आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : जिल्हा परिषदांची पंख छाटणी?

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषदांकडे जे अधिकार होते किंवा ग्रामविकासाच्या विविध योजना राबवण्याची जी काही ताकद होती त्याची छाटणी करण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारकडून वेळोवेळी होत आहे. दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात २५ वर्षांपूर्वी त्याची सुरुवात झाली. त्याचाच कित्ता गिरवत राज्य सरकारनेही त्या दिशेने पावले उचलली. त्यामुळे जिल्हा परिषदा कमकुवत होत गेल्या. याला कोणत्याही विशिष्ट एका पक्षाच्या सरकारचे धोरण कारणीभूत नव्हते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा भाजप, शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या सरकारांनी त्या दिशेने पावले टाकली. कामाच्या समन्वयाच्या नावाखाली निर्णय होत गेले. पण त्याचा परिणाम मात्र जिल्हा परिषदांचा प्रभाव खूपच कमी होण्यात झाला. आता मुख्यमंत्री देवंेद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारही तेच करत आहे. 


पंकजा मुंडे यांच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने रस्त्यांच्या कामासंदर्भात नुकताच एक आदेश काढला आहे. जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत असलेल्या जिल्हा व ग्रामीण मार्गावर करावयाच्या कामांची यादी जि. प. तयार करते. त्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिल्यानंतर अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते. निविदा काढणे व ठेकेदार नक्की करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदांना आहेत. अनुभव असा आहे की, याच रस्त्यांवर पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या दोन उपक्रमांद्वारेही कामे केली जातात. बऱ्याच वेळा कामांची पुनरावृत्तीही व्हायची. पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेल्या योजनांची कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था परिषदेच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर कामे करते. जिल्हा परिषदांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागही त्यावर कामे करायचा. यामुळे एकाच कामावर दोन विभागांमार्फत खर्च व गैरप्रकारही व्हायचे. दोघांमध्येही शून्य समन्वय हे त्यामागचे मुख्य कारण आहे. त्यावर उपाय म्हणून ग्रामविकास खात्याने काढलेल्या नव्या आदेशात ही पद्धत बदलण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्माण केली. जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री सांगतील ते आमदार, परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीचे सदस्य असतील. 


रस्त्यांच्या कामांची यादी परिषदेने तयार करायची. त्याला जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिल्यानंतर त्यातली कोणती कामे कोणाकडे सोपवायची हे ठरवण्याचे अधिकार या नव्या समितीला देण्यात आले आहेत. पूर्वी काम परिषदेकडेच यायचे. पण आता महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेकडेही ती कामे जाऊ शकतात. कामांची विभागणी होणार यामुळे साहजिकच जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांना कात्री लागणारच. जिल्हा परिषद विरोधी पक्षाच्या ताब्यात असेल तर तेथील कामे ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेकडे दिली जाऊ शकतात. यामुळे परिषदेमध्ये होणारी ठेकेदारांची ये-जा, कार्यकर्त्यांचा राबता निश्चितच कमी होणार. अशा अनेक प्रकारांमुळे जिल्हा परिषदा कमकुवत होत अाहेत. त्या आता आणखी दुबळ्या होण्यात भर पडेल. 


घरकुल योजना, विहिरींसाठी मदत, पाणलोट क्षेत्र विकास इत्यादी कामे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत होत अाहेत. एकीकडे पंचायत राज व्यवस्था मजबुतीकरणाची भाषा असायची. दुसरीकडे त्या व्यवस्थेचा भाग असलेल्या परिषदांचे पंख छाटण्याचीही सुरुवात नरसिंह रावांच्या काळात झाली. नंतर महाराष्ट्रात मनोहर जोशींच्या काळात शिवसेना-भाजप सरकारने असेच एक पाऊल उचलले. तेव्हा जि.प. सदस्य हा पंचायत समितीचाही पदसिद्ध सदस्य असायचा. त्याला सभापती बनण्याचाही अधिकार होता. हे अधिकार काढून टाकले. त्यामुळे परिषद सदस्यांचे वजन संपले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने शिक्षकांच्या बदल्यांचे परिषदेकडे असलेले अधिकार समायोजनाच्या नावाखाली संपुष्टात आणले. अशा प्रकारांमुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांना कात्री लागू लागली. आता रस्त्यांच्या कामांच्या वाटणीसाठी नवी समिती निर्माण झाल्याने त्यात भरच पडली. परिषदेतील पुढाऱ्यांच्या दृष्टीने झाले एक की, त्यांच्याकडे येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गर्दी संपली. अगोदर बदल्यांसाठी, टेंडरसाठी कार्यकर्ते परिषद सदस्य किंवा पदाधिकाऱ्यांच्या मागे घोळका करत हिंडायचे. पुढाऱ्यांना निवडणुकीसाठी मदतही करायचे. ते सगळे कमी झाले. 

 

आता जि.प. अध्यक्षांना सभागृह चालवण्याचे काम तेवढे राहिले आहे. बाकी अधिकार परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे एकवटले आहेत. परिणामी लोकांची ताकद कमी झाली आणि अधिकारशाही वाढली. असेच होत राहिले तर भविष्यात जिल्हा परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी जी स्पर्धा लागायची ती पण कमी होऊ शकते. यामुळे पंचायत राज व्यवस्था बळकट होईल की लुळी होईल, हे काळच सिद्ध करेल. 
- संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर 

बातम्या आणखी आहेत...