आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्निकांडात ४३ लाेकांचा बळी अाणि असंवेदनशील राजकीय नेते

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • दाेन-दाेन फुटांच्या अरुंद गल्ल्या, एकही खिडकी नसलेल्या खाेल्या, एकमेकांत गुंतलेले विजेच्या तारांचे काेळीष्टक

दाेन-दाेन फुटांच्या अरुंद गल्ल्या, एकही खिडकी नसलेल्या खाेल्या, एकमेकांत गुंतलेले विजेच्या तारांचे काेळीष्टक, दिवसा म्हणूनच नव्हे तर गारठून टाकणाऱ्या रात्रीच्या भयाण शांततेला तडा देणारा यंत्रांचा खडखडाट अाणि कामगारांचा जथ्था. ही दिल्लीतील ‘माॅडेल वस्ती’ अाहे. या परिसराला दिल्ली महानगर निगमकडून कागदाेपत्री ‘विशेष दर्जा’ मिळाला अाहे. राजधानी दिल्लीतील मुख्य व्यापार क्षेत्र असलेल्या माेहल्ल्यात हजाराे कारखाने बेकायदेशीर पद्धतीने चालतात. त्यापैकी एका कारखान्यात अलीकडेच शाॅर्टसर्किटने रात्री अाग लागली अाणि त्यात ४३ कामगार ठार झाले. त्यानंतर या केंद्रशासित राज्याच्या राजकीय अाखाड्यातील भाजप, अाप अाणि काँग्रेस हे तीनही तगडे खेळाडू एक-दुसऱ्यांवर अाराेपांच्या फैरी झाडत राहिले.  कारण, येत्या काही महिन्यांतच दिल्लीच्या निवडणुका लागणार अाहेत. केंद्रात शासन करीत असलेला भाजप विचारतो की, दिल्लीतील अाप सरकारच्या फायर डिपार्टमेंटने ‘फायर सेफ्टी’ची शहानिशा केल्याशिवाय तसेच संबंधित प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय कारखाना कसा काय सुरू हाेऊ दिला? अाप सरकारने केंद्र सरकारवर टीकेची झाेड उठवत विचारले की, भाजपच्या हाती नगर निगमचा कारभार असताना हा कारखाना सुरू करण्याची परवानगी दिलीच कशी काय? अाणि काँग्रेस नेते भाजप तसेच अापवर टीका करीत अाहेत. मुळात या राजकीय पक्षांंच्या नेत्यांमध्ये संवेदनशीलता नाही असेच या प्रकरणातून दिसून अाले अाहे. निवडणुका ताेंडावर अाल्या की, त्यांची संवेदशीलता बऱ्यापैकी शिथिल हाेत असावी. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, कैक दशकांपासून सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने रहिवासी परिसरात हजाराे कारखाने कसे काय उभे राहू दिले? हा सवाल अाप किंवा भाजपने अद्याप विचारला नाही. अाता याचे अाश्चर्य वाटायला नकाे की, या राजकीय पक्षातील एखादा नेता जर म्हणाला की, १३६ काेटींच्या देशातील ४३ लाेकांच्या मृत्यूला इतके अनन्यसाधारण महत्त्व देऊन राष्ट्रविराेधी घटकांकडून भारताची प्रतिमा जगभरात खराब करण्याचे कारस्थान रचले गेले अाहे. दिल्लीत अातापर्यंत उपहार सिनेमा अाणि लालकुअां अग्निकांड प्रकरणे घडली. तरीही बेकायदा कारखाने चालवण्यास परवानगी देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची, राज्य सरकारची की नगर निगमची, याचा अद्याप निर्णय हाेऊ शकत नाही? बहुधा सत्तेच्या लालसेपाेटी अनेक दशकांपासून राजकीय पक्षांनीच बेकायदेशीर व्यवसाय अाणि उद्याेग या परिसरात उभे राहण्यास हातभार लावला नसेल का? कारण, एक पक्ष स्वत:ला व्यापाऱ्यांचा सहानुभूतीदार ठरवत हाेता, तर अन्य काेणी पक्ष संप्रदाय विशेषत्वाचा रक्षक असल्याचा दावा करीत हाेता. यामध्ये अाणखी एक मजेशीर बाब अाहे. येथे बाहेरून कामास येणाऱ्या लाेकांना किमान वेतन न देता, याविषयीच्या कायदेशीर तरतुदींकडे डाेळेझाक करून जनावरांप्रमाणे ठेवले जाते. ज्या इमारतीत ही घटना घडली तेथे काम केल्यानंतर कामगार एका काेपऱ्यात जेवण बनवून झाेपत असत किंवा पुन्हा कामास जुंपून घेत असत. अशा पद्धतीने अामचा भारत महान बनवू शकू?

बातम्या आणखी आहेत...