आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काँग्रेसने आधार कार्ड आणले, भाजपने कायदा केला; सुप्रीम कोर्टाची एकच भूमिका-आधारची सक्ती नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आधार आणि संबंधित २०१६ च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल सुनावला. आधार घटनात्मदृष्ट्या वैध आहे, पण सरकारने डेटा सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

 
यूपीएने २००९ मध्ये आधार प्रकल्प तर २०११ मध्ये यूआयडीएआय विधेयकही अाणले. अनेक बाबींत आधार सक्तीचे केले. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर आधारला गती मिळाली. २०१६ मध्ये मोदी सरकारने कायदा केला. २०१२ पासूनच सर्वोच्च न्यायालय आधारच्या विरोधात सुनावणी करत आहे. न्यायालयाने याचिकांची सुनावणी केली. त्यादरम्यान दोन गोष्टींवर सर्वाधिक भर दिला. पहिली म्हणजे सरकार आधारला अनिवार्य करू शकत नाही. दुसरी, सरकारने दुरुपयोग रोखण्याचे आश्वासन द्यावे.  


आधारप्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामींच्या याचिकेसह ३१ याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वात ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने या वर्षी १७ जानेवारी ते १० मेपर्यंत सुनावणी केली होती. ती वेगवेगळे ३८ दिवस चालली. १९७३ च्या ऐतिहासिक केशवानंद भारती प्रकरणात सुनावणीसाठी लागलेल्या दिवसांच्या हिशेबाने हा दुसरा दीर्घ खटला आहे. केशवानंद प्रकरणात ५ महिने सुनावणी झाली होती. आधार प्रकरणात सलग साडेचार महिने सुनावणी झाली.  


केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्यात ५ महिने सुनावणी  
१९७३ मध्ये केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्याच्या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णय दिला हाेता. घटनात्मक दुरुस्तीच्या अधिकारावर एकमेव बंदी ही अाहे की, या माध्यमातून घटनेच्या मूलभूत पायाला धक्का बसता कामा नये, असे कोर्टाने सांगितले हाेतेे. वेगवेगळ्या ६८ दिवशी सुनावणी झाली हाेती. याप्रकरणी न्यायालयात ३१ अाॅक्टाेबर १९७२ ला सुरू झालेली सुनावणी २३ मार्च १९७३ राेजी संपली.  


मुख्य मुद्दा : ‘अाधार’मुळे खासगीपणाचा हक्क हिरावला सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल सुमारे सर्व ३१ याचिकांमध्ये ‘अाधार’मुळे घटनेतील कलम २१ नुसार मिळालेला खासगीपणाचा हक्क हिरावला जात असल्याचा मुख्य मुद्दा हाेता. याशिवाय ‘अाधार’मुळे कल्याणकारी याेजनांतून लाेक माेठ्या संख्येने बाहेर हाेतात. तसेच संसदेत विराेध हाेेऊ नये म्हणून अाधारसंदर्भातील विधेयक धन विधेयकाच्या माध्यमातून सादर केले गेले, असा तर्कही दिला गेला.  


चर्चा : सरकारचे ७, विराेधी  १२ वकिलांनी मांडली बाजू  याचिकाकर्त्यांकडून श्याम दिवाण, गाेपाल सुब्रह्मण्यम, कपिल सिब्बल, के.व्ही.विश्वनाथन, मीनाक्षी अराेरा, साजन पवय्या, अरविंद दातार, पी.चिदंबरम, अानंद ग्राेव्हर, सी.यू.सिंह, पी.व्ही.सुरेंद्रनाथ व संजय हेगडे यांनी तर केंद्र, राज्ये व यूअायडीएअायकडून अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगाेपाल, तुषार मेहता, राकेश द्विवेदी, नीरज किशन काैल, जयंत भूषण  व गाेपाल शंकर नारायण,जाेहेब हुसैन यांनी बाजू मांडली.   


९० % पेक्षा जास्त लाेकसंख्येकडे ‘अाधार’  
- देशात १ अब्ज २२ काेटी ५५ लाख ४७ हजार १९३ लाेकांनी अाधार कार्ड बनवले अाहे.  
- ४.३७ % ० ते ५ वयाेगटातील मुले. २३.५७ % अाधार कार्डधारक ५ ते १८ वर्षांचे, ७२.०२ % वय १८ वयाचे.


याचिकाकर्ते : कुणाचे अाधार निष्क्रिय करणे सिव्हिल डेथ अाहे  
- घटना राज्यांना अधिकार देत नाही, तर राज्यांच्या अधिकारांची मर्यादा निश्चित करते. कुणाचे अाधार निष्क्रिय करणे सिव्हिल डेथप्रमाणे.
- यूअायडीएअायचा डेटा जमवणाऱ्या एजन्सींशी कुठलाही थेट संबंध नाही. हे संशयास्पद अाहे.  
- बायाेमेट्रिक व खासगी माहिती एकदा डिजिटल जगात टाकल्यानंतर पुन्हा परत मिळवली जाऊ 
शकत नाही.  


सरकार : बँक फसवणूक, मनी लाँडरिंगच्या निपटाऱ्यासाठी 
- कुणाचेही खासगी स्वातंत्र्य कमीत कमी हिरावले जाईल, अशी व्यवस्था या कायद्यात अाहे.  
- अाधारचा डेटा एकाच जागी केंद्रीकरण पद्धतीने साठवला जाताे. त्यासाठी २०४८ बिटच्या एनक्रिप्शनचा वापर केला जाताे.  
- अधिकार निरंकुश नाहीत. बँक फसवणूक, मनी लाँडरिंग अादी समस्यांच्या निपटाऱ्यासाठी बायाेमेट्रिकची गरज अाहे.  

बातम्या आणखी आहेत...