नाशकात स्मार्ट तोडगा: / नाशकात स्मार्ट तोडगा: 2 ते 3 FSI देणार; बेटरमेंट चार्जेस, अतिरिक्त जागा देण्यातूनही होणार शेतकऱ्यांची सुटका 

प्रतिनिधी

Feb 05,2019 10:18:00 AM IST

नाशिक - मखमलाबाद, हनुमानवाडी भागात प्रस्तावित असलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतील हरित क्षेत्र विकासासाठी नगर परियोजना अर्थातच टी. पी. स्कीम राबवण्यास होत असलेला विरोध लक्षात घेत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी आता तीन मॉड्युलद्वारे स्मार्ट तोडगा काढला असून त्यात अनुक्रमे ६०:४०, ५०:५० व ५५.४५ याप्रमाणे जागा वाटप होणार आहे. यात ५०:५० व ५५:४५ यापैकी एका मॉड्युलचा स्वीकार केला तर वादग्रस्त बेटरमेंट चार्जेस, अॅमिनिटी प्लेस, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अतिरिक्त जागा देण्यातून सुटका होणार आहे. शिवाय, अडीच ते तीन बेसिक एफएसआयही मिळणार असून हा एफएसआय शिल्लक राहिला तर शेतकऱ्यांना शहरात कोठेही विक्री करण्याची मुभा असल्यामुळे त्यांचे नुकसान टळणार आहे. स्वत: गमे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती देत शेतकऱ्यांमध्ये अकारण गैरसमज पसरवून याेजनेला विराेध करणाऱ्यांना चांगलाच दणकाही दिला.


मखमलाबाद परिसरात ७५० एकरहून अधिक क्षेत्रावर प्रस्तावित हरित क्षेत्र याेजना वादात हाेती. शेतकऱ्यांकडून जागा देण्यास विराेध सुरू हाेता. शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने प्रकल्पासाठी ५० टक्के जागा देऊन स्वत:कडे ५० टक्के जागा देण्याचा प्रस्तावही मान्य नव्हता. त्याएेवजी गुजरातमधील अहमदाबादच्या धर्तीवर ६०:४० असा प्रस्ताव, शिवाय बेटरमेंट चार्जेसमधून मुक्तता हवी हाेती. शिवाय, माेरे मळ्यासारख्या भागातील रहिवासी वस्तीवर हाताेडा पडू देऊ नये यासाठी भाजप नगरसेवकही अाक्रमक हाेते. या पार्श्वभूमीवर अायुक्त गमे यांनी तीन माॅड्यूल तयार केले असून त्यापैकी फायदेशीर एक माॅड्यूलची निवड केली जाणार अाहे. त्यासाठी तिन्ही माॅड्यूल प्रथम शेतकऱ्यांसमाेर ठेवले जाणार अाहे. त्यानंतर संमती मिळाली की राज्य शासनाला प्रस्ताव देऊन त्या अनुषंगाने पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे गमे यांनी स्पष्ट केले.


एफएसआयची काेठेही करता येईल विक्री
हरित क्षेत्राला विराेध करणाऱ्यांकडून सध्या जास्तीत जास्त १.८ पुढे एफएसआय वापरता येत नसल्याची सबब सांगितली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गमे यांनी बेसिक एफएसआयव्यतिरिक्त जाे एफएसआय शिल्लक राहील ताे शहरात काेठेही विक्री करण्याची मुभा असेल असे स्पष्ट केले. त्यात रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दराने शेतकऱ्यांनाच फायदा हाेईल. मुख्य म्हणजे, सध्या ज्यांच्या जमिनीवर आरक्षण आहेत त्याही मुक्त हाेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


जागावाटपाचे तीन प्रस्ताव
६० : ४० यात शेतकऱ्यांकडून शंभर टक्के जागा घेऊन त्यानंतर ६० टक्के जागा परत दिली जाईल तर ४० टक्के जागा प्रकल्पासाठी घेतली जाईल. यात सध्या १.१ इतका असलेला बेसिक एफएसअाय २ इतका हाेईल. हा एफएसअाय टीडीअार व प्रिमियम स्वरूपात ३ इतका वापरता येईल. अॅमिनिटी स्पेस साेडण्याची गरज नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना २ हजार रुपये चाैरस मीटर याप्रमाणे बेटरमेंट चार्जेस भरावे लागतील. तसेच अार्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याकरिता ५ टक्के जागा साेडावी लागेल.


