आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

6 महिन्यांसाठी नेमला आयोग, वीस महिन्यांनंतरही काम सुरूच, दोन वर्षांत तीनदा मुदतवाढ, 78 तारखा, तरी फक्त साक्षीच

2 वर्षांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक

नाशिक : १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा स्तंभाच्या अभिवादन कार्यक्रमावेळी झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगाला दोन वर्षांत तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही पीडितांच्या हातात न्यायाऐवजी प्रतीक्षेशिवाय काहीही पडले नसल्याच्या भावना दिव्य मराठी'कडे व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सहा महिन्यांसाठी नेमलेल्या या आयोगाला गेल्या दोन वर्षात चार वेळा मुदतवाढ देऊनही ५२५ प्रतिज्ञापत्रकांपैकी फक्त २७ साक्षी पूर्ण झाल्या आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभ आणि वडू बुद्रुक या दोन गावांमध्ये निर्माण झालेला जातीय तेढ आणि हिंसाचार याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी चौकशी आयोगाची नियुक्ती केली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आणि महाराष्ट्र शासनाचे माजी प्रधान सचिव सुमीत मलिक या दोन सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करणे, घटनाक्रम तपासणे, त्या वेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पुणे प्रशासनाच्या भूमिकेची पडताळणी करणे, हिंसाचार आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याबाबत जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणे हे या आयोगाचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. ऑगस्ट २०१८ पर्यंत सहा महिन्यांत या आयोगाने आपला अहवाल राज्य शासनास सादर करणे अभिप्रेत होते. प्रत्यक्षात पहिले सहा महिने दूर, आतापर्यंत सव्वा वर्षाची मुदत वाढ मिळूनही चौकशीचे कामकाज पूर्णत्वास पोहोचलेले नाही. सध्या फेब्रुवारी २०२० पर्यंत या आयोगाची मुदत असून आणखी तीन महिने मुदतवाढ मागण्याची शक्यता सूत्रांनी 'दिव्य मराठी'शी बोलताना व्यक्त केली.

दोन वर्षे झाली, अजून प्रतीक्षा कायमच

त्या दिवशी अचानक आमच्या गाडीवर हल्ला झाला होता. काचा फोडण्यात आल्या. दगडफेक झाली. हल्लेखोरांनी धमक्या दिल्या. कसेबसे आम्ही जीव वाचवून ठाण्याला परतलो. ही माहिती आम्ही आयोगापुढे दिली आहे. दोन वर्षे होत आली तरी अजून न्यायाची प्रतीक्षा संपलेली नाही. - तुकाराम गवारे, पीडित साक्षीदार

प्रत्येकाला न्याय्य वेळ देण्याचा प्रयत्न

आयोगापुढे आलेल्या प्रत्येक पीडितास आणि घटकास न्याय्य वेळ देण्याचा प्रयत्न आयोग करत आहे. साक्ष नोंदी, उलटतपासणी यासाठी प्रत्येकास पुरेसा अवधी दिला जात आहे. त्यामुळे विलंब होत आहे. - अँड आशिष सातपुते, आयोगाचे वकील

शौर्य स्थळ आणि शौर्यदिन जाहीर करावा

त्या घटनेबाबत आमच्याकडे उपलब्ध सर्व पुरावे आम्ही आयोगापुढे मांडले आहेत. येत्या १ जानेवारीला तरी काही तरी निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी १ जानेवारीला बहुजनांची पंढरी असलेल्या कोरेगाव भीमा आणि वढू बुद्रुक या गावांना भेट द्यावी. ही स्थळे शौर्य स्थळे म्हणून जाहीर करावीत. - रवींद्र गायकवाड, गोविंद गोपाळ यांचे वारसदार
 

  • २७ साक्षीदार आतापर्यंत पूर्ण
  • ५० वर साक्षीदार तपासण्याची शक्यता
  • ५१३ प्रतिज्ञापत्रके आतापर्यंत दाखल

तीन वेळा मिळाली मुदतवाढ... 

  • फेब्रुवारी २०१८ - आयोगाची स्थापना
  • ऑगस्ट २०१८ - पहिली मुदतवाढ
  • फेब्रुवारी २०१९ - दुसरी मुदतवाढ
  • ऑगस्ट २०१९ - तिसरी मुदतवाढ
  • सध्याची मुदत - ८ फेब्रुवारी २०२०

सखोल सुनावणी सुरू

झालेल्या घटनेची चौकशी करून भविष्यात अशी घटना होऊ नये यासाठी आयोग काम करत आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक साक्षीदारास, पीडितांना दोन-दोन वेळा संधी देण्यात आली. आयोगापुढे सखोल सुनावणी सुरू आहे. त्यातून वेळ लागतो आहे. - अॅड. शिशिर हिरे, विशेष सरकारी वकील
 

बातम्या आणखी आहेत...