आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्धवा.. अजब तुझा कारभार : तक्रारी खरीप विमा भरपाईच्या, सेनेचा माेर्चा रब्बीच्या कंपनीवर!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक  - खासगी विमा कंपन्यांना ‘ठाकरी’ इशारा देत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा क‌ळवळा दाखवणाऱ्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचा मोर्चा ‘आग सोमेश्वरी अन् बंब रामेश्वरी’ ठरला आहे. ‘मातोश्री’पासून सोयीच्या अंतरावर असलेल्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील ‘भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स’ या खासगी विमा कंपनीच्या कार्यालयावर बुधवारी ठाकरेंनी मोर्चा काढून १५ दिवसांत शेतकऱ्यांचे पैसे न दिल्यास पेकाटात लाथ घालण्याचा इशारा दिला आहे. परंंतु पीक विमा योजनेतील खरिपाच्या हंगामातील नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याच्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक तक्रारी असताना शिवसेनेने मोर्चा काढलेली कंपनी फक्त रब्बी हंगामासाठी असल्याचे पुढे आले आहे. 


परभणीसह सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा न मिळाल्याच्या तक्रारींचे निवेदन उद्धव ठाकरेंनी विमा कंपनीला दिले.  मात्र, परभणीच नव्हे, तर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बहुतांश तक्रारी या खरीप हंगामातील नुकसान भरपाईच्या अाहेत. गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात पेरण्यांनंतर ७ आठवडे पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले होते. मात्र, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रीमियम भरूनही त्यांना भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये या खासगी कंपन्यांविराेधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

रिलायन्स, आयसीआयसीअाय, एचडीएफसीविराेधात राज्यभरात राेष

राज्यातील शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान खरीप हंगामातील विमा कंपन्यांनी केलेले आहे. त्यात रिलायन्स इन्शुुरन्स, आयसीआयसीअाय लुम्बार्ड आणि एचडीएफसी अॅग्रो या कंपन्यांचा समावेश असताना शिवसेनेने रब्बी हंगामातील अत्यल्प तक्रारी असलेल्या भारती एक्सावर काढलेला मोर्चा फारच हास्यास्पद आहे. आम्ही गेल्या वर्षापासून या सर्व विमा कंपन्यांविरोधात ईर्डाकडे केलेल्या तक्रारींवर कंपन्यांची चौकशी करण्याऐवजी शिवसेनेने मोर्चाचा फक्त देखावा उभा केला आहे. ज्यांच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत त्या खरिपाच्या २०१८ च्या हंगामात ‘भारती’ कंपनीशी राज्याचा करारच झाला नव्हता. 
- माणिक कदम, 
मराठवाडा अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

 

‘स्वाभिमानी’ने केली  ईर्डाकडे तक्रार
खरीप हंगामासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लुम्बार्ड आणि एचडीएफसी इर्गाे या विमा कंपन्यांशी राज्य सरकारने करार केला होता. रिलायन्स कंपनीच्या फसवणुकीमुळे परभणीतील १०७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार गेल्या वर्षीच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने देशातील विमा कंपन्यांचे नियमन करणाऱ्या ‘इंडियन रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी’कडे (ईर्डा) पाठवली हाेती. या कंपनीने २०१७-१८ या गेल्या खरीप हंगामात एकट्या परभणी जिल्ह्यातून ६ लाख ९१ हजार १८३ शेतकऱ्यांकडून ३१ कोटी ५८ लाख रुपयांचा विम्याचा हप्ता वसूल केल्यावरही झालेल्या नुकसानीची भरपाई मात्र नाकारल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्याविरोधात आवाज उठवण्याऐवजी शिवसेनेने आपल्या सोयीने रब्बी पिकांचा विमा काढणाऱ्या ‘भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स’ या कंपनीवर माेर्चा काढून संभ्रमाचे वातावरण तयार केले आहे.

 

यंदाच्या खरीप याेजनेतही  भारती एक्सा कंपनीचा समावेश नाहीच

भारती एक्सा ही रब्बी हंगामातील विमा कंपनी असल्याने यंदाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९ अंतर्गत तिचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. २२ मे २०१९ रोजी कृषी विभागातर्फे काढण्यात आलेल्या आदेशात करार केलेल्या कंपन्यांची नावे देण्यात आली आहेत. त्यानुसार अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंंडिया लिमिटेड आणि बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड याच दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. ‘भारती एक्सा’चा नाही.
 

हा तर सर्वच कंपन्यांना इशारा

भारत एक्सा हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आदल्या दिवशी सेनाभवनावर येऊन उद्धवजींसोबत चर्चा केली. सरकारकडूनच पैसे आले नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वच विमा कंपन्यांना हा इशारा होता. पुण्यात बजाज इन्शुरन्स कंपनीवर शिवसेनेने मोर्चा काढला. हंगाम कोणताही असो वा कंपनी कोणतीही असो, त्यांनी १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांची भरपाई देण्याचा इशारा यातून देण्यात अाला.
- हर्षल प्रधान, जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना

 

 

बातम्या आणखी आहेत...