल्पांपेक्षा देशाचे उत्पादन वाढवणाऱ्या व्यापार किंवा उद्योगधंद्यातून जास्त फायदा होईल, मात्र एर्दोगान सरकार त्याची दखल घेताना दिसत नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.


    तुर्कस्तानने परदेशी चलनातून घेतलेल्या कर्जाद्वारे आर्थिक वाढ साध्य केली. त्या प्रमाणात योग्य ठिकाणी खर्च करण्यावर मात्र सरकारने भर दिला नाही. दूरदृष्टीने कर्जस्वरूपात प्राप्त निधीचा सुविनियोग करून विकास साधणे हे कायम हितावह असते. परंतु, परकीय गुंतवणुकीचा सदुपयोग करून वेगाने नवीन संपत्ती निर्माण न करता आपल्या मध्यमवर्गीय व इतर मतदात्यांच्या अनुनयासाठी तत्काळ सोयी-सुविधा आणि आर्थिक संरक्षण देण्याचा सपाटा तुर्की सरकारने चालू ठेवला. याचा परिणाम म्हणून तुर्कस्तान कर्जाच्या गर्तेत अधिक खोलवर जात होता. तुर्कस्तानच्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा दुबळेपणा गेल्या एका महिन्यात जास्त समोर आला तो अँड्रयू ब्रन्सन प्रकरणातून.


    अँड्रयू ब्रन्सन नामक अमेरिकन ख्रिस्ती धर्मोपदेशकाला तुर्कस्तानात झालेली अटक या वरपांगी राजकीय दिसणाऱ्या घटनेला सुरक्षाविषयक पैलू आहे आणि या घटनेचे पडसाद हे आर्थिक स्वरूपाचे आहेत. अँड्रयू ब्रन्सनवर तुर्की सरकारने अनेक आरोप लावले आहेत. मुख्य आरोप हेरगिरीचा आहे. तुर्की सरकारच्या मते ब्रन्सन हे धार्मिक कामांव्यतिरिक्त इतरही अनेक गोष्टींमध्ये सक्रिय होते. त्यांचा तुर्कस्तानातील आणि अमेरिकेतील काही मुस्लिम धर्मगुरूंशी संबंध असल्याचे दिसून येते. या व्यक्तींपैकी एक म्हणजे सध्या अमेरिकेतील पेन्सिल्विनिया राज्यात शरणार्थी म्हणून राहणारा फेतुल्ला गुलेम. याच फेतुल्लावर २०१६ मध्ये फसलेला उठाव घडवून आणायचे आरोप आहेत.


    ज्या कुर्द लोकांनी तुर्कस्तानच्या सार्वभौमत्वाला आग्नेय तुर्कस्तानात गेली काही दशके सतत आव्हान दिले आणि स्वतंत्र कुर्दिस्तानची मागणी केली अशा कुर्द कामगार पक्षाच्या लोकांशी संपर्कात असल्याचे आरोपही अँड्रयू ब्रन्सनवर लावण्यात आले आहेत. अँड्रयू ब्रन्सन हा कुर्दांचे धर्मांतर घडवून त्यांना अमेरिकेत शरणार्थी म्हणून राहण्यास प्रवृत्त करत असे, असे तुर्की सरकारचे म्हणणे आहे.


    ट्रम्प सरकारने मात्र 'ब्रन्सन हा हेर नसून सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिक आहे', असे विधान केले असले तरी अँड्रयू ब्रन्सनला सध्याच्या त्याच्या नजरकैदेतून सोडवण्यासाठी ट्रम्प सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहेत. याचाच एक भाग म्हणून अमेरिकेने तुर्कस्तानवर आर्थिक निर्बंध लादायला सुरुवात केली आहे. या आर्थिक बंधनांचा परिणाम म्हणून एकेकाळी एका डॉलरसाठी साडेतीन लिरा इतका दर असलेले तुर्कस्तानी चलन डॉलरसाठी ७.२४ इतके पडले. सध्या तात्पुरत्या योजना आणि परकीय मदतीच्या बळावर ते चलन काहीसे स्थिर झाले असले तरी तुर्की अर्थव्यवस्थेवर भरपूर ताण आहे. तुर्की अर्थव्यवस्था आयात होणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अगदी साध्या वस्तूंच्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून तुर्कस्तानमध्ये अमेरिकन वस्तूंवर बहिष्कार टाकला जात आहे. आपल्या आर्थिक धोरणांच्या कमकुवतपणाचे खापर एर्दोगान सरकार अमेरिकेवर फोडू पाहत आहे. एर्दोगान यांनी अमेरिकेखेरीज आपल्यासमोर आणखी अनेक पर्याय आहेत हे स्पष्ट सांगितले आहे. याचाच एक भाग म्हणून रशिया, इराण आणि विविध युरोपीय राष्ट्रांशी तुर्कस्तान सरकारच्या वाटाघाटी वेगाने चालू आहेत.


    अमेरिकेने केलेल्या या आर्थिक कोंडीतून तुर्कस्तान कशी वाट काढेल? अमेरिकेचे सततचे दबावतंत्र आणि निर्बंधांच्या अतिवापरामुळे अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांवर त्याचा कसा परिणाम होईल? नाटोचे सदस्य जर अशा प्रकारे दुरावू लागले तर नाटोचे भवितव्य कसे असेल? अमेरिका आपल्या प्रभुत्वाखालील एक महत्त्वाचा देश रशियाकडे जाऊ देईल का? हे सर्व प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.

    - विक्रांत पांडे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक
    avadhutpande@gmail.com

Trending