आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सात राज्यांच्या विरोधानंतर आता महाराष्ट्रात काँग्रेसचा सेनेवर दबाव, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू न करण्याची काँग्रेसची मागणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्लीतील निदर्शने - Divya Marathi
नवी दिल्लीतील निदर्शने

मुंबई : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (कॅब) विरोधाचा वणवा शुक्रवारी ईशान्येकडील राज्यांबाहेर इतर राज्यांतही पसरला. दिल्ली आणि प. बंगालसह ८ राज्यांत निदर्शने झाली. कायदा लागू न करण्याबाबत भाजपेतर राज्यांनी केंद्राच्या िवरोधाची भूमिका घेतली. यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, प. बंगाल, केरळ आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यांत कायदा लागू न करण्याचे संकेत दिले. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातही

हा कायदा लागू करू नये, अशी मागणी काँग्रेस नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करत दबाव आणण्यात सुरुवात केली आहे. यामुळे लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणारी शिवसेना आता काय करते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेने लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने राहुल आणि सोनिया गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केली. यानंतर शिवसेनेने राज्यसभेत गैरहजर राहत 'नरो वा कुंजरो वा' अशी भूमिका घेत एक प्रकारे भाजपला मदतच केल्याचे म्हटले जात होते.

दरम्यान, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या भूमिकेचा आम्ही निषेध करतो, असेही शेलार यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील हालचाली...
 
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी बोलून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भूमिका ठरवतील : गृहमंत्री एकनाथ शिंदे

1. डॉ. नितीन राऊत
मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करत राज्यात बहुचर्चित नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करू नये, अशी थेट मागणीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यासोबतच काँग्रेस नेते संजय दत्त यांनीही राज्यात हा कायदा लागू न करण्याची मागणी केली.

2. बाळासाहेब थोरात
काँग्रेसचे गटनेते व मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले की, हे विधेयक संविधानावर आधारित नाही. काँग्रेसने यापूर्वीच याला विरोध केला आहे. दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आम्ही आमची भूमिका सांगू, असेही ते म्हणाले.

3. राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे...
शिवसेनेचे आमदार व गृहमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, संसदेत या विधेयकावर चर्चा करताना शिवसेनेने काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामुळे राज्यसभेत आम्ही सभात्याग केला. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी बोलून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भूमिका ठरवतील व राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतील. कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या माध्यमातून कारभार चालू आहे, असेही ते म्हणाले.

4. राष्ट्रवादीची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही?
राष्ट्रवादी काँग्रेसने या मुद्द्यावर आपली भूमिका अजूनही स्पष्ट केलेली नाही. पक्षाने लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिला नव्हता. तसेच राज्यसभेत पक्षाच्या ४ खासदारांपैकी दोन जण गैरहजर होते. शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी विधेयकाला विरोध केला होता.

मोदी-आबे भेट लांबणीवर, शहांचाही दौरा रद्द

ईशान्येकडील राज्यांत निदर्शने सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्यात गुवाहाटीत १५ ते १७ डिसेंबरपर्यंत होणारी शिखर बैठक लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.

सूत्रांनुसार, जपानचे पथक दौऱ्याच्या सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी गुवाहाटीत आले. यानंतर सद्य:स्थितीत आबेंचा दौरा शक्य नसल्याचा संदेश गृहमंत्रालयाने जपानला दिला आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनीही मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशचा दौरा रद्द केला आहे. ते रविवारी मेघालयात जाणार होते. संसदीय समितीनेही १८ ते २१ डिसेंबरपर्यंतचा आसाम दौरा रद्द केला.

सात मुख्यमंत्र्यांचा विरोध; केंद्र म्हणाले, कायदा लागू करण्यास नकार देता येत नाही

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, प. बंगाल, केरळ व दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सांगत तो लागू करण्यास नकार दिल्याचे संकेत आहेत. त्यावर केंद्राच्या एका उच्चाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, हा कायदा संविधानाच्या ७ व्या अनुसूचीच्या केंद्रीय सूचीत येतो. यामुळे तो लागू करण्यास नकार देण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. संघसूचीतील कायदे राज्यांना बाध्य असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

काही जागी परिस्थितीत सुधारणा, बंगालमध्ये रेल्वे स्थानकात तोडफोड

कोलकाता : ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शुक्रवारी परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली. पश्चिम बंगालमध्ये उलुबेरिया रेल्वे स्थानकात तोडफोड झाली. रूळ ब्लॉक केल्याने काही रेल्वेंचे चालक जखमी झाले.

त्रिपुरातही स्थिती सामान्य होती. बंगाली ओइकिया मंचाने पुकारलेला ४८ तासांचा बंद शुक्रवारपासून सुरू झाला. राज्यात तिसऱ्या दिवशीही इंटरनेट व एसएमएस सेवा बंद होती.

गुवाहाटीसह आसाममध्ये आधीच्या तुलनेत कमी तणाव होता. संचारबंदी उठवल्याच्या अफवेनंतर दुकाने व पेट्रोल पंपांसमोर रांगा लागल्या. संचारबंदीतही रस्त्यावर निदर्शने सुरू होती. इंटरनेट सेवा बंद होती.

- प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा कायदा राज्यामध्ये लागू करणार नसल्याचे म्हटले आहे.
- कायद्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात ७ याचिका दाखल झाल्या. कोर्टाने तत्काळ सुनावणीस नकार दिला.
 

बातम्या आणखी आहेत...