आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंपन्यांकडून ८९ काेटी भरपाईचा गोषवारा संचालकांना केला सादर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- गतवर्षी कापूस बीटी बियाणे वाणावर गुलाबी अळीने हल्ला केल्याने संबंधित बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठीची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएसअाे) कार्यालयाने शुक्रवारी कृषी अायुक्तालयातील संचालकांना पाठवली अाहे. यात एकूण ११३ कंपन्यांचा समावेश असून, नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम ८९ काेटी ५३ लाख ४१ हजार ३७४ रुपये अाहे. कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी जिल्हयातील ४५ हजार ६५२ शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या हाेत्या. या शेतकऱ्यांचे एकूण ३२ हजार ५५४.६५ हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीचे नुकसान झाले अाहे. निरीक्षकांकडून कपाशीच्या केलेल्या पाहणीत जनुकीय अशुद्धता व अनुकूलन अक्षमताही दिसून अाली, असे एसएसअाे कार्यालयाने कृषी अायुक्तालयाला सादर केलेल्या माहितीत स्पष्ट केले अाहे. 

 

गतवर्षी कपाशीवर गुलाबी बाेंड अळीने हल्ला केल्याने उत्पादनात घट झाली हाेती. बाेंड अळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापूस नियंत्रण कायद्याअंतर्गत बियाणे कंपन्यांकडून मदत मिळावी, यासाठी कृषी विभागाला तक्रारी प्राप्त झाल्या हाेत्या. या तक्रारीनुसार दस्तावेजांचेे संकलन, पडताळणी केली. त्यानंतर बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ही माहिती कृषी अायुक्तालयात सादर केली अाहे. 

 

कंपन्यांकडून १६ हजार रुपयांची भरपाई : बाेंड अळीचा कपाशीवर प्रार्दूभाव झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीची घाेषणा सरकारने मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली हाेती. बाेंड अळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण हेक्टरी ६ हजार ८०० ते ३७ हजार ५०० रुपयांची मदत तीन स्तरावरून मिळणार अाहे. शासनाकडून (एनडीअारफ) ६ हजार ८०० (कोरडवाहू), बागायतदार शेतकऱ्यांना १३ हजार ५० रुपये मदत मिळणार अाहे. पीक विम्याअंतर्गत ८ हजार रुपये आणि कापूस नियंत्रण कायद्याअंतर्गत बियाणे कंपन्यांकडून १६ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळणार अाहे. 

 

अाता गुन्हा दाखल हाेणार काय? :

जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाकडून जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात ६ बियाण्या कंपन्यांवर कारवाई हाेण्यासाठी दस्तावेज दिले हाेती. ही प्रक्रिया २२ जानेवारीला झाली हाेती. यात दाेन यंत्रणांचा अहवाल, बियाण्यांचे देयक, शेतकऱ्यांची मूळ तक्रार, सातबारा समावेश हाेता. कंपन्यांनी महाराष्ट्र कापूस बियाणे अधिनियम २००९चे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले हाेते. मात्र ११ महिन्यानंतरही फौजदारी कारवाई झाली नाही. त्यामुळे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईसाठीचा गोषवारा सादर झाल्यानंतर तरी गुन्हा दाखल हाेणार काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत अाहे.

 

असे नुकसान व भरपाईची रक्कम 

तालुका शेतकरी रक्कम 
अकाेला ६०९० २५९२३८२६९ 
तेल्हारा ६६६३ ११८२८४१२० 
अकाेट ८३३७ १७४१२५३८९ 
बार्शीटाकळी ७६२६ ९१३८५७७६ 
मूर्तिजापूर ६३३९ १६९६४९२१० 
बाळापूर ४५५१ ५२६१७०३१ 
पातूर ६०४६ ३००४१५५२ 

 

तपासणी समितीने अशी पाठवली आहे माहिती 
बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी नमुना अायमध्ये तपासणी समितीने कृषी आयुक्तालयाला माहिती सादर केली अाहे. यात कंपनीचे नाव, कपाशी पिकाचे केलेले निरीक्षण, दिलेल्या भेटीची माहितीचा समावेश अाहे. यावर समितीचे अध्यक्ष (एसएसअाे), सदस्य सचिव, सचिव (तालुका कृषी अधिकारी) जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, कृषी विद्यापीठाचे कापूस शास्त्रज्ञांची स्वाक्षरी अाहे. त्यामुळे सर्व निरीक्षण, तपासणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत अाहे. 

 

आता पुढे काय ? 
बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अायुक्तालयात सुनावणी हाेणार अाहे. यात सर्व संबंधितांना अापली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येणार अाहे. सुनावणीनंतर अायुक्तालय निकाल जाहीर जाहीर करणार अाहे. कंपन्यांनी दावा, निर्णय मान्य केल्यासच मदत मिळेल. दरम्यान हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने सुनावणीच्या निकालानंतरही न्यायालय काेणता अादेश देईल, त्यावर पुढील मदत अवलंबून राहणार अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...