political / विधानसभेच्या तोंडावर काँग्रेसला लागणार गळती, प्रदेशाध्यक्षपद स्वीकारण्यास इच्छुक नाहीत

आक्रमक-आर्थिक भार पेलणारा नेता मिळेना, आर्थिक स्रोत उभारण्याचेही आव्हान

विशेष प्रतिनिधी

May 27,2019 09:52:43 AM IST

मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या नामुष्कीजनक पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या प्रदेश काँग्रेसमध्ये नेतृत्वबदलाचे वारे जोरदार वाहत आहेत. मात्र विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी अवघा ४ ते ५ महिन्यांचा मिळणारा कालावधी तसेच पक्षाला लागणारी संभाव्य गळती याच्या भीतीने काँग्रेसमधील दिग्गज प्रदेशाध्यक्षपदाचा काटेरी मुकूट स्वीकारण्यास तयार नसल्याची माहिती पक्षातील सूत्रांनी दिली आहे.


विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शनिवारी प्रदेशाध्यपदाचा राजीनामा देण्याचे सूतोवाच केले आहे. पण, तसा त्यांचा दुसरा कार्यकाळ संपण्यास अद्याप बराच काळ बाकी आहे. पण तिकडे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हेच राजीनामा देणाच्या मनस्थितीत आहे. किमान ६ महिने तरी राहुल गांधी हे पक्षाध्यक्षपदासून दूर राहू इच्छितात. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस प्रदेशाध्यपदाचा संभाव्य नेतृत्वबदल अधांतरी लटकण्याची शक्यता आहे.


हिंगोलीचे माजी खासदार राजीव सातव तसेच संगमनेरचे आमदार बाळासाहेब थोरात यांची नावे सध्या प्रदेशाध्यक्षपदासाठी जोरदार चर्चेत आहेत. मात्र सध्या पक्षाची झालेली वाताहत, ४-५ महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका असणे, त्याच्या तयारीसाठी नव्या प्रदेशाध्यक्षाला कालावधी अपुरा मिळणार आहे. त्यातच विधानसभेच्या तोंडावर काँग्रेसला माेठी गळती लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ स्वीकारण्यास नेते विशेष राजी नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.


अधिवेशनापूर्वी विधिमंडळ नेताही शोधावा लागणार
आक्रमक आणि सत्ता नसतानाही पक्ष चालवू शकणाऱ्या नेत्याची काँग्रेसला गरज आहे. नारायण राणे आज पक्षात असायला हवे होते, असे आता काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटते आहे. काँग्रेसला प्रदेशाध्यक्षपदाबरोबर विधिमंडळ नेताही शोधायचे आहे. १७ जूनपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होते आहे. त्यापूर्वी काँग्रेसला या निवडी करायच्या आहेत. मात्र तिकडे राहुल गांधी विमनस्क स्थितीत असल्याने नेता निवडीचा निर्णय कधी होईल यासंदर्भात साशंकता आहे.

सोशल इंजिनिअरिंगचा निकष नको
राज्याचे प्रभारी मल्लीकार्जुन खर्गे हे विधिमंडळ नेता व प्रदेशाध्यक्ष निवडीसाठी सोशल इंजिनिरअरिंग सूत्र लावावे याबाबत आग्रही आहेत. मात्र नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षासाठी सोशल इंजिनिरिंग कुचकामी ठरले आहे. त्यामुळे तो निकष नको, असाही पक्षात प्रवाह आहे.

आर्थिक स्रोत उभारण्याचेही आव्हान
राज्यात सत्ता नाही. नेत्यांचे कारखाने, बँकाही अडचणीत आहेत. राज्यातील बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्था अाता भाजपच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे पक्ष चालवण्यासाठी आर्थिक स्रोत कसा निर्माण करायचा याची मोठे डोकेदुखी काँग्रेसच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षासमोर असणार आहे.

X
COMMENT