सध्याही देताे ४५ टक्के जागा
गमे यांनी एक एकर जागेचे उदाहरण देत त्यात प्लाॅट विकसित करायचे ठरले तर १० टक्के अॅमिनिटी प्लेस, १५ टक्के रस्ते, तर २० टक्के जागा अार्थिक दुर्बल घटकांसाठी साेडावे लागतील असे स्पष्ट केले. थाेडक्यात तेथेही ५५.४५ असाच फाॅर्म्युला अाहे. बेसिक एफएसअाय मात्र १.१ इतका मिळताे. याव्यतिरिक्त एफएसअाय मिळवण्यासाठी पैसे माेजावे लागतात. टीपी स्कीममध्ये यातून फायदा हाेणार असून शिवाय प्रत्येक रस्ता १२ मीटरपुढील असल्यामुळे नियाेजनबद्धच विकास हाेईल.


५५ : ४५

यात शेतकऱ्यांकडून शंभर टक्के जागा घेतल्यानंतर ५५ टक्के जागा परत दिली जाईल तर ४५ टक्के जागा प्रकल्पासाठी असेल. यात बेसिक एफएसअाय २.५ इतका असेल. टीडीअार, प्रीमियम स्वरूपात ३ एफएसअायपर्यंत जाता येईल. यात अार्थिक दुर्बल घटक, अॅमिनिटी स्पेस किंबहुना बेटरमेंट चार्जेस भरण्याची गरज नाही.


५० : ५०

यात शेतकऱ्यांकडून शंभर टक्के जागा घेतल्यानंतर ५० टक्के जागा परत दिली जाईल तर ५० टक्के जागा प्रकल्पासाठी असेल. बेसिक एफएसअाय थेट ३ इतका असून या माॅड्यूलमध्ये बेटरमेंट चार्जस, अार्थिक दुर्बल घटक, अॅमिनिटी वा अाेपन स्पेससाठी जागा देण्याची गरज नसेल.


यांच्याही जमिनींना येणार भाव
गाेदावरी पात्रालगत असलेल्या जमिनींना सध्या ०.१० इतकाच एफएसअाय वापरण्यास मिळताे. या याेजनेत संबंधित शेतजमीन ताब्यात घेऊन जागामालकांना अन्यत्र जागा दिली जाणार असल्यामुळे त्यांनाही वाढीव एफएसअायचा लाभ मिळेल, असा दावा गमे यांनी केला. महाराष्ट्रातील नागपूर, कल्याण व पुणे येथे राबवल्या जात असलेल्या टी. पी. स्कीमचा अभ्यास करून नाशिकसाठी प्रस्ताव तयार केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

माेरे मळ्यासारखी रहिवासी वस्ती वगळणार
प्रस्तावित हरित क्षेत्रामध्ये सद्यस्थितीत असलेल्या पक्क्या बांधकामांचे काय हाेणार याबाबत चिंता व्यक्त हाेत अाहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या रहिवासी वस्तीवर हाताेडा फिरवणार काय असा प्रश्न विचारला असता गमे यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अध्यक्षांशी चर्चा सुरू असून त्यात रहिवासी वस्ती वगळण्याचे संकेत दिले. माेरे मळा भागातील विराेध असून निश्चितच त्यांना दिलासा दिला जाईल. शेवट अस्तित्वातील घरे पाडून नवीन घर बांधण्याचा खर्चही अधिक अाहे. त्यामुळे निश्चितपणे लवकरच ताेडगा निघेल, अशी अाशाही त्यांनी व्यक्त केली.

विराेधामागचे कारण समजून घ्या
या याेजनेत तीनही प्रस्ताव जागामालकांच्या फायद्याचे अाहेत. मुळात प्रस्ताव समजून घ्या, अकारण काेणी विराेध करीत असेल तर त्याची री न अाेढता ताे का विराेध करताे याच्या खाेलात शिरा. काही लाेक अकारण गैरसमज पसरवत असून शेतकऱ्यांचा फायदा हाेईल असाच प्रस्ताव मंजूर हाेईल.

-राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, महापालिका


X
COMMENT