आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युतीच्या अपूर्ण घोषणा-योजना महाआघाडीच्या जाहीरनाम्यात! शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गाजर; शहरांमध्ये मालमत्ता कराची माफी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, बेरोजगारांना ५ हजार महिना बेकारी भत्ता, उद्योगात भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या, महापालिका हद्दीतील घरांना करमाफी, किमान वेतन २१ हजार आणि राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूदीची हमी देणारा काँग्रेस- राष्ट्रवादी व मित्रपक्षांच्या महाआघाडीचा शपथनामा (जाहीरनामा) सोमवारी प्रसिद्ध झाला. भाजप-शिवसेना सरकारला मागच्या ५ वर्षात ज्या योजना मार्गी लावता आल्या नाहीत, त्यांचा समावेश काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात केला आहे. हा जाहीरनामा पाहून एखाद्या लोकप्रिय सरकारचा अर्थसंकल्पाची आठवण यावी, अशा यात अनेक घाेषणांचा समावेश आहे.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये कार्यक्रमाला काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे महाआघाडीतील आठ घटक पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादीच्या राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण (पुणे) यांनी हा जाहीरनामा तयार केला आहे.
 

योजनांची पळवापळवी
शिवसेनेची ५०० चौ. फू. पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफी आणी मोदी सरकारच्या मोफत वायफाय, कौशल्यविकास, प्रत्येकाला आरोग्य विमा, अपुऱ्या सिंचन प्रकल्पांना भरीव तरतूद, दिव्यांगांना सवलती या केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या योजना आघाडीने पळवलेल्या आहेत.
 

असा आहे जाहीरनामा : कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार करणार
 

शेतकरी-कृषी 

१.    शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी.
२.    ठिबक व तुषार सिंचनास १००% अनुदान
३.    दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणार.
 

तरुण-रोजगार
१.    तरुण, सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रति महिना ५ हजार रुपये भत्ता.
२.    कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रुपये.
 

शिक्षण
१.    शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयात सर्व विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण.
२.    उच्च शिक्षणास शून्य टक्के व्याजाने कर्ज.
३.    नव्या मोटारवाहन कायद्यान्वये आकारण्यात येणारा दंड कमी करणार.
४.    जातपडताळणीसाठीची व्यवस्था आणखी सुटसुटीत केली जाणार.
 

उद्योग-व्यवसाय 
१.    नव्या उद्योगात ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यासाठी विशेष कायदा.
२.    औद्योगिक वीजेचा दर अन्य राज्यांशी स्पर्धात्मक ठेवणार.
३.    मागास तालुक्यात उद्योग वाढीसाठी स्वतंत्र धोरण. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार.
४.    पदवीधर बेरोजगारांना किमान १०० दिवसांचा रोजगारासाठी कौशल्य विकासावर भर.
५.    राज्यातील अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवकांचा दर्जा देणार.

 

सोयी-सुविधा
१.    प्रत्येक नागरीक आरोग्य विम्याच्या कक्षेत.
२.    महानगरपालिकांच्या हद्दीतील ५०० चौरस फूटापर्यंत घरांना मालमत्ता कर माफ.
३.    शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक परिसरात मोफत वायफाय अनिवार्य करणार.
४.    ६५ वर्षे वयावरील स्त्री किंवा पुरुषांना आजीवन दरमहा १५०० रुपये पेन्शन देणार.
५.    महाराष्ट्रातील तीव्र दिव्यांग व्यक्तींना बीपीएलच्या सवलती देणार.