आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चंद्रकांत पाटील यांच्यावर काँग्रेसने अाणला हक्कभंग: राज्य मागासवर्ग अहवालाची चुकीची माहिती परिषदेत दिल्याची तक्रार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई -  सभागृह नेते तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा अारक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यासंदर्भात विधान परिषदेत चुकीची माहिती दिली, असा अाराेप करत काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी पाटील यांच्यावर बुधवारी हक्कभंग प्रस्ताव मांडला, मात्र अजून ताे स्वीकारलेला नाही.


मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आजपर्यंत ५२ अहवाल आले. मात्र अाजवर एकही अहवाल विधिमंडळात ठेवण्यात अाला नाही, असा दावा करत पाटील यांनी मराठा समाजाचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली होती.   त्यावर ‘२०१३-१४ मध्ये आयोगाचा एक अहवाल सभागृहात ठेवण्यात आला होता,’ असे रणपिसे यांनी स्पष्ट केले. आयोगाचे कलम ५ पोटकलम १४ नुसार विशेष सूचीशी संबंधित असलेले जादा अहवालसदनाकडे पाठवून मांडण्याची तरतूद असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

 

तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे ज्ञापन अहवाल, सूचना व कार्यअहवाल, शिफारशी या राज्य शासनाने अस्वीकृत केल्यास त्याची तसेच त्याची कारणे मिळाल्यास ती राज्य विधान मंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्याची राज्य व्यवस्था करील, अशी तरतूद असल्याचे अामदार रणपिसे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

   

राज्य मागासवर्ग अायोगाचे अहवाल सभागृहासमोर ठेवू नये, अशी कोणतीही तरतूद  नाही.  असे असताना मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासंदर्भातला ताजा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी फेटाळून चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहाच्या विशेष अधिकाराचा हक्कभंग केला आहे, असा रणपिसे यांनी आपल्या हक्कभंग सूचनेत म्हटले आहे.  दरम्यान, हिवाळी अधिवेशन  सुरू झाल्यापासनू विरोधकांनी आरक्षणावरून  सत्ताधाऱ्यांना  घेरलेलेच आहे.

 

सभापती म्हणतात... खुलासा मागवून योग्य निर्णय घेऊ 
सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी, २४० अन्वये विशेष अधिकारभंगाची सूचना शरद रणपिसे यांनी दिली आहे. त्यासंदर्भातला खुलासा मागवून घेण्यात येईल आणि गुणवत्तेच्या आधारे तो स्वीकृत करायचा की नाही यासंदर्भातला निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, रणपिसे मांडत असलेला प्रस्ताव अवैधानिक आहे. त्यामुळे त्यांना मांडू देऊ नका, अशी मागणी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सभापती यांच्याकडे केली. त्यावर हक्कभंग स्वीकारला नसल्याचे सांगत केवळ तो मांडला असल्याचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...