Emergency / 'राष्ट्रपतींनी देशात आणीबाणी लागू केली!', जेव्हा आकाशवाणीवर आला होता इंदिरा गांधींचा आवाज

येथे जाणून घ्या संपूर्ण हकीगत, का लावण्यात आली होती आणीबाणी?

दिव्य मराठी वेब

Jun 25,2019 01:33:09 PM IST

नॅशनल डेस्क - 'राष्ट्रपतीजींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे, परंतु यामुळे तुम्ही भयभीत होण्याची गरज नाही.', हे शब्द होते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे जे त्यांनी 26 जून 1975 रोजी सकाळी आकाशवाणीवर काढले होते. इंदिरांच्या या घोषणेच्या काही तासांपूर्वीच 25 आणि 26 जूनच्यादरम्यान रात्री आणीबाणीच्या आदेशावर राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्यासोबतच ती देशभरात लागू झाली होती. आज आणीबाणी लागू करण्याच्या घोषणेला 44 वर्षे पूर्ण होत आहेत. आणीबाणीची संपूर्ण कहाणी DivyaMarathi.Com आपल्यासाठी घेऊन आले आहे.

इंदिरा गांधीच्या एका निर्णयाने बदलली देशाची दिशा आणि दशा
25 आणि 26 जून 1975 च्या दरम्यान देशात आणीबाणी लागू झाली होती. इंदिरा गांधींनी जातीने रेडिओवरुन आणीबाणीची घोषणा केली होती. त्या रात्री तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सांगण्यावरुन तत्कालिन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी लागू करणार्‍या ड्राफ्टवर सही केली होती. 26 जून 1975 च्या सकाळी जेव्हा देशात आणीबाणीची बातमी पसरली तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला होता. हा भलामोठा राजकीय भूकंप होता. याआधी देशात अंतर्गत आणीबाणी लागू झाली होती, ती 1962 आणि 1971 मध्ये भारत-पाक युद्धादरम्यान.


न्यायव्यवस्थेसोबतचे द्वंद्व
न्यायपालिका आणि इंदिरा गांधी यांच्यातील वाद जूना होता. इंदिरा गांधींना न्यायव्यवस्थेचे पंख छाटायाचे होते. या वादाचे मोठे उदाहरण म्हणून 1973 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेला एक निर्णय आहे. केशवानंद भारतींच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात प्रथमच 13 न्यायाधिशांच्या पीठाने निर्णय दिला होता. 24 एप्रिल 1973 रोजी दिलेल्या त्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाच्या 13 न्यायाधिशांच्या पीठाने सात विरुद्ध सहा असा निर्णय दिला होता. निर्णयात म्हटले होते, की संसद आपल्या घटनात्मक अधिकारात राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी बदलू शकत नाही. तसेच घटनेतील अनुच्छेद 368 नुसार भारतीय राज्यघटनेच्या मुळ चौकटीलाही धक्का लावता येणार नाही.


एतिहासिक निकाल
भारताच्या इतिहासात 'बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट' नावाने हा निर्णय प्रसिद्ध आहे. हा निर्णय दिल्या नंतर दुसर्‍याच दिवशी सरन्यायाधिश सिकरी यांनी केलेली शिफारस नामंजूर करण्यात आली. त्यांनी पुढील न्यायाधिश म्हणून जस्टिस शेलत यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र सरकारने जस्टिस हेगडे आणि जस्टिस ग्रोव्हर यांनाही बाजूला करुन नवे सरन्यायाधिश म्हणून ए.एन. रे यांच्या नावाची घोषणा केली. रे यांनी बँकाचे राष्ट्रीयकरण, प्रीव्ही पर्स आणि केशवानंद भारती प्रकरणात भारत सरकारची बाजू घेतली होती. त्यानंतर बाजूला करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधिशांनी राजीनामा दिला. सरकारच्या विरोधात निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांना त्रास देणे सुरु झाले होते.


इंदिरा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे डाग
या दरम्यान सरकारी कामकाज आणि सरकारी घडामोडी निरंकूश झाल्या होत्या. 1973 मध्ये देशात महागाई आणि भ्रष्टाचाराचा बोलबाला होता. विरोधकांनी इंदिरा गांधीच्या सरकारवर जोरदार हल्लाबोल सुरु केला होता. सरकारविरोधातील पहिली प्रतिक्रिया गुजरातमधून आली होती. येथील एका इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या मेस फिसमध्ये वाढ करण्यात आली होती, त्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण क्रांति आंदोलनाने पेट घेतला होता. परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली होती. इंदिरा गांधींनी गुजरात विधानसभा भंग करुन तिथे निवडणूक जाहीर केली. गुजरातनंतर बिहारमध्ये जेपींच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरु झाले. तत्कालिन मुख्यमंत्री अब्दुल गफुर यांनी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी शिवीगाळ देखील केली. तीन आठवडे हिंसाचार सुरु होता. बिहारमध्ये लष्कर आणि निम लष्करी दलाला पाचारण करण्यात आले आणि त्यांनी सुत्रे हातात घेतली. आठ एप्रिल 1974 रोजी पाटण्यातील रस्त्यांवरुन मुक मोर्चा काढण्यात आला.


जेपींकडे लागल्या देशाच्या नजरा
जेपींनी सुरु केलेल्या आंदोलनाने मोठे स्वरुप प्राप्त केले. देशातील सर्व विरोधीपक्ष त्यात जोडले गेले. यात जनसंघ होता तर, त्याचवेळी सीपीएम देखील होता. जेपींच्या आंदोलनात सहभागी झाले नाही ते फक्त सीपीआय. या पक्षांनी त्यांची समन्वय समिती तयार केली होती. देशात धरणे, निदर्शने सुरु झाली होती. जॉर्ज फर्नांडिसने एप्रिल 1974 मध्ये रेल्वेचा सर्वात मोठा संप पुकारला. इंदिरा गांधींनी डिफेंस ऑफ इंडिया कायद्याची मदत घेऊन रेल्वे कर्मचार्‍यांचा संप तीन आठवड्यात मोडून काढला. आतून आग लागलेली होती, त्यामुळे असंतोष वाढत गेला.


आणीबाणीच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणारे तत्कालिन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद...
इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात आलेल्या दोन निर्णयांमुळे देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. हे दोन्ही निर्णय आणीबाणीच्या एक आठवडा आधी आले होते. पहिला निर्णय होता अलाहाबाद हायकोर्टाचा. दुसरा होता सुप्रीम कोर्टाचा. दोन्ही प्रकरणे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या लोकसभा निवडणुकीशी (1971) संबंधीत होते. इंदिरांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजनारायण यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. रायबरेली येथून निवडणूक लढलेल्या राजनारायण यांनी आरोप केला होता, की इंदिरा गांधींनी चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक विजय मिळविला आहे.


निकालाआधीच काढली होती विजयी मिरवणूक
रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात इंदिरा गांधींनी राजनारायण यांचा जवळपास एक लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला होता. मात्र राजनारायण विजयाबाबत एवढे आश्वस्त होते की त्यांनी निकालाआधीच विजयी मिरवणूक काढली होती. जेव्हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा त्यांना विश्वाच बसला नाही की आपला पराभव झाला. त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठवत इंदिरा गांधींनी चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक जिंकल्याचा आरोप केला. त्यांचा आरोप होता की, सरकारी यंत्रणेचा आणि साधनांचा वापर करुन इंदिरांनी निवडणूक जिंकली. त्यासोबतच पैसे वाटले आणि मते विकत घेतली, त्यामुळे ही निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली.


इंदिरा गांधींचे मंत्रिमंडळ, सुनाणीआधीच गेले सुप्रीम कोर्टात
इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा आणि पैश्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करुन निवडणूक जिंकल्याचा आरोप असलेले प्रकरण 15 जुलै 1971मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टात सुरु झाले. सुनावणी सुरु असतानाच इंदिरा गांधी आणि राजनारायण सुप्रीम कोर्टात गेले. मार्च 1975 मध्ये जस्टिस सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी कोर्टात हजर राहाण्याचा आदेश दिला. इंदिरा गांधी कोर्टात हजर झाल्या. जिस्टीस सिन्हा यांनी 12 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधीची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिला. अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांना सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी मुदत दिली. सुप्रीम कोर्टाचे सुटीचे न्यायाधिश व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.


पुत्र संजय गांधीसोबत इंदिरा गांधी, न्यायाधिशांनी इंदिरा गांधींवर आणली बंदी
24 जून 1975 रोजी आपल्या निर्णयात जस्टिस अय्यर यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान म्हणून संसदेत येण्याची परवानगी दिली, पण लोकसभा सदस्य म्हणून त्यांचा मतदानाचा अधिकार गोठवला. हा निर्णय इंदिरांना झोंबला. हा आपला अपमान असल्याचे त्यांनी मानले. दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलवली आणि आणीबाणी लागू करण्याचे पत्र राष्ट्रपतींना दिले. त्यावर राष्ट्रपतींनी 25 आणि 26 जूनच्या मध्यरात्री स्वाक्षरी केली आणि देशात आणीबाणी लागू झाली.

X
COMMENT