आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेडिकल प्रवेश : पदव्युत्तर वैद्यकीयचे समुपदेशन 14 जूनपूर्वी पूर्ण करा; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रियेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची खरडपट्टी केली. पदव्युत्तर आणि दंतवैद्यक महाविद्यालयांतील प्रवेशांसाठी आवश्यक असलेली समुपदेशन प्रक्रिया येत्या १४ जूनपर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीतील पीठाने मंगळवारी दिले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती दिल्यानंतरही राज्य सरकारने समुपदेशन प्रक्रिया का राबवली नाही, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. या प्रक्रियेवेळी विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रम बदलता येणार नसल्याचे पीठाने स्पष्ट केले. 


सुटीतील पीठाचे न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. एम. आर. शहा यांनी सांगितले की, पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक महाविद्यालयांतील यंदाच्या शैक्षणिक सत्रासाठी ही अंतिम समुपदेशन प्रक्रिया असेल. ही सर्व प्रक्रिया १४ जूनपर्यंत पूर्ण करून गुणवत्ता यादीप्रमाणे प्रवेश द्यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला यंदा १० टक्के आरक्षण देण्यावर स्थगिती दिल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी नव्याने गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याची आणि नव्याने समुपदेशन घेण्याची मागणी करणारी याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीतील पीठाने हे निर्देश दिले.  


यापुढे याप्रकरणी याचिका नको : कोर्ट 
पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक महाविद्यालयांतील २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रातील प्रवेशासंदर्भात आता यापुढे एकही याचिका दाखल करून घेणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच कोणत्याही कोर्टाने अशा स्वरूपाच्या याचिका दाखल करून घेऊ नयेत, असे निर्देशही या पीठाने दिले आहेत. 


विद्यार्थ्यांच्या दुर्दशेकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, शिक्षण पद्धतीत सुधारणा गरजेची
विविध अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांवरून सातत्याने दाखल होणाऱ्या याचिका आणि खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांची दुर्दशा लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने देशातील संपूर्ण शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या सुधारणांमुळे विविध अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ताण येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले. 


महाराष्ट्रातील पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमातील प्रवेशाबाबत संभ्रमाच्या व गोंधळाच्या स्थितीवरून कोर्ट म्हणाले की, विद्यार्थ्यांसाठी ही स्थिती अत्यंत कठीण आहे. न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने म्हटले की, विद्यार्थ्यांबाबत आम्हाला का‌‌ळजी वाटते. दरवर्षी असेच घडते आहे.

 
वैद्यकीय तसेच इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात अनिश्चितता असते.  तुम्ही संपूर्ण शिक्षण पद्धतीत सुधारणा का करत नाही ? विद्यार्थ्यांसाठी हा ताण का ? या याचिका का दाखल होतात? सर्व राज्यांना आणि केंद्र सरकारला सांगतो आहोत की, विद्यार्थ्यांच्या दुर्दशेकडे लक्ष द्या. प्रवेशातील अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांच्या पूर्ण करिअरवर परिणाम होतो. असे कोर्टाने म्हटले आहे